काठमाडौं: प्राविधिक समस्याका कारण विगत चार दिनदेखि अधिकांश सरकारी वेबसाइटहरू बन्द हुँदा सर्वसाधारणले पाउने सेवा प्रभावित बनेको छ। वेबसाइट बनाउन प्रयोग हुने पीएचपी कोडिङ प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा कमजोरीका कारण बिहीबारदेखि बन्द रहेका धेरैजसो सरकारी पोर्टलहरू अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट नखुल्दा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन फाराम भर्ने काम रोकिएको छ। त्यस्तै राजश्व अनुसन्धान विभागको भीसीटीएस प्रणाली बन्द हुँदा ढुवानी व्यवसायीहरूले बिलबिजक बोकेरै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट बन्द हुँदा दैनिक विदेशी मुद्राको विनिमय दर र ब्याजदर जस्ता सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालको सहारा लिनुपरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको साइटमा समस्या आउँदा देशभरका भू-सेवा केन्द्रमार्फत हुने जग्गासम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् भने कालीमाटी तरकारी बजारको वेबसाइट नखुल्दा तरकारीको थोक मूल्य थाहा पाउन समस्या भएको छ।
सूचना प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न बढीमा ३-४ घण्टाको समय लाग्छ। निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो, तर उनीहरूले २४ घण्टाभित्रै प्रणाली सुरक्षित गरी सेवा सुचारु गरिसकेका छन्। सरकारी निकायहरूको ढिलासुस्तीले उनीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यद्यपि, केही सरकारी कार्यालयहरूले भने समस्या समाधान गरेका छन्। राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महसुल तिर्ने प्रणाली अहिले सञ्चालनमा छन्। सरकारले चुनावताका ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने नारा दिएको भए पनि पछिल्लो समय अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्या र समाधानमा भइरहेको ढिलासुस्तीले डिजिटल नेपालको तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
