काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी बजेटबाट हुने निर्माण कार्यमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य हुने भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले यस निर्देशिकाले देशभित्रै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न नयाँ आधार तयार गरेको बताए।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सडक, पुल र भवन निर्माणको डिजाइन गर्दा स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भएसम्म विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन। विशेष गरी कालोपत्रे सडकको विकल्पमा स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक र स्थानीय ढुङ्गाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
त्यस्तै, सरकारी भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र सेनेटरी कार्यमा समेत आयातित सामग्रीको साटो स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा र स्लेटको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
गुणस्तर, सुरक्षा र टिकाउपनका मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी उत्पादनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्माण सम्झौतामै स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने बाध्यकारी सर्त राखिनेछ र स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन। यदि कुनै आपूर्तिकर्ताले विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भनी झुक्याएमा वा नक्कली लेबल प्रयोग गरेमा भुक्तानी रोक्ने, कालो सूचीमा राख्ने र कानुनी कारबाही गरिनेछ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख र प्राविधिकहरूलाई तोकिएको छ।
