जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले ‘मधेस प्रदेश बेरुजु फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७५ अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत यो कार्यविधिले प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग र सार्वजनिक निकायमा वित्तीय जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ कार्यविधिले बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। यसले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट संयन्त्र निर्माण गर्दै कार्यालयहरूलाई वार्षिक कार्यसम्पादनका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ सम्मको वर्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तोकिएको समयभित्र बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने उत्कृष्ट कार्यालय र कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्मको नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ।
मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यो कार्यविधि प्रदेशलाई बेरुजुमुक्त बनाउने अभियानमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन्। उनले आर्थिक कारोबारमा संलग्न सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कार्यविधिले ५ वर्षसम्म फर्छ्यौट हुन नसकेका बेरुजुलाई सरकारी बाँकी सरह मानी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत बैंक खाता रोक्का गर्ने, जायजेथा लिलाम गर्ने र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने कडा प्रावधान राखेको छ। साथै, पेस्की फर्छ्यौट नगरेमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गरिने र हरेक भदौ १५ गतेभित्र बेरुजु फर्छ्यौट कार्ययोजना अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
