काठमाडौं: नेपाल र मौरिससबीच सरकार-सरकार (जीटूजी) प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस सम्झौताअनुसार रोजगारदाताले नै श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ।
नयाँदिल्लीस्थित मौरिससको उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै द्विपक्षीय समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा पठाएको छ। यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि मौरिससको उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले रोजगारी पाउनेछन्। मस्यौदामा पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, दक्ष श्रमिकको छनौट, रोजगारदाताको दायित्व र श्रमिकको हकहितसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। साथै, करार अवधि सकिएपछि श्रमिकको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यसअघि जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भेटवार्ता भएको थियो। सोही भेटमा मन्त्री यादवले जीटूजी ढाँचामा श्रम सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। मौरिससका श्रममन्त्रीले श्रमिकको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नेपाल सरकारले हाल प्राप्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
