काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विकास आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले ठेक्का तोडिएका आयोजनाको व्यवस्थापन सहज बनाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ठेक्का तोडिएका सडक तथा पुल आयोजनाको पुनः व्यवस्थापन प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मूल्यवृद्धिका कारण लागत अनुमान बढे पनि सुरुको स्रोत सहमति रकम ननाघ्ने अवस्थामा पुनः सहमति लिनुपर्ने झन्झट हट्नेछ।
बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र विद्युतीय हाजिरी तथा एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रक्रियाका अवरोध हटाउन प्रदेश वातावरण संरक्षण नियमावलीमा संशोधन गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका चारवटा मुख्य समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ। जसमा वन स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, सशस्त्र प्रहरीको कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने, कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति र संघीय वन ऐन संशोधन गरी प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने विषय समावेश छन्।
यसबाहेक, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘बैंक खाता छोरीको’ कार्यक्रमको भविष्यबारे पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्ति अभाव झेलिरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि पनि पहल थालेको छ।
