काठमाडौं: नेपाल धितोपत्र बोर्डले असोज ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८३ जारी गर्दै सेयर बजारमा नियमन थप कडा बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। यस्तो कारोबारको विवरण १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियमले ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र र बायोमेट्रिकलाई अनिवार्य गरेको छ। विद्युतीय माध्यमबाट खाता खोल्दा ग्राहकको भौगोलिक स्थानसमेत यकिन गर्नुपर्नेछ। साथै, ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू अब धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।
निर्देशनअनुसार सेयर खरिद-बिक्रीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक वा विद्युतीय माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्नेछ। तेस्रो व्यक्तिको खाताबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन। शंकास्पद कारोबार देखिएमा सूचक संस्थाले ३ दिनभित्र प्रतिवेदन गर्नुपर्नेछ। उच्च पदस्थ व्यक्ति र तिनका परिवारको कारोबारमा १० वर्षसम्म निगरानी गरिनेछ। नियम उल्लंघन गर्ने संस्था वा पदाधिकारीलाई १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पदबाट हटाउने कारबाही हुन सक्नेछ।
विश्लेषक देव गुरागाइँका अनुसार यो व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनकै निरन्तरता भएकाले लगानीकर्ताहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न यस्ता सुधार आवश्यक रहेको मानिन्छ। यद्यपि, बजारका विश्लेषकहरूले यसले लगानीकर्तामा केही हदसम्म मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय बजार सुधारको दिशामा अघि बढ्दै २६३४.१७ अंकमा पुगेको थियो र कुल बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ।
