Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

अर्थतन्त्र बढ्दा उद्योग खुम्चिँदै

समग्र आर्थिक वृद्धिमा सुधार देखिए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा, लगानी, क्षमता उपयोग र रोजगारी विस्तार कमजोर रहँदा औद्योगिकीकरणको आधार खस्किँदै गएको छ।

अर्थतन्त्र बढ्दा उद्योग खुम्चिँदै
A A+ A-

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकमा सुधार देखिँदै जाँदा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रले भने अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

अर्थतन्त्रको आकार बढिरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थपिएको छ, ब्याजदर घटेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ र विद्युत् उत्पादन क्षमतासमेत विस्तार भएको छ। तर यी सकारात्मक आर्थिक सूचकको प्रभाव स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारमा अपेक्षित रूपमा देखिन सकेको छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभास यही हो। समग्र अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ, तर त्यसको आधार बन्नुपर्ने उत्पादनमूलक उद्योगले पर्याप्त गति लिन सकेको छैन। सेवा क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ।

व्यापार, वित्तीय कारोबार, पर्यटन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी गतिविधिले अर्थतन्त्रको विस्तारमा योगदान गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता र लगानी विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी त्रैमासिक विवरणमा गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ०.२९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो। चौथो त्रैमासमा यो संकुचन अझ बढेर ०.४८ प्रतिशत पुगेको थियो। पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा सकारात्मक रहेको उद्योग क्षेत्र पछिल्ला दुई त्रैमासमा ऋणात्मक बनेको तथ्यले उत्पादन तथा औद्योगिक गतिविधिमा आएको सुस्तता उजागर गरेको थियो।

तर पछिल्लो वार्षिक तथ्यांकले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वृद्धिदरमा सुधार देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ३.३१ प्रतिशत थियो। यसले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र उत्पादनमा सुधार आएको देखाउँछ।

यद्यपि समग्र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्नु र उत्पादनमूलक उद्योगको संरचनात्मक समस्या समाधान हुनु एउटै कुरा होइन।

विद्युत् उत्पादनमा भएको तीव्र विस्तारले औद्योगिक क्षेत्रको कुल वृद्धिदर उकास्न सहयोग गरेको छ। तर त्यसले सबै उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था समान रूपमा सुधारिएको प्रमाणित गर्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले औद्योगिक उत्पादनको कमजोर आधार, उद्योगमा न्यून क्षमता उपयोग, लगानीको सुस्त गति र औद्योगिक विकासमा रहेको क्षेत्रीय असन्तुलनलाई उजागर गरिरहेको छ। बैंकको औद्योगिक अध्ययनअनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करिब १७ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत मात्रै छ।

यसको अर्थ उद्योग स्थापना गर्न लगानी गरिएको ठूलो पुँजी, पूर्वाधार र उत्पादन क्षमताको उल्लेख्य हिस्सा पूर्ण रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा पहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिरहेको अर्थतन्त्रमा थप लगानी आकर्षित गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ।

अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै उद्योगको हिस्सा बढ्नुपर्नेमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत कमजोर रहनुले नेपालको विकासको स्वरूपमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई दिगो बनाउने हो भने उपभोग, आयात र सेवा कारोबारमा आधारित विस्तारलाई स्वदेशी उत्पादन, उत्पादकत्व र औद्योगिक रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने चुनौती बढ्दै गएको छ।

तीन दशकदेखि खुम्चिँदो औद्योगिक आधार

नेपालको औद्योगिक विकासको इतिहास हेर्दा पछिल्लो समय देखिएको समस्या केवल कुनै एक आर्थिक वर्षको मन्दी वा लगानीकर्ताको मनोबलमा आएको गिरावटसँग मात्र सम्बन्धित छैन। यो लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको संरचनात्मक समस्या हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२६ फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरेको बृहत् आर्थिक प्रतिवेदनले नेपालको औद्योगिक संरचनामा आएको परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् १९७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ८.२ प्रतिशत थियो। सन् १९९५ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा बढेर २२.२ प्रतिशत पुगेको थियो। तर त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन।

सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। अर्थात् तीन दशकको अवधिमा अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब १० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ।

राष्ट्र बैंकले यस अवस्थालाई ‘समयअगावै औद्योगिकीकरण कमजोर बनेको अवस्था’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ। सामान्यतया अर्थतन्त्र विकासको प्रारम्भिक चरणमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै जाँदा उद्योगको हिस्सा बढ्ने र औद्योगिक विकासको परिपक्व चरणमा सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै जाँदा उद्योगले त्यसको स्थान लिन सकेन। बरु सेवा क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा बढ्यो।

आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत, उद्योगको १५ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५४.७ प्रतिशत थियो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ सम्म आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको हिस्सा २५.२ प्रतिशत, उद्योगको १२.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ६२ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले नेपालको आर्थिक संरचना उत्पादनमुखी औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाउँछ। कृषि क्षेत्रबाट श्रमशक्ति बाहिरिँदै गएको छ, तर त्यही श्रमशक्तिलाई पर्याप्त रोजगारी दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्र विस्तार भएको छैन। सेवा क्षेत्रमा रोजगारी र कारोबार बढे पनि सबै गतिविधिले समान स्तरको उत्पादकत्व, प्रविधि हस्तान्तरण र मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना गर्न सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.२ प्रतिशत रहेको छ। यो वृद्धिदर अर्थतन्त्रको सम्भावित वृद्धिदरको आसपास भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको संरचनात्मक अवस्था भने कमजोर रहँदै आएको छ।

यसबीच मुलुकले २०७२ को भूकम्प, राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड महामारी र पछिल्ला राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमजस्ता अनेकौं धक्का सामना गरेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा निर्माण क्षेत्र विस्तार हुँदा आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर करिब १७ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यस वर्ष समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि ९ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको ऐतिहासिक विश्लेषणमा उल्लेख छ।

तर पुनर्निर्माणजन्य गतिविधिबाट आएको त्यो विस्तारलाई दिगो उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिएन। निर्माण गतिविधि बढ्दा सिमेन्ट, डन्डी, इँटा र निर्माण सामग्रीको माग बढ्यो। तर त्यसबाट औद्योगिक उत्पादनको विविधीकरण, प्रविधि विकास र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेन।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता निर्माण गर्ने प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्नेमा नेपालमा धेरैजसो अवस्थामा तत्कालीन माग र निर्माण गतिविधिसँग जोडेर हेरिएको छ। यसले उद्योगको दीर्घकालीन विस्तारका लागि आवश्यक अनुसन्धान, प्रविधि, सीप, पुँजी र बजार विकासलाई कमजोर बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, उत्पादनमूलक उद्योगको वास्तविक योगदान अझै सीमित छ। अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हिस्सा ५.७२ प्रतिशत मात्रै छ। अघिल्लो वर्ष यो हिस्सा ५.६६ प्रतिशत थियो। औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वृद्धिदर बढे पनि उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा भने सामान्य रूपमा मात्रै बढेको छ।

यसले विद्युत् उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको विस्तारलाई मात्रै औद्योगिकीकरणको सफलता मान्न नसकिने देखाउँछ। उद्योगको दीर्घकालीन सामर्थ्य उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार, वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी र निर्यात क्षमताबाट मापन हुनुपर्छ।

क्षमता आधा पनि उपयोग हुन सकेन

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या लगानी अभाव मात्रै होइन, उपलब्ध क्षमताको उपयोगसमेत न्यून हुनु हो। उद्योग स्थापना गर्न जग्गा, भवन, मेसिनरी र अन्य पूर्वाधारमा लगानी गरिएको हुन्छ। तर बजारको माग, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, लागत, प्रतिस्पर्धा र कार्यशील पुँजीको समस्याले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अर्धवार्षिक अध्ययनले यस अवस्थालाई तथ्यांकसहित देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामा अध्ययनमा समेटिएका १९५ उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४२.११ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उपयोग ४२.९४ प्रतिशत थियो।

अर्थात् एक वर्षको अवधिमा उद्योगको औसत क्षमता उपयोगमा सुधार आउनुको सट्टा सामान्य गिरावट देखिएको छ। उद्योगमा लगानी बढाउने वातावरण निर्माण गर्न खोजिरहेका बेला सञ्चालनमा रहेका उद्योगको आधाभन्दा कम क्षमता उपयोग हुनु उत्पादन क्षेत्रको कमजोर माग र सञ्चालनगत चुनौतीको संकेत हो।

उद्योगअनुसार क्षमता उपयोगमा भने ठूलो अन्तर छ। अध्ययनमा समेटिएका तयारी पोसाक उद्योगले ९५.७४ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन्।

अन्य कपडा उत्पादन उद्योगको क्षमता उपयोग ९० प्रतिशत रहेको छ। जलविद्युत् उद्योगको ८२.७४ प्रतिशत, टायर तथा ट्युब उद्योगको ७६.२० प्रतिशत र चाउचाउ उद्योगको ७०.०६ प्रतिशत क्षमता उपयोग रहेको छ।

यसको विपरीत कतिपय उद्योगको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। वनस्पति घिउ, इँटा, जिआई पाइप, फलामे तार, कागज, दुग्धजन्य वस्तु, गहुँको पिठो, प्रशोधित चिया, विद्युतीय तार तथा केबललगायतका उद्योगमा क्षमता उपयोग घटेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।

वार्षिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ४४.५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ४८.३ प्रतिशत थियो। यसले औद्योगिक क्षमताको उपयोगमा आएको गिरावटलाई अल्पकालीन समस्या मात्रै मान्न नसकिने संकेत गर्छ।

तर विदेशी लगानीमा सञ्चालन भइरहेका उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था हेर्दा केही फरक चित्र देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को सर्वेक्षणअनुसार सर्वेक्षणमा समेटिएका विदेशी लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५९.४ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो उपयोग ४७.५ प्रतिशत थियो।

यो तथ्यांकले सबै उद्योग समान अवस्थामा नरहेको देखाउँछ। प्रविधि, व्यवस्थापन, बजार पहुँच, पुँजी र उत्पादनको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका उद्योगले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेका छन्। तर समग्र औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग भने अझै कमजोर छ।

उद्योगको क्षमता उपयोग घट्नुका पछाडि एउटै कारण छैन। घरेलु बजारमा माग कमजोर हुनु, आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, उत्पादन लागत उच्च हुनु, कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित हुनु र कार्यशील पुँजीको समस्या प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छन्।

कतिपय उद्योगले बजारमा उत्पादन बिक्री गर्न नसकेर उत्पादन घटाएका छन्। कतिपय उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि लागत र मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पादन बढाउन सकेका छैनन्। निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा सरकारी पुँजीगत खर्च र पूर्वाधार आयोजनाको प्रगतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको छ।

यसले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या उत्पादन क्षमताको अभावभन्दा पनि उपलब्ध क्षमतालाई बजारसँग जोड्न नसक्नुमा रहेको देखाउँछ। नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने नीतिसँगै सञ्चालनमा रहेका उद्योगको उत्पादन बढाउने, बजार विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक लागत निर्माण गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

१७ खर्ब लगानी, विस्तारको गति सुस्त

औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा ठूलो देखिए पनि त्यसको वृद्धिदरमा सुस्तता आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो छ महिनाको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनअनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म उद्योग क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.९९ प्रतिशत बढी हो। तर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार १७.६६ प्रतिशत थियो। अर्थात् औद्योगिक कर्जा प्रवाह बढिरहेको भए पनि यसको वृद्धिको गति आधाभन्दा बढीले सुस्तिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल कर्जामध्ये उद्योग क्षेत्रको हिस्सा ३०.८२ प्रतिशत रहेको छ। रकमका हिसाबले यो ठूलो लगानी भए पनि औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको गति घट्नुले लगानीकर्ताको नयाँ परियोजनाप्रतिको उत्साह र विद्यमान उद्योगको विस्तारमा आएको सावधानीलाई संकेत गर्छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको संरचना हेर्दा गैरखाद्य उत्पादनमूलक उद्योगले सबैभन्दा धेरै ३५.६७ प्रतिशत हिस्सा पाएका छन्। विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगले २६.६२ प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगले २०.६४ प्रतिशत र निर्माणसम्बन्धी उद्योगले १२.२६ प्रतिशत हिस्सा पाएका छन्।

धातुजन्य उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको हिस्सा ४.१४ प्रतिशत र खानी तथा उत्खनन उद्योगको हिस्सा ०.६७ प्रतिशत मात्रै छ।

यसले उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको देखाउँछ। विशेषगरी गैरखाद्य उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य भए पनि नयाँ प्रविधिमा आधारित उद्योग, मेसिनरी उत्पादन, विद्युतीय उपकरण र औद्योगिक सामग्री उत्पादनमा लगानीको हिस्सा अझै न्यून छ।

औद्योगिक कर्जाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भौगोलिक असन्तुलन हो। राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कुल औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा मात्रै ७२.२२ प्रतिशत केन्द्रित छ। उक्त प्रदेशमा १२ खर्ब ८४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ।

कोशी प्रदेशमा १ खर्ब ६४ अर्ब ४ करोड, मधेसमा १ खर्ब २८ अर्ब ४७ करोड, लुम्बिनीमा १ खर्ब ४० अर्ब ७० करोड, गण्डकीमा २८ अर्ब ७२ करोड, सुदूरपश्चिममा २७ अर्ब ६३ करोड र कर्णालीमा ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ मात्रै औद्योगिक कर्जा प्रवाह भएको छ।

यसले मुलुकको औद्योगिक लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा सीमित रहेको देखाउँछ। कर्णालीमा कुल औद्योगिक कर्जाको हिस्सा ०.२५ प्रतिशत मात्रै छ। सुदूरपश्चिम र गण्डकीको हिस्सा पनि न्यून छ। उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक सडक, विद्युत्, जग्गा, बजार र वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहेको असमानताले यो अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी पनि तुलनात्मक रूपमा पूर्वाधार र बजारको पहुँच भएका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरेको छ। उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय गर्दा लगानीकर्ताले उत्पादन लागतसँगै ढुवानी, श्रम, कच्चा पदार्थ, बजार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई समेत हेर्छन्। यी सबै सुविधा एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा औद्योगिक लगानी पनि त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ।

यसको परिणामस्वरूप प्रदेशगत औद्योगिक विकासमा असन्तुलन बढिरहेको छ। नयाँ उद्योग दर्ताको तथ्यांकले पनि यही अवस्थालाई पुष्टि गर्छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामा दर्ता भएका ४६१ नयाँ उद्योगमध्ये बागमतीमा मात्रै ३६३ उद्योग दर्ता भएका थिए। कोशीमा २१, मधेसमा २५, गण्डकीमा १९, लुम्बिनीमा २४, कर्णालीमा पाँच र सुदूरपश्चिममा चार उद्योग दर्ता भएका थिए।

नयाँ उद्योग दर्ता हुनु सकारात्मक भए पनि उद्योगको संख्या र वास्तविक उत्पादन क्षमता एउटै कुरा होइन। उद्योग दर्तापछि लगानी परिचालन, निर्माण, मेसिनरी जडान, उत्पादन सुरु र बजार विस्तारका चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता भएका सबै उद्योगले तत्काल उत्पादन सुरु गर्दैनन्। त्यसैले उद्योग दर्ताको संख्यालाई मात्रै औद्योगिक विस्तारको सूचक मान्न मिल्दैन।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार उक्त अवधिमा नयाँ दर्ता भएका उद्योगमा प्रस्तावित वैदेशिक लगानी ५५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। ती उद्योगबाट २२ हजार ८८५ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ। तर प्रस्तावित रोजगारी र वास्तविक रोजगारीबीचको अन्तर पनि छुट्याउन आवश्यक छ।

स्वीकृत लगानी र वास्तविक पुँजीको दूरी

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक सुधारका अनेकौं प्रयास गरेको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी व्यवस्थाले विदेशी लगानीको प्रवेश र सञ्चालनलाई सहज बनाउने उद्देश्य राखेका छन्।

उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, लाभांश फिर्ता लैजाने सुविधा र प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा पनि विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन्। तर लगानी स्वीकृतिको तथ्यांक र वास्तविक रूपमा मुलुकमा भित्रिएको पुँजीबीच ठूलो अन्तर छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को सर्वेक्षणले यही समस्या उजागर गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को अन्त्यसम्म नेपालको कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको मौज्दात ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो २.१ प्रतिशतको वृद्धि हो।

तर लगानीको स्वीकृत रकम र वास्तविक प्रवाहबीचको अन्तर अझै ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा करिब ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको थियो। तर उक्त वर्ष खुद विदेशी लगानी प्रवाह करिब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै रह्यो।

यस हिसाबले स्वीकृत विदेशी लगानीको तुलनामा वास्तविक खुद लगानी प्रवाह करिब ११.२५ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। अर्थात् स्वीकृत भएको प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये करिब ११ रुपैयाँ मात्रै खुद लगानीका रूपमा भित्रिएको अवस्था छ।

सन् १९९५/९६ देखि २०२४/२५ सम्मको झन्डै तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा कुल विदेशी लगानी स्वीकृति करिब ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर वास्तविक खुद विदेशी लगानी प्रवाह करिब १ खर्ब ७० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यस अवधिमा स्वीकृत कुल लगानीको करिब २९.६ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा भित्रिएको छ।

लगानी स्वीकृत हुनु र वास्तविक लगानी भित्रिनु फरक प्रक्रिया हो।

स्वीकृतिमा प्रस्तावित रकम, परियोजनाको प्रकृति र अनुमानित पुँजी समावेश हुन्छ। तर वास्तविक लगानीका लागि लगानीकर्ताले आवश्यक जग्गा, पूर्वाधार, बजार, अनुमति, वित्तीय स्रोत र व्यावसायिक सम्भाव्यता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

जलविद्युत्जस्ता ठूला परियोजनामा लगानी लामो अवधिमा चरणबद्ध रूपमा भित्रिने भएकाले स्वीकृति र वास्तविक प्रवाहबीच समयको अन्तर रहन सक्छ।

तर लामो समयदेखि देखिएको ठूलो अन्तरलाई केवल परियोजनाको समयावधिले मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले लगानीको वास्तविक लाभ लिन परियोजना कार्यान्वयन र लगानीकर्तालाई निरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालमा कुल १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी फिर्ता भएको थियो। यसरी खुद विदेशी लगानी प्रवाह करिब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।

विदेशी लगानीको मौज्दातमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा २७.८ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ। विद्युत्, ग्यास तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पनि करिब ९४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ।

यसले उत्पादनमूलक उद्योग र ऊर्जा क्षेत्र विदेशी लगानीका प्रमुख गन्तव्य रहेको देखाउँछ। तर स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइले औद्योगिक विस्तारको गति सीमित गरिरहेको छ।

अर्कोतर्फ विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगबाट लाभांश फिर्ता लैजाने रकम पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा विदेशी लगानी भएका कम्पनीबाट ३३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता भएको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो।

यसमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। उत्पादनमूलक उद्योगले मात्रै करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम थियो।

लाभांश फिर्ता हुनु विदेशी लगानीको सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया हो। तर नयाँ लगानीको वास्तविक प्रवाह तुलनात्मक रूपमा कमजोर र पुरानो लगानीबाट ठूलो रकम बाहिरिने अवस्था रहँदा नेपालमा विदेशी पुँजीको दीर्घकालीन विस्तार र पुनर्लगानीको वातावरणबारे प्रश्न उठ्छ।

विदेशी लगानीको उद्देश्य पुँजी मात्रै भित्र्याउनु होइन। प्रविधि, व्यवस्थापन, सीप, बजार र उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नु पनि हो। त्यसैले लगानीको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्दा स्वीकृत रकमभन्दा वास्तविक परिचालन, उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको मूल्य अभिवृद्धिलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

आयातको दबाबमा स्वदेशी उत्पादन

नेपालको औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण घरेलु बजारमा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु हो। देशभित्र उत्पादन गर्न सकिने अनेकौं वस्तु ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेका छन्। उत्पादन लागत, प्रविधि, गुणस्तर, वितरण प्रणाली र बजार पहुँचमा स्वदेशी उद्योगले सामना गरिरहेका चुनौतीले आयात प्रतिस्थापनको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा वस्तु तथा सेवाको आयात १६.२ प्रतिशतले बढेको थियो भने निर्यात १३.८ प्रतिशतले बढेको थियो। निर्यात बढ्नु सकारात्मक भए पनि आयातको विस्तार त्यसभन्दा तीव्र रहेको छ।

यसले आन्तरिक मागको ठूलो हिस्सा विदेशी वस्तुले पूरा गरिरहेको देखाउँछ। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार नभएसम्म आयात बढ्ने क्रम रोक्न कठिन हुन्छ। आयातित वस्तुमा निर्भरता बढ्दा व्यापार घाटा मात्रै होइन, देशभित्र सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिको अवसर पनि बाहिरिने जोखिम हुन्छ।

नेपालको औद्योगिक विकासमा कच्चा पदार्थको आयात पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। धेरै उद्योगले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, रसायन, मेसिनरी, पार्टपुर्जा र प्याकेजिङ सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसले उत्पादन लागत र आपूर्ति प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावसँग जोडेको छ।

अर्कोतर्फ आयात प्रतिस्थापनको नाममा सबै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। तर नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका कृषि प्रशोधन, खाद्य उत्पादन, औषधि, कपडा, निर्माण सामग्री, जडीबुटी प्रशोधन र औद्योगिक कच्चा पदार्थका क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना छ।

विद्युत् उत्पादनमा भएको विस्तारले पनि नयाँ औद्योगिक सम्भावना सिर्जना गरेको छ। नेपालमा स्थापित विद्युत् उत्पादन क्षमता आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ४ हजार १२० मेगावाट पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये जलविद्युत्को क्षमता ३ हजार ९०५ मेगावाट रहेको छ।

विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा औद्योगिक खपत विस्तार गर्न सकिएमा ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक लाभ अझ बढ्न सक्छ।

विद्युत् निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान गरे पनि देशभित्र विद्युत् प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको विस्तारले थप मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संरचना विस्तारसँगै उद्योगलाई नियमित, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिएमा ऊर्जा सघन उद्योगको विकास सम्भव हुन्छ। तर विद्युत् उपलब्धता मात्रै पर्याप्त हुँदैन। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा, सडक, ढुवानी, वित्तीय पहुँच र बजारको सुनिश्चितता पनि आवश्यक हुन्छ।

आयात प्रतिस्थापनको नीति कार्यान्वयन गर्दा संरक्षण र प्रतिस्पर्धाबीच सन्तुलन आवश्यक छ। अत्यधिक संरक्षणले उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्नबाट रोक्न सक्छ भने असन्तुलित आयात खुलापनले प्रारम्भिक अवस्थामा रहेका स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसैले उद्योगलाई समयबद्ध संरक्षण, प्रविधि सुधार, उत्पादन लागत घटाउने सुविधा र निर्यात बजारमा प्रवेशको अवसर दिनुपर्ने हुन्छ।

निर्यातको संरचना पनि औद्योगिक विकासको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। निर्यात बढेको तथ्यांक मात्रै पर्याप्त हुँदैन। निर्यातमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम, प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिको हिस्सा कति छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

प्रशोधित वनस्पति तेलको पुनःनिर्यातले निर्यातको कुल रकम बढाउन सक्छ। तर त्यसलाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएको स्वदेशी उत्पादनको निर्यातसँग समान रूपमा मूल्यांकन गर्न मिल्दैन। दीर्घकालीन औद्योगिक विकासका लागि आफ्नै उत्पादन क्षमता, प्रविधि र बजार पहिचान भएका वस्तुको निर्यात विस्तार आवश्यक हुन्छ।

ब्याजदर घटे पनि लगानी किन बढेन?

उद्योगमा लगानी विस्तार हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण लगानीकर्ताको अपेक्षा र व्यावसायिक वातावरणबीचको अन्तर हो। बैंकमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध हुनु, ब्याजदर घट्नु र कर्जा प्रवाहको सम्भावना बढ्नुले मात्रै उद्योगमा नयाँ लगानी सुनिश्चित गर्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को वार्षिक आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष वाणिज्य बैंकको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.२१ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत रहेको थियो। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले बढेर ५८ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

यद्यपि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको छ। विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकले पनि ब्याजदर घटेको र वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा समेत निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा निजी क्षेत्रको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९५.९ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष ९५.७ प्रतिशत थियो।

विश्व बैंकले यसको प्रमुख कारण घरेलु मागमा रहेको कमजोरीलाई मानेको छ। यसले उद्योगमा लगानी गर्न चाहने व्यवसायीले ब्याजदर मात्रै नभई भविष्यको बजार माग, उत्पादनको सम्भावित बिक्री र लगानी फिर्ता हुने समयलाई पनि महत्त्व दिने देखाउँछ।

उद्योग स्थापना गर्दा प्रारम्भिक पुँजी ठूलो चाहिन्छ। जग्गा, भवन, मेसिनरी, विद्युत् जडान, जनशक्ति, कच्चा पदार्थ र बजार निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ। उत्पादन सुरु गरेपछि तत्काल नाफा आउने सुनिश्चितता हुँदैन। बजारमा माग कमजोर भएमा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउनुको सट्टा सीमित उत्पादनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा बैंकको ब्याजदर घटे पनि व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिएर लगानी विस्तार गर्ने निर्णय नगर्न सक्छन्। कर्जा उपलब्ध हुनु र कर्जा लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुबीच फरक छ। लगानीकर्ताले व्यावसायिक प्रतिफलको सम्भावना देखेपछि मात्रै जोखिम लिन्छन्।

वित्तीय क्षेत्रको अर्को समस्या खराब कर्जा हो। विश्व बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को मध्य जुलाईसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको थियो। खराब कर्जा बढ्दा बैंकको जोखिम व्यवस्थापनमा दबाब पर्छ। त्यसको असर नयाँ कर्जा प्रवाह, धितो मूल्यांकन र व्यवसायको वित्तीय पहुँचमा पर्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बृहत् आर्थिक प्रतिवेदनले पनि बैंकिङ कर्जाको ठूलो हिस्सा घरजग्गा तथा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा केन्द्रित रहेको विषय उठाएको छ। यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परियोजनाको सम्भाव्यता र भविष्यको नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा दिने प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि धितोको समस्या ठूलो छ। नयाँ प्रविधि, सिर्जनशील उत्पादन र बजारको सम्भावना भएका व्यवसायसँग पर्याप्त अचल सम्पत्ति नहुन सक्छ। तर परम्परागत कर्जा प्रणालीमा धितोको महत्त्व बढी हुँदा यस्ता व्यवसाय वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित हुने जोखिम रहन्छ।

उद्योगको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा, कर्जा प्रत्याभूति, जोखिम साझेदारी, प्रविधि तथा उत्पादन सुधारका लागि लक्षित वित्तीय साधन आवश्यक छन्। उत्पादन सुरु गर्नुअघि मात्रै होइन, उत्पादन विस्तार, बजार विकास र निर्यातका लागि समेत कार्यशील पुँजी उपलब्ध हुनुपर्छ।

अर्कोतर्फ सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयनले पनि उद्योगको माग प्रभावित गर्छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा र सार्वजनिक पूर्वाधारका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा निर्माण सामग्री, मेसिनरी र अन्य औद्योगिक उत्पादनको माग घट्न सक्छ।

सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्चमा जाने तर विकास निर्माणको खर्च अपेक्षित गतिमा हुन नसक्ने अवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानीमा पनि असर पार्छ। सार्वजनिक लगानीले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारी आयोजनाको ढिलाइले उद्योगको बजार विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्छ।

रोजगारी र उत्पादनबीच कमजोर सम्बन्ध

औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने विषय होइन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रोजगारी, आय, सीप विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग हुन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगले कृषि क्षेत्रबाट बाहिरिएको श्रमशक्तिलाई नियमित र औपचारिक रोजगारीमा जोड्न सक्छ।

तर नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार सीमित हुँदा पर्याप्त औद्योगिक रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन क्षमता कम उपयोग हुनु र नयाँ लगानी सुस्त हुनुको प्रभाव श्रम बजारमा देखिन्छ।

नेपालको पछिल्लो पूर्ण श्रमशक्ति सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०१७/१८ को हो। त्यस सर्वेक्षणअनुसार कुल रोजगारीमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा करिब १५.१ प्रतिशत थियो। त्यसपछि श्रम बजारको संरचनामा आएको परिवर्तनलाई अद्यावधिक रूपमा मापन गर्ने पूर्ण राष्ट्रिय सर्वेक्षणको आवश्यकता देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको औद्योगिक अध्ययनले २०२५/२६ को पहिलो छ महिनामा दर्ता भएका ४६१ उद्योगबाट २२ हजार ८८५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरेको छ। यो सम्भावित रोजगारी हो। वास्तविक रोजगारीका लागि उद्योग सञ्चालनमा आउनु, उत्पादन सुरु हुनु र बजारमा स्थायित्व प्राप्त गर्नु आवश्यक हुन्छ।

उद्योगमा लगानी बढेपछि रोजगारी स्वतः बढ्छ भन्ने पनि हुँदैन। आधुनिक प्रविधि र स्वचालनले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्छ, तर प्रत्यक्ष श्रमको आवश्यकता घटाउन सक्छ।

त्यसैले औद्योगिक नीतिले उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिसँगै सीपयुक्त जनशक्ति विकास, प्राविधिक तालिम र श्रम उत्पादकत्वलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालमा उद्योगले आवश्यक दक्ष जनशक्ति पाउन नसकेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ दक्ष युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम जारी छ। उद्योगलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक, मेसिन सञ्चालन, गुणस्तर नियन्त्रण, मर्मतसम्भार र व्यवस्थापनसम्बन्धी सीपको विकासमा शैक्षिक संस्था र उद्योगबीच पर्याप्त सहकार्य हुन सकेको छैन।

उद्योगको उत्पादन प्रक्रिया र शैक्षिक पाठ्यक्रमबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेमा श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ। प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम र उद्योगमै आधारित सीप विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ।

यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको विकासलाई प्रदेशगत रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। बागमतीमा औद्योगिक कर्जा र नयाँ उद्योगको अत्यधिक केन्द्रित अवस्थाले अन्य प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर सीमित बनाएको छ। औद्योगिक पूर्वाधार र बजार पहुँच विस्तार गर्न सकेमा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग विकास गर्न सकिन्छ।

कोशी र मधेसमा कृषि प्रशोधन, खाद्य उत्पादन, जडीबुटी तथा वनजन्य वस्तु प्रशोधन र हल्का उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना छ। लुम्बिनीमा कृषि प्रशोधन, निर्माण सामग्री र औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्न सकिन्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा जडीबुटी, फलफूल, वनजन्य उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकासको अवसर छ।

तर सम्भावना भएर मात्रै उद्योग स्थापना हुँदैन। नियमित विद्युत्, सडक, भण्डारण, बजार, वित्तीय सेवा र प्रशासनिक सहजीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय स्रोतलाई व्यावसायिक उत्पादनसँग जोड्न सकेमा क्षेत्रीय औद्योगिकीकरणले रोजगारी र आय दुवै बढाउन सक्छ।

नीतिगत सुधार कि कार्यान्वयनको कमजोरी?

नेपालमा औद्योगिक विकासका लागि नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव छैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था र विभिन्न औद्योगिक नीतिले उत्पादन, लगानी र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

तर नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको अन्तर औद्योगिक विकासको प्रमुख चुनौती बनेको छ। उद्योग स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत् जडान, कर प्रशासन, स्थानीय तहको अनुमति र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा उद्योग स्थापना र विस्तारमा समय तथा लागत बढ्ने गरेको छ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा उद्योगीलाई एउटै स्थानबाट आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका निर्णय प्रक्रिया, अधिकार र सेवा प्रवाहलाई वास्तविक रूपमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ।

उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिने निकाय र आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने निकायबीच समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उद्योग दर्ता र स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउनु सकारात्मक भए पनि त्यसपछि परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएमा स्वीकृत लगानी व्यवहारमा रूपान्तरण हुँदैन।

अर्को समस्या औद्योगिक पूर्वाधारको विकासमा देखिन्छ। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना भए पनि त्यहाँ आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, ढल व्यवस्थापन, गोदाम, भन्सार तथा ढुवानी सुविधा पर्याप्त हुनुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रभित्र पूर्वाधार उपलब्ध भए पनि बाह्य बजार र आपूर्ति सञ्जालसँग सहज सम्पर्क नहुँदा उद्योगको लागत बढ्न सक्छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले ढुवानी लागतलाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धाको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाएको छ। समुद्री बन्दरगाहमा प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि छिमेकी मुलुकको पारवहन प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्छ। कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तु निर्यात दुवैमा ढुवानी समय तथा लागत महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यस अवस्थामा औद्योगिक नीतिले सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह, भन्सार पूर्वाधार र सडक सञ्जाललाई उत्पादन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। उद्योगलाई कर छुट वा अनुदान दिनुभन्दा पहिले उत्पादन लागत घटाउने आधार निर्माण गर्नु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।

सरकारले उद्योगलाई उपलब्ध गराउने सुविधा पनि उत्पादन र नतिजासँग जोडिनुपर्छ।

कति उद्योग दर्ता भए भन्नेभन्दा कति उद्योग सञ्चालनमा आए, कति उत्पादन भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति निर्यात भयो भन्ने आधारमा नीतिको प्रभाव मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

यसका लागि औद्योगिक तथ्यांक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। उद्योगको क्षमता उपयोग, उत्पादन, बिक्री, रोजगारी, लगानी, निर्यात र आयात प्रतिस्थापनको नियमित तथ्यांक उपलब्ध हुनुपर्छ। तथ्यांकको अभावमा औद्योगिक नीतिको प्रभावकारिता मापन गर्न कठिन हुन्छ।

उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच जोखिम साझेदारीको व्यवस्था पनि आवश्यक छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रविधि आधुनिकीकरण, ऊर्जा दक्षता, गुणस्तर प्रमाणीकरण र निर्यात बजारमा प्रवेशका लागि लक्षित सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अर्कोतर्फ औद्योगिक नीतिले सबै उद्योगलाई समान सुविधा दिनेभन्दा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र पहिचान गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग, औषधि, जडीबुटी, कपडा, खाद्य वस्तु, निर्माण सामग्री र सूचना प्रविधिमा आधारित उत्पादन तथा सेवामा लगानी विस्तारको सम्भावना छ।

उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडिनुपर्छ। संरक्षणका नाममा अप्रभावकारी उद्योगलाई निरन्तर सुविधा दिने हो भने अर्थतन्त्रमा स्रोतको गलत उपयोग हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रविधि र निर्यातको आधारमा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

अन्ततः नेपालको औद्योगिक विकासको समस्या पुँजी, नीति वा बजारमध्ये कुनै एक पक्षमा मात्रै सीमित छैन। यी सबै पक्षबीचको कमजोर समन्वयले उद्योगको विस्तारलाई रोकिरहेको छ।

अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिनु आफैँमा उपलब्धि हो। तर त्यो वृद्धिले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी, आय र उत्पादकत्वमा कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६७ प्रतिशत पुगेको तथ्य सकारात्मक भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५.७२ प्रतिशत मात्रै रहनु र औद्योगिक क्षमताको उपयोग कमजोर हुनुका कारण संरचनात्मक चुनौती कायमै छन्।

नेपालले विद्युत् उत्पादनमा हासिल गरेको प्रगति, वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध स्रोत र विदेशी लगानीको सम्भावनालाई उत्पादनमूलक उद्योगसँग जोड्न सकेमा औद्योगिकीकरणको नयाँ आधार तयार हुन सक्छ। तर लगानी स्वीकृतिको संख्या बढाएर, उद्योग दर्ता गरेर वा बैंकमा कर्जा उपलब्ध गराएर मात्रै औद्योगिक विकास सम्भव हुँदैन।

उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण, उत्पादित वस्तु बिक्री हुने बजार, प्रतिस्पर्धी लागत, नियमित आपूर्ति प्रणाली र लगानीकर्ताले प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यावसायिक सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ।

समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि सेवा र उपभोगमा आधारित रहँदा त्यसको दिगोपन सीमित हुन सक्छ। उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तारले मात्रै आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विविधीकरण, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि विकासलाई एकसाथ अघि बढाउन सक्छ।

त्यसैले अबको आर्थिक नीतिको केन्द्रमा औद्योगिक उत्पादनको विस्तार हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रको आकार बढेको तथ्यांकभन्दा स्वदेशी उद्योगले कति उत्पादन गर्‍यो, कति क्षमता उपयोग गर्‍यो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यो भन्ने प्रश्नले नेपालको आर्थिक विकासको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्नेछ।

2