काठमाडौं: सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न सात वटा वडाबाट ३०२ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको छ। लामो समयदेखि दराजमा थन्किएको विसं २०५२ को ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सर्वोच्च अदालतको विसं २०६७ को निर्देशनात्मक आदेश र गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले स्थलगत छानबिन र स्रेस्ता मिलान गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका अतिक्रमित जग्गा सरकारी नाममा कायम गरेको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३५ वटै वडामा गरी कुल एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। यसमध्ये कमलपोखरी, नागपोखरी र सेतो दरबारलगायतका क्षेत्रमा रहेका करिब एक हजार ५५७ रोपनी जग्गा अझै सरकारका नाममा आउन बाँकी छ। मन्त्रालयले बाँकी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ।
विसं २०४९ मा तत्कालीन सरकारले गठन गरेको रावल आयोगले विसं २०५२ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिक संरक्षणमा शक्तिशाली भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको वा निजी जग्गामा मिसाएको उल्लेख छ। विगत ३१ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको सो प्रतिवेदन वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि जग्गा रोक्का राख्ने र लगत कट्टा गर्ने कार्य भइरहेको छ।
