Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको पहल

नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको पहल
अ+ अ-

नेपालगन्ज-बाँकेको निजी क्षेत्रले केही वर्षदेखि बारम्बार उठाउँदै आएको नेपालगन्ज–दिल्ली हवाई उडानको विषयमा फेरि पहल सुरु गरिएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति तय भएपछि नेपालगन्ज–दिल्ली हवाई उडानका सम्बन्धमा फेरि पहल सुरु गरिएको जनाएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष तथा नेपालगन्ज–दिल्ली उडान दबाब समूहका संयोजक टङ्क धामीले विगतमा पटक पटक कुरा उठे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको यो मुद्दालाई प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमणमा प्रमुखतासाथ उठाउन अनुरोध गर्ने बताउनुभयो । उहाँले दबाब समूहको प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै अनुरोध गर्ने योजना बनाइएको बताउनुभयो ।

नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको दबाब बढाउन गत जेठ २३ गते भएको सर्वपक्षीय सरोकारवालाको भेलाले अध्यक्ष धामीको संयोजकत्वमा ‘नेपालगन्ज–दिल्ली उडान दबाब समूह’ गठन गरेको थियो ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव भीमबहादुर रानाभाटले सोही समूहको अगुवाइमा अहिले दबाब बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

दबाब समूहका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीको संयोजकत्वमा अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण समिति पनि गठन गरिएको छ । यो समितिले १० दिनभित्र नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको आवश्यकता, औचित्य र महत्वबारे प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । जुन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिने छ ।

नेकपा (एमाले) बाँकेका अध्यक्ष निरक गुरुङले नेपालगन्ज–दिल्ली उडानको योजनालाई सार्थक बनाउन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अति नै महत्वपूर्ण र राम्रो अवसर भएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेस बाँकेका सचिव सुधांशु कोइरालाले नेपालगन्जलाई ‘मानसरोवर गेटवे’ का रूपमा स्थापित गर्नका लागि नेपालगन्ज–दिल्ली सिधा उडान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सो उडान सुरु भएमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ जिल्लाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

2