प्रस्तावित विधेयक अनुसार भवन संहिता र स्वीकृत नक्सा विपरीत घर बनाएमा ठूला व्यावसायिक वा आवासीय भवनका हकमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ। अन्य सामान्य घरका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ। नियम मिचेर बनाएका घरको नक्सामा हेरफेर गरेमा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ। कानुन पालना नगर्ने र स्थानीय तहको निर्देशन नमान्ने घरधनीको सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ भने खानेपानी, बिजुली र टेलिफोन सेवा कटौती गरिनेछ।

विधेयकले ५० वर्ष पुराना भवनहरूको अनिवार्य सुरक्षा परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। परीक्षणमा असुरक्षित देखिएका भवन मर्मत वा प्रबलीकरण गर्नुपर्नेछ। प्रबलीकरणबाट पनि सुरक्षित नहुने भवन भत्काउनुपर्नेछ। अटेर गरेमा स्थानीय तहले आफैं भत्काउने र त्यसको खर्च घरधनीबाट असुल गर्नेछ। यद्यपि, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका भवनहरूलाई भने विशेष संरक्षणमा राखिनेछ।

सरकारले आवासको हक सुनिश्चित गर्न विपन्न परिवारलाई ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यसमा नेपाल सरकारको ५० हजार र प्रदेश सरकारको २५ हजार रुपैयाँ हुनेछ। साथै, स्मार्ट घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र विशेष बीमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

अब भवनको डिजाइन गर्ने इन्जिनियर, नक्सा पास गर्ने प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी पनि जिम्मेवार हुनेछन्। मापदण्ड विपरीत डिजाइन गर्ने प्राविधिकको इजाजतपत्र खारेज गरिनेछ। निर्माण सुरु गर्नुअघि ‘व्यावसायिक दायित्व बीमा’ र ‘निर्माण जोखिम बीमा’ अनिवार्य गरिएको छ।

विधेयकले भवनहरूलाई ७ वर्गमा विभाजन गरेको छ। सरकारी तथा निजी भवनहरूको तथ्याङ्क राख्न राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली स्थापना गरिनेछ। ऐन लागू भएको ३ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहले विद्युतीय प्रणाली मार्फत मात्र नक्सा पास र निर्माण अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। विपद् प्रभावित भवनको प्राविधिक परीक्षण नभएसम्म प्रयोग गर्न पाइने छैन।