काठमाडौं: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थुप्रिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा पनि लगानी नबढ्दा उद्योग सञ्चालन, बजार माग र रोजगारी सिर्जनामा असर परेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य राखेको थियो। महासङ्घले बजारमा कमजोर माग, निजी क्षेत्रको घट्दो व्यावसायिक आत्मविश्वास र नीतिगत झन्झटले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको जनाएको छ।
नेपालका उद्योगहरू हाल औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन सरकारको सात प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण एसियाको औसत वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहँदा नेपालको वृद्धिदर निकै पछाडि छ।
कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फको कर्जा विस्तार बढी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको छ। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत हिस्सा घरजग्गा धितोमा आधारित छ, जसले साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय पहुँचमा कठिनाइ थपेको छ।
महासङ्घले उपलब्ध पूँजीलाई उद्योग र कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन, लगानीका अवरोध हटाउन र बजार माग बढाउने उपायहरू आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
