एजेन्सी । बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा पुनः मजदुर आन्दोलन चर्किएको छ । न्यूनतम ज्याला बढाउनुपर्ने माग गर्दै मजदुरहरू प्रदर्शनमा उत्रिएपछि गाजीपुर र आशुलिया क्षेत्रमा १३ वटा गार्मेन्ट कारखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन् । अन्य पाँचवटा कारखानाले एक दिनका लागि सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका छन् ।
आइतबार बिहान गाजीपुरको कोनाबारी क्षेत्रमा मजदुरहरूले प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र साउन्ड ग्रिनेड प्रहार गरेको थियो । स्थानीय समयअनुसार बिहान करिब ८ः३० बजे एउटा कारखानाका मजदुर भेला भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । त्यसलगत्तै नजिकैको मौचक क्षेत्रमा अन्य कारखानाका मजदुर पनि सडकमा उत्रिएपछि व्यवस्थापन पक्षले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कारखाना सञ्चालकहरूका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका कुल ५० वटा एकाइ बन्द छन् । यद्यपि, अवरोधका बाबजुद गाजीपुर औद्योगिक करिडोरका अधिकांश कारखानामा उत्पादन जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
गाजीपुर औद्योगिक प्रहरीका उपरीक्षक अमजाद हुसेनले मजदुरहरूले विभिन्न स्थानमा भेला हुने प्रयास गरे पनि सुरक्षाकर्मीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।
आन्दोलन नियन्त्रण र औद्योगिक प्रतिष्ठानको सुरक्षाका लागि दंगा प्रहरी, सेना, जलसेना, वायुसेना तथा प्रहरी सम्मिलित विशेष प्रतिक्रिया बटालियन (एसआरबी) परिचालन गरिएको छ । बोर्डर गार्ड बंगलादेश (बीजीबी) का १३ प्लाटुन अर्धसैनिक बलसमेत तैनाथ गरिएको छ ।
गाजीपुर जिल्ला प्रशासनले कारखानाको सुरक्षाका लागि अंसार बटालियनका विभिन्न प्लाटुन परिचालन गरेको छ । सुरक्षा व्यवस्थाको नेतृत्व गर्न २५ जना कार्यकारी मजिस्ट्रेटसमेत खटाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
मजदुरहरूले न्यूनतम मासिक ज्याला १२ हजार ५०० टाकाबाट बढाएर ३० हजार टाका पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै केही सातादेखि प्रदर्शन र हडताल गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न, आवास, यातायात र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्दै गए पनि आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता धान्न नसकेको भन्दै उनीहरूले जीवनयापनका लागि पर्याप्त हुने ज्याला माग गरेका हुन् ।
शनिबार मात्रै कारखाना मालिकहरूले काममा नफर्कने मजदुरका कार्यस्थल अनिश्चितकालका लागि बेतलबी रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि आन्दोलन थप तनावपूर्ण बनेको हो ।
मजदुरको माग सम्बोधन गर्न बंगलादेश सरकारले नोभेम्बर १ मा वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यूनतम ज्याला निर्धारण बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डको पहिलो बैठकले नोभेम्बरको अन्त्यसम्म नयाँ तलब संरचनाबारे सिफारिस तयार गर्ने सहमति गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ तलबमान डिसेम्बर १ देखि लागू गर्ने र मजदुरले जनवरीमा नयाँ दरअनुसार पहिलो तलब पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमईए) ले आफ्ना केही सदस्यको असहमतिका बाबजुद सोमबार बस्ने बोर्ड बैठकमा सहभागी भएर प्रस्ताव पेस गर्ने जनाएको छ । आगामी बैठकहरूमा सहभागिता भने औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्नेमा निर्भर हुने संस्थाले जनाएको छ ।
चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट निर्यातक बंगलादेशको यस उद्योगमा ४० लाखभन्दा बढी मजदुर कार्यरत छन् । मुलुकको कुल निर्यात आम्दानीमा गार्मेन्ट क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । एचएन्डएम, जारा र ग्यापजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय फेसन ब्रान्डका लागि बंगलादेशमा ठूलो परिमाणमा कपडा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
उत्पादनको महत्त्वपूर्ण सिजनमै आन्दोलन लम्बिएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कपडा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । विशेषगरी वसन्त र ग्रीष्मकालीन उत्पादनका अर्डर समयमै पूरा हुन नसके ढुवानीमा ढिलाइ हुने, विदेशी खरिदकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र अर्डर रद्द हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यसअघि नोभेम्बरको पहिलो साता पनि मजदुर आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो । त्यसक्रममा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका भ्यान र सार्वजनिक सवारीसाधनमा आगजनी गर्नुका साथै दुईवटा प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध पारेका थिए ।
आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक तनावसमेत बढेको छ । सत्तारूढ बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै प्रतिरोध गर्न र शान्ति कायम राख्न बाँसका भाटा बोकेर सडकमा उत्रिएका छन् ।
बीएनपीका नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका समर्थकहरूले आन्दोलनलाई प्रयोग गरेर सरकार अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर हसिनाले सञ्चारमाध्यमलाई दिएका अन्तर्वार्तामा ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री तारिक रहमानका सूचना मामिला सल्लाहकार जाहेदुर रहमानले पनि हसिनामाथि अशान्ति मच्चाएको आरोप लगाएका छन् । उनले हसिना जीवित रहुन्जेल सरकारलाई शान्तिसँग काम गर्न नदिने टिप्पणी गरेका थिए ।
सन् २०२४ अगस्ट ५ मा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि शेख हसिनाको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि उनी भारत पलायन भएकी थिइन् । मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
