काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ५० देखि ६० वटा ऐनका करिब ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी एकदेखि दुई साताभित्रै अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी ३० देखि ३५ वटा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कर प्रणालीदेखि वित्तीय क्षेत्र, लगानी वातावरण र समग्र आर्थिक गतिविधिसम्म सुधारका काम अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष आयकरको उच्चतम दरमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेको छ। करको भार कम गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले आयकरको करमुक्त सीमासमेत बढाएको छ। यसअघि पाँच लाख रुपैयाँ रहेको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए। भन्सार तथा अन्तःशुल्कका क्षेत्रमा पनि सुधार प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘पाँच लाख रुपैयाँको सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। भन्सार तथा अन्तःशुल्कलगायतका क्षेत्रमा पनि सुधार प्रक्रिया सुरु गरिएको छ,’ उनले भने।
गत वर्ष बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समय नपाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटक पाँचदेखि छ महिनाअघिदेखि नै तयारी थालिएको बताए।
आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमा नीतिगत सुधारलाई थप फराकिलो र गहिरो बनाउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार सम्मेलनको सन्दर्भमा सरकारले समग्र कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० देखि ६० वटा ऐनका करिब ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
कानुनी जटिलता हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले सुधार अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।
दुई साताभित्र ३५ सुधार कार्यक्रम
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले एकपटक कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र सुधार पूरा नहुने भन्दै निरन्तर नीतिगत परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। आगामी एकदेखि दुई साताभित्र ३० देखि ३५ वटा सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी आर्थिक प्याकेजसमेत तयार गरिरहेको छ। भोटेकोसी बाढीपछिको राहत प्याकेजको एक चरण कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको र सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार विगतमा विकृति र अनियमितताका कारण समस्याग्रस्त बनेको सेयर बजारलाई नियामकीय दायरामा ल्याएर दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ। वित्तीय बजारको विश्वसनीयता बढाउने र लगानीकर्ताको विश्वास कायम गर्ने उद्देश्यले सुधारका काम अघि बढाइएको उनले बताए।
‘समग्र अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी सरकारले आर्थिक प्याकेजमा पनि काम गरिरहेको छ। आगामी एकदेखि दुई हप्ताभित्रै ३० देखि ३५ वटा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने।
सुधारलाई निरन्तरको प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने कमजोरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा सच्याउँदै जानुपर्ने बताए। कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप हुन सक्ने वा अपेक्षित सुधार अपुग हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता अवस्थामा नीतिगत परिमार्जन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘सुधार भनेको एकपटक कार्यक्रम ल्याएर हात बाँधेर बस्ने विषय होइन। यो निरन्तरको प्रयास हो। तथ्यले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहीँ पुग्नुपर्छ। प्रमाणले जहाँ पुर्याउँछ, त्यहीँ पुग्नुपर्छ,’ उनले भने।
२७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि सुशासन, कर प्रशासनको सक्रियता र प्रणालीगत सुधारमार्फत हासिल गर्न सकिने बताए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलनको हिस्सा अपेक्षाकृत कम रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको उनले बताए।
कोभिड महामारीपछि नेपालको राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनको भनाइ छ। उक्त वृद्धिदरले मात्रै सरकारी खर्च र विकासका आवश्यकता धान्न कठिन हुने भएकाले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बढाइएको उनले बताए।
राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दा सरकार र निजी क्षेत्रबीच छलफल गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन कायम गर्न सके लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
राजस्व संकलनलाई तीव्र बनाउन कर प्रशासनलाई थप सक्रिय बनाउने र आफू पनि प्रणालीलाई गतिशील बनाउन प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने उनले बताए।
‘यसपटक हामीले १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो ठूलो वृद्धि हो। सुशासन कायम हुने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ छलफल गरेरै लक्ष्य निर्धारण गरेका हौँ,’ उनले भने।
राजस्व संकलनको प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका सुझाव, गुनासा र समस्यालाई सम्बोधन गरिने बताए। करदातामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना नगरी कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
कर नीतिमा स्थिरताको प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर नीतिमा स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। करजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पटक–पटक वा हरेक साता नीतिगत परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक योजना प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सुधारलाई स्पष्ट र व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
उनका अनुसार लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ। करका दर र व्यवस्थामा बारम्बार परिवर्तन हुँदा व्यवसायको लागत, लगानी निर्णय र प्रतिफलको अनुमान गर्न कठिन हुने भएकाले सरकारले सुधारसँगै नीतिगत निरन्तरतामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।
‘करजस्ता विषयमा पटक–पटक, हरेक हप्ता नीतिगत परिवर्तन गरिरहनु हुँदैन। अत्यावश्यक विषयमा सुधार गरौँ, तर निजी क्षेत्रलाई नीतिगत स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सरकारले सुधारका क्रममा निजी क्षेत्रसँग संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिने पनि उनले बताए। निजी क्षेत्रका सुझाव तथा गुनासालाई सुन्ने र आवश्यकताअनुसार नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रशासनको प्रभावकारिता, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए।
कानुनी सुधारको कार्यान्वयन चुनौती
५० देखि ६० वटा ऐनका करिब ५०० दफा संशोधन गर्ने तयारीले सरकारले आर्थिक सुधारलाई कानुनी तहसम्म विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। तर संशोधनको घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी कम गर्नु सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ।
ऐन संशोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय, कानुनी अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र संसद्को प्रक्रियासमेत आवश्यक पर्छ।
एउटै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न कानुनमा रहेका व्यवस्था परिमार्जन गर्दा सुधारको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको समयतालिका स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, दुई साताभित्र घोषणा गर्ने भनिएका ३० देखि ३५ वटा कार्यक्रमले कुन क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। कार्यक्रमको संख्या मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयन, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र उपलब्धि मापन गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारलाई निरन्तरको प्रक्रिया भनेका छन्। अब सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई बजेट, कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक कार्यान्वयनसँग जोड्न सके मात्रै सुधारको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिनेछ।
