काठमाडौं: राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको विकासलाई सन्तुलित र समावेशी बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित नभएका क्षेत्रमा पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।
उपाध्यक्ष भट्टले विकास आयोजनाको छनोट गर्दा आर्थिक र सामाजिक प्रतिफलका साथै वातावरणीय जोखिमको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने औँल्याए। उनले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपद्को समयमा हुन सक्ने क्षतिप्रति सचेत गराए।
कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई लगानीको सम्भावित क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थानको कार्यसम्पादनका आधारमा निजीकरण वा खारेजीको विकल्प अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
अर्यालले सरकारले कम हस्तक्षेपसहितको प्रभावकारी शासन प्रणाली अपनाउनुपर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए। छलफलमा नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले संस्थानको सबलीकरणका लागि स्वायत्तता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए। उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए भने समृद्धि फाउण्डेसनकी सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले सरकारको लगानीको ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्।
