काठमाडौं: गण्डकी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आठ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यस अनुमानमा सडक, पुल र सरकारी भवनहरूको मर्मत खर्च मात्र समावेश छ, जसमा निजी घर, व्यवसाय र कृषि क्षेत्रको क्षति समेटिएको छैन।
प्रदेश सरकारका सचिव तीर्थराज चिलुवालका अनुसार प्रदेशका २० स्थानीय तहमा विपद्ले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीपहिरोका कारण ११ सडक पुल, १५ झोलुङ्गे पुल, १९ विद्यालय भवन, ११ सरकारी भवन र २६ किलोमिटर सडकमा क्षति पुगेको छ। यस वर्षको विपद्मा परी प्रदेशभर ३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना अझै बेपत्ता छन्। साथै, ७३६ निजी घरमा क्षति पुगेको र सयौँ परिवार विस्थापित भएको सचिव चिलुवालले जानकारी दिए।
गत असोज महिनामा भएको भारी वर्षा र बाढीपहिरोले बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको थियो। यसबाहेक मनाङमा हिमपहिरो र मुस्ताङमा भूकम्पका कारण पनि संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटकीय सम्पदामा पनि विपद्ले असर गरेको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनःनिर्माणका लागि प्रदेश सरकारले मात्र एक्लै काम गर्न नसक्ने बताउँदै सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले भोटेकोशी, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए। प्रदेश सरकारले सङ्घीय क्षेत्राधिकारभित्रका क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल मर्मतका लागि केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको छ।
