काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीमा तीव्र विस्तार भइरहे पनि क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा नेपाल निकै पछाडि देखिएको छ। विश्व बैंकको ग्लोबल फिन्डेक्स डाटाबेस २०२५ अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका नेपालीमध्ये क्रेडिट कार्ड हुनेको हिस्सा ०.३६ प्रतिशत मात्रै छ। तथ्यांक उपलब्ध न्यून तथा मध्यम आय भएका ९८ देशमध्ये नेपाल अन्तिम स्थानमा रहेको छ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालभन्दा माथि इथियोपिया, मलावी, नाइजर, मोरक्को र कम्बोडिया छन्। इथियोपियामा ०.४० प्रतिशत, मलावीमा ०.४५ प्रतिशत, नाइजरमा ०.४७ प्रतिशत, मोरक्कोमा ०.५८ प्रतिशत र कम्बोडियामा ०.७७ प्रतिशत वयस्कसँग क्रेडिट कार्ड छ। नेपालमा भने यो अनुपात एक प्रतिशतभन्दा पनि तल छ।
विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदन १४१ अर्थतन्त्रका करिब एक लाख ४८ हजार वयस्कमाझ सन् २०२४ मा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित छ। चार वर्षअघिको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा पनि नेपालको अवस्था कमजोर देखिन्छ। सन् २०२१ मा क्रेडिट कार्ड हुने नेपालीको अनुपात १.८७ प्रतिशत थियो। सन् २०१७ मा यो ०.६७ प्रतिशत र सन् २०१४ मा ०.४२ प्रतिशत थियो। पछिल्लो सर्वेक्षणमा भने यो घटेर ०.३६ प्रतिशतमा झरेको छ।
न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा क्रेडिट कार्ड प्रयोगको औसत १९.८५ प्रतिशत छ। यो नेपालको अनुपातभन्दा ५५ गुणाभन्दा बढी हो। उक्त समूहमा चीन ४६.०३ प्रतिशतसहित अगाडि छ। टर्कीमा ४३.६७ प्रतिशत, ब्राजिलमा ४३.५३ प्रतिशत, युक्रेनमा ४१.०५ प्रतिशत र क्रोएसियामा ४०.६१ प्रतिशत वयस्कसँग क्रेडिट कार्ड रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपाल निम्न मध्यम आय भएको देश भए पनि क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा न्यून आय भएका देशको १.७९ प्रतिशत औसतभन्दा समेत पछाडि छ। निम्न मध्यम आय भएका देशमा यसको औसत ४.९६ प्रतिशत छ।
दक्षिण एसियामा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ। यस क्षेत्रको औसत ४.३३ प्रतिशत रहेकोमा श्रीलंकामा ८.१४ प्रतिशत, भारतमा ४.६५ प्रतिशत, बंगलादेशमा १.७३ प्रतिशत र पाकिस्तानमा १.६३ प्रतिशत वयस्कसँग क्रेडिट कार्ड छ। सन् २०२१ मा नेपालभन्दा पछाडि रहेका बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत पछिल्लो तथ्यांकमा नेपाललाई उछिनेका छन्।
यद्यपि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता हुने नागरिकको अनुपात भने बढिरहेको छ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ मा ५४ प्रतिशत नेपाली वयस्कसँग वित्तीय खाता रहेकोमा सन् २०२४ मा यो अनुपात करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ। तर दक्षिण एसियाको ८३.८९ प्रतिशत र न्यून तथा मध्यम आय भएका देशको ७५.४५ प्रतिशत औसतको तुलनामा नेपाल अझै पछाडि छ।
क्रेडिट कार्ड प्रयोगसम्बन्धी तथ्यांकलाई व्याख्या गर्दा सर्वेक्षणको नमुना आकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विश्व बैंकको माइक्रोडाटा क्याटलगअनुसार नेपालको सन् २०२४ को सर्वेक्षणमा एक हजार उत्तरदाता सहभागी थिए। यस्तो नमुनामा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नेको अनुपात अत्यन्त कम हुँदा केही उत्तरदाताको फरकले समेत प्रतिशतमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसैले यसलाई कार्ड प्रयोगको अवस्था अत्यन्त सीमित रहेको संकेतका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी तथ्यांकले भने क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार बढिरहेको देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारमा क्रेडिट कार्डबाट दुई लाख ८८ हजार कारोबार हुँदा दुई अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारमा यस्तो कारोबार तीन लाख ८३ हजार पुगेको थियो भने भुक्तानी रकम दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। एक वर्षमा कारोबार सङ्ख्या करिब ३३ प्रतिशत र रकम करिब १७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
यसले क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार विस्तार भइरहेको देखाए पनि आम नागरिकसम्म यसको पहुँच पुगेको प्रमाणित गर्दैन। कार्डको प्रयोग निश्चित आय भएका, बैंकिङ पहुँचमा रहेका र सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समूहमा बढी केन्द्रित हुन सक्ने देखिन्छ।
नेपालमा मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर भुक्तानीको विस्तारले डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाएको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारमा मोबाइल बैंकिङबाट आठ करोड २६ लाखभन्दा बढी कारोबार भएको थियो। त्यसबाट करिब छ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। क्यूआरमार्फत पनि करिब सात करोड कारोबार हुँदा एक खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। यसको तुलनामा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबार निकै सानो छ।
डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले नागरिकलाई नगदरहित कारोबारमा अभ्यस्त बनाइरहे पनि क्रेडिट कार्डको प्रयोग भने फरक प्रकृतिको विषय हो। मोबाइल बैंकिङ वा क्यूआर भुक्तानीमा सामान्यतया आफ्नै खातामा रहेको रकम प्रयोग हुन्छ। क्रेडिट कार्डमा भने बैंकले निश्चित सीमासम्म रकम खर्च गर्न दिन्छ र प्रयोगकर्ताले तोकिएको समयमा बिल तिर्नुपर्छ। त्यसैले क्रेडिट कार्ड प्रयोगका लागि बैंकको मूल्याङ्कन, नियमित आम्दानी, भुक्तानी क्षमता र वित्तीय अनुशासन महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसङ्ख्या, नियमित आम्दानीको प्रमाण अभाव र सीमित वित्तीय साक्षरताले क्रेडिट कार्ड विस्तारमा बाधा पुर्याउन सक्छ। बैंकहरूले पनि भुक्तानी क्षमता र जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर मात्र कार्ड जारी गर्ने भएकाले नियमित तलब वा प्रमाणित आम्दानी नभएका नागरिकको पहुँच सीमित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, आफ्नै खातामा भएको रकम मात्र खर्च गर्ने बानी र क्रेडिट कार्डलाई ऋणको बोझका रूपमा हेर्ने सोचले पनि यसको प्रयोग विस्तार हुन नसकेको हुन सक्छ।
क्रेडिट कार्डको उपयोगिता भने तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था, यात्रा, होटल बुकिङ, अनलाइन खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा देखिन्छ। कार्ड जारी गर्ने संस्थाको सर्तअनुसार बिल पूरा र समयमै तिरेमा ब्याजबाट बच्न सकिन्छ। नियमित भुक्तानीले कर्जा इतिहास बनाउन पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ। कतिपय कार्डमा नगद फिर्ता, पुरस्कार अङ्क र छुटजस्ता सुविधा उपलब्ध हुन्छन्।
तर क्रेडिट कार्डलाई अतिरिक्त आम्दानी ठानेर प्रयोग गर्दा आर्थिक जोखिम बढ्न सक्छ। तोकिएको समयमा पूरा बिल नतिरे बाँकी रकममा ब्याज तथा अन्य शुल्क लाग्न सक्छन्। न्यूनतम रकम मात्र तिर्दै जाँदा ऋण लामो समयसम्म बाँकी रहन सक्छ। वार्षिक शुल्क, ढिलो भुक्तानी शुल्क, नगद झिक्दाको शुल्क र विदेशी मुद्रा रूपान्तरण शुल्कसमेत लाग्न सक्छन्। कार्ड विवरण चोरी, फिसिङ र अनधिकृत कारोबारबाट जोगिन पनि सावधानी आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको पहुँच विस्तार हुँदै जाँदा क्रेडिट कार्ड प्रयोग बढाउने सम्भावना पनि छ। तर यसको विस्तारका लागि कार्ड वितरण मात्र पर्याप्त हुँदैन। नियमित आम्दानी भएका नागरिकको पहुँच सहज बनाउने, वित्तीय साक्षरता बढाउने, उपभोक्तालाई ब्याज तथा शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी दिने र डिजिटल सुरक्षालाई बलियो बनाउने काम आवश्यक हुन्छ।
विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा वित्तीय खाता र डिजिटल भुक्तानीको विस्तार भए पनि कर्जामा आधारित भुक्तानी साधनको प्रयोग सीमित रहेको देखाएको छ। क्रेडिट कार्डलाई जिम्मेवार ढङ्गले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सके यसको उपयोगिता बढ्न सक्छ। तर विस्तारका नाममा नागरिकलाई अनावश्यक ऋणमा धकेल्नेभन्दा भुक्तानी क्षमता, पारदर्शिता र उपभोक्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
