पुस्तक : ‘चोकपोइन्ट्स : अमेरिकन पावर इन द एज अफ इकोनोमिक वारफेयर’
लेखक : एडवार्ड फिसम्यान
प्रकाशक : पोर्टफोलियो, पेन्गुइन र्यान्डम हाउस
प्रकाशन मिति : २५ फेब्रुअरी २०२५
पृष्ठ : ५६०
व्यवसायको संसारमा प्रतिस्पर्धा सामान्यतया मूल्य, गुणस्तर, प्रविधि, बजार र ग्राहकको विश्वासमा आधारित हुन्छ। कुन कम्पनीले सस्तोमा राम्रो वस्तु उत्पादन गर्न सक्छ, कसले नयाँ प्रविधि विकास गर्न सक्छ र कसले बढी ग्राहकसम्म आफ्नो सेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने आधारमा प्रतिस्पर्धीको सफलता मापन गरिन्छ।
तर विश्व अर्थतन्त्रको संरचना बदलिँदै जाँदा व्यवसायको प्रतिस्पर्धा केवल कम्पनीबीचको विषयमा सीमित छैन। अब राष्ट्रहरूबीचको शक्ति संघर्षले पनि व्यापार, लगानी, उत्पादन र आपूर्ति सञ्जाललाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्न थालेको छ।
कुन देशले कुन बैंकमार्फत कारोबार गर्न पाउँछ, कुन कम्पनीले अत्याधुनिक चिप्स खरिद गर्न सक्छ, कुन मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा पहुँच राख्छ र कुन राष्ट्रले ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विषय आर्थिक शक्तिको मापन बन्न थालेका छन्।
विश्वव्यापीकरणले देशहरूलाई व्यापार र लगानीमार्फत एकअर्कासँग जोडेको थियो। तर यही अन्तरनिर्भरता अहिले दबाब सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ।
अमेरिकी लेखक तथा आर्थिक नीतिका जानकार एडवार्ड फिसम्यानले आफ्नो पुस्तक ‘चोकपोइन्ट्स’ मा यही परिवर्तनको विस्तृत व्याख्या गरेका छन्।
पुस्तकले विश्व अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण नाकाहरूमा नियन्त्रण राख्ने देशले कसरी अरू राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। आर्थिक प्रतिबन्ध, वित्तीय प्रणाली, अमेरिकी डलर, प्रविधि, ऊर्जा र विश्वव्यापी आपूर्ति सञ्जाललाई एउटै विश्लेषणात्मक ढाँचामा जोड्नु पुस्तकको मुख्य विशेषता हो।
फिसम्यानको तर्कमा आधुनिक विश्वमा शक्ति प्रदर्शन गर्न सधैँ सैन्य बल प्रयोग गर्नुपर्दैन।
कुनै देशको बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीबाट अलग गर्ने, उसको कम्पनीलाई आवश्यक प्रविधि उपलब्ध हुन नदिने वा उसको निर्यातलाई विश्व बजारमा पुग्न कठिन बनाउने निर्णयले पनि ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसरी अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण संरचनामाथिको नियन्त्रण नै नयाँ प्रकारको शक्ति बनेको छ।
पुस्तकको शीर्षक ‘चोकपोइन्ट्स’ ले यही अवधारणालाई बुझाउँछ। सामान्य अर्थमा चोकपोइन्ट भनेको कुनै वस्तु, सेवा वा गतिविधि सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक तर विकल्प सीमित भएको स्थान वा संरचना हो। विश्व अर्थतन्त्रमा यस्ता संरचना वित्तीय कारोबार, प्रविधि, ऊर्जा र आपूर्ति सञ्जालमा छन्। तीमध्ये कुनै एकमा पहुँच गुमाउँदा देश वा कम्पनीको व्यापारिक गतिविधि नै प्रभावित हुन सक्छ।
फिसम्यानले यसलाई आर्थिक युद्धको नयाँ स्वरूपका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनको अध्ययनले विशेषगरी अमेरिका, इरान, रुस र चीनबीचको आर्थिक तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएको छ। पुस्तकको महत्त्व अमेरिकी नीतिको व्याख्यामा मात्र सीमित छैन। यसले विश्व व्यापारमा निर्भर सबै देश र कम्पनीले आर्थिक शक्तिको बदलिँदो स्वरूप बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
लेखकको अनुभवबाट बनेको आर्थिक युद्धको कथा
एडवार्ड फिसम्यान अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने लेखक मात्र होइनन्। उनले अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायमा रहेर आर्थिक प्रतिबन्ध र विदेश नीतिसम्बन्धी काम गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएको उनको अनुभव पुस्तकको मुख्य आधार बनेको छ।
उनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नीति योजना समूहमा काम गरेका थिए। रक्षा मन्त्रालयमा संयुक्त सैन्य प्रमुखका अध्यक्षका सल्लाहकारका रूपमा पनि सेवा गरेका थिए।
अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयमा आतंकवाद तथा वित्तीय गुप्तचरसम्बन्धी उपमन्त्रीका विशेष सहायकका रूपमा काम गर्दा आर्थिक प्रतिबन्ध निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिए। अहिले उनी कोलम्बिया विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्टरनेसनल एन्ड पब्लिक अफेयर्समा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्छन्।
फिसम्यानको यही अनुभवले पुस्तकलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीभन्दा फरक बनाएको छ। उनले आर्थिक प्रतिबन्ध कसरी बनाइन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र कम्पनीहरू किन सरकारी नीतिको प्रभावमा पर्छन् भन्ने विषयलाई भित्री प्रक्रियासहित प्रस्तुत गरेका छन्।
पुस्तकको प्रारम्भिक भागमा आर्थिक युद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक प्रतिबन्ध र व्यापार अवरोध कुनै नयाँ अवधारणा होइनन्।
प्राचीन ग्रीसदेखि आधुनिक राष्ट्र-राज्यसम्म व्यापार रोक्ने, समुद्री मार्ग अवरुद्ध गर्ने र आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। तर अहिलेको आर्थिक युद्ध विगतको भन्दा फरक छ।
पहिले कुनै देशलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउन उसको बन्दरगाह बन्द गर्न, समुद्री मार्गमा नाकाबन्दी लगाउन वा सैनिक शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी, प्रविधि र आपूर्ति सञ्जालमाथिको नियन्त्रणले त्यस्तो सैन्य हस्तक्षेपबिनै आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था बनाएको छ।
पुस्तकको मुख्य सन्देश यही परिवर्तनमा केन्द्रित छ। विश्व अर्थतन्त्रको संरचना जति एकीकृत हुन्छ, त्यसका केही महत्वपूर्ण प्रणालीमाथि नियन्त्रण राख्ने शक्तिको प्रभाव पनि त्यति नै बढ्न सक्छ। अन्तरनिर्भरता व्यापार विस्तारको आधार मात्र होइन, आवश्यक परे दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमसमेत बन्न सक्छ।
विश्व अर्थतन्त्रका अदृश्य नाकाहरू
विश्व व्यापार सञ्चालनका लागि केही आधारभूत संरचना अपरिहार्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न बैंकिङ प्रणाली चाहिन्छ। वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न प्रविधि र कच्चा पदार्थ चाहिन्छ। उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन यातायात, बीमा र भुक्तानी प्रणाली आवश्यक हुन्छ। यीमध्ये कुनै संरचनाको विकल्प सीमित छ भने त्यसको नियन्त्रण गर्ने पक्षले असाधारण प्रभाव राख्न सक्छ।
फिसम्यानले यस्ता संरचनालाई आर्थिक शक्तिका नाका मानेका छन्। उनको विश्लेषणमा अमेरिकी डलर विश्व वित्तीय प्रणालीको सबैभन्दा प्रभावशाली नाकामध्ये एक हो। विश्वका विभिन्न देशबीच हुने कारोबारमा डलरको प्रयोग व्यापक छ। अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली र डलरमा आधारित भुक्तानी संरचनामा पहुँच नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ।
कुनै देशका बैंकलाई अमेरिकी वित्तीय प्रणालीबाट अलग गर्ने निर्णयले त्यस देशका कम्पनीको आयात–निर्यात, ऋण भुक्तानी र विदेशी मुद्रा कारोबार प्रभावित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दा आफ्नो कारोबार र पहुँच जोखिममा पर्ने भएकाले प्रतिबन्धित देशसँग कारोबार गर्न हिचकिचाउँछन्।
यसको प्रभाव प्रतिबन्ध लगाइएको देशमा मात्र सीमित रहँदैन। त्यस देशसँग व्यापार गर्ने तेस्रो मुलुकका बैंक, कम्पनी र लगानीकर्ताले समेत आफ्नो कारोबार पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसरी एउटा देशले लगाएको प्रतिबन्धले विश्वव्यापी कारोबार सञ्जालमा प्रभाव पार्न सक्छ।
फिसम्यानले अमेरिकी डलरको प्रभावलाई आर्थिक प्रतिबन्धको शक्तिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। डलरको प्रयोग र अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा पहुँच अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भएकाले अमेरिकी सरकारले यसलाई विदेश नीतिको साधनका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने उनको विश्लेषण छ।
यसको अर्थ विश्वका सबै देश अमेरिकी डलरमा निर्भर छन् वा सबै कारोबार अमेरिकी नियन्त्रणमा छन् भन्ने होइन। तर डलरको व्यापक प्रयोग र अमेरिकी वित्तीय संरचनासँगको सम्बन्धले प्रतिबन्धको प्रभावलाई ठूलो बनाउन सक्छ। यही संरचनात्मक लाभलाई पुस्तकले आर्थिक शक्तिको महत्वपूर्ण स्रोत मानेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा प्रयोग हुने स्विफ्ट प्रणाली पनि पुस्तकको चर्चामा आउँछ। स्विफ्ट आफैँ पैसा स्थानान्तरण गर्ने बैंक होइन। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच भुक्तानीसम्बन्धी सन्देश आदानप्रदान गर्न सहयोग गर्छ। तर यस प्रणालीबाट अलग गरिँदा कुनै देशका बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सञ्चालन गर्न थप कठिनाइ हुन सक्छ।
यसले आधुनिक अर्थतन्त्रमा वित्तीय पूर्वाधारको महत्त्व देखाउँछ। बैंकिङ प्रणालीको पहुँच, कारोबारको गति र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास व्यापारको आधार हुन्। तीमध्ये कुनै पक्ष कमजोर हुँदा उत्पादन क्षमता राम्रो भए पनि कम्पनीले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ।
इरानमाथिको प्रतिबन्ध र आर्थिक दबाबको प्रयोग
पुस्तकको महत्वपूर्ण हिस्सा इरानमाथि लगाइएका अमेरिकी प्रतिबन्धको विकासक्रममा केन्द्रित छ। इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिका र उसका साझेदार देशबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सैन्य कारबाहीको सम्भावना र त्यसले निम्त्याउन सक्ने क्षेत्रीय संकटका बीच अमेरिकाले आर्थिक प्रतिबन्धलाई दबाबको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्यो।
फिसम्यानले इरानमाथिको प्रतिबन्धलाई आर्थिक युद्धको आधुनिक प्रयोगशालाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूले इरानको तेल निर्यात, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र वित्तीय पहुँचलाई लक्षित गर्दै प्रतिबन्धको संरचना विकास गरेका थिए।
यसमा एउटा महत्वपूर्ण रणनीति विदेशी बैंकलाई लक्षित गर्नु थियो। इरानसँग कारोबार गर्ने बैंकले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा आफ्नो पहुँच गुमाउनुपर्ने जोखिम सामना गर्नुपरेपछि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय बैंकले इरानसँगको कारोबार घटाए वा बन्द गरे।
यसको प्रभाव इरानको तेल निर्यात र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा देखियो। तेल बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमार्फत सहज रूपमा परिचालन गर्न कठिन भएपछि इरानमाथि आर्थिक दबाब बढ्यो।
प्रतिबन्धको प्रभावले आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी वार्तामा पनि भूमिका खेलेको फिसम्यानको विश्लेषण छ।
सन् २०१५ मा इरान र विश्वका प्रमुख शक्तिबीच भएको आणविक सम्झौताको पृष्ठभूमिमा आर्थिक प्रतिबन्ध महत्वपूर्ण कारक बनेको थियो। सम्झौताले इरानको आणविक गतिविधिमा सीमा र निगरानीको व्यवस्था गरेको थियो भने त्यसको बदलामा केही प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भएको थियो।
यस घटनाले आर्थिक प्रतिबन्ध सैन्य हस्तक्षेपबिना पनि विदेश नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना देखायो। तर यसको प्रभावकारिता प्रतिबन्ध लगाउने देशको आर्थिक शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लक्षित देशको विकल्प खोज्ने क्षमतामा निर्भर रहने पुस्तकले देखाउँछ।
इरानको अनुभवले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाउँछ। आर्थिक प्रतिबन्धले सरकारको नीतिमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि त्यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई बढी प्रभावित गर्छ? व्यापार, रोजगारी, आयात र वित्तीय कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुँदा यसको असर आम नागरिकसम्म पुग्न सक्छ। प्रतिबन्धको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्दा राजनीतिक लक्ष्यसँगै मानवीय तथा आर्थिक लागत पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
फिसम्यानले प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी आर्थिक औजारका रूपमा व्याख्या गरे पनि पुस्तकले यसको सीमा र जोखिमलाई पनि समेटेको छ। आर्थिक दबाबले वार्ताको वातावरण बनाउन सक्छ, तर त्यसले सबै अवस्थामा लक्षित देशको व्यवहार परिवर्तन गराउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन।
रुसमाथिको प्रतिबन्ध र अन्तरनिर्भरताको जोखिम
इरानको तुलनामा रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनु निकै जटिल थियो। रुस विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको ठूलो अर्थतन्त्र हो। ऊर्जा उत्पादन र निर्यातमा उसको महत्वपूर्ण भूमिका छ। युरोपेली देशहरू विशेषगरी प्राकृतिक ग्यास र तेलका लागि रुसी आपूर्तिमा निर्भर थिए। यस्तो अवस्थामा रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको असर रुसमा मात्र सीमित नरहने जोखिम थियो।
सन् २०१४ मा रुसले क्रिमियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले मस्कोमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थाले। तर इरानमाथि प्रयोग गरिएको जस्तो पूर्ण वित्तीय प्रतिबन्ध तत्काल लागू गरिएन। रुसको अर्थतन्त्रको आकार, ऊर्जा बजारमा उसको भूमिका र युरोपसँगको आर्थिक सम्बन्धका कारण प्रतिबन्धको स्वरूप फरक बनाइयो।
अमेरिका र युरोपले रुसी बैंक तथा ऊर्जा कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पहुँच सीमित गर्ने उपाय अपनाए। केही कम्पनीलाई मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण लिन र पुँजी बजारबाट रकम जुटाउन कठिन बनाइयो। यसको उद्देश्य तत्काल सम्पूर्ण कारोबार रोक्नु मात्र थिएन। रुसी कम्पनीहरूको दीर्घकालीन वित्तीय क्षमता र विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्नु पनि थियो।
फिसम्यानले यसलाई आर्थिक प्रतिबन्धको अर्को स्वरूपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। इरानमाथिको प्रतिबन्धले तत्काल आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने रुसमाथिको प्रतिबन्धले उसको आर्थिक विस्तार र वित्तीय पहुँचलाई क्रमशः सीमित गर्ने प्रयास गरेको थियो।
तर प्रतिबन्धको प्रभाव अपेक्षाअनुसार मात्र देखिएन। रुसले वैकल्पिक व्यापारिक साझेदार खोज्ने, वित्तीय कारोबारका नयाँ माध्यम विकास गर्ने र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रतिबन्धको प्रभावबाट जोगाउने प्रयास गर्यो। ऊर्जा बजारमा युरोपको निर्भरता पनि प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा चुनौती बन्यो।
सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसले पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण गरेपछि पश्चिमी देशहरूले थप व्यापक प्रतिबन्ध लगाए। रुसी बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच सीमित गरियो, केन्द्रीय बैंकका केही विदेशी सम्पत्ति रोक्का गरिए र ऊर्जा, प्रविधि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्यात नियन्त्रण कडा बनाइयो।
यस घटनाले आर्थिक प्रतिबन्धको शक्ति र सीमाबारे नयाँ बहस जन्मायो। प्रतिबन्धले रुसको अर्थतन्त्रमा लागत बढायो, प्रविधि तथा वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्यो। तर त्यसले युद्ध तत्काल रोक्न सकेन। लक्षित देशको राजनीतिक निर्णय बदल्न आर्थिक दबाब मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ भन्ने पक्ष यसबाट स्पष्ट हुन्छ।
फिसम्यानको विश्लेषणमा प्रतिबन्धको प्रभावकारिता तत्काल देखिने आर्थिक क्षतिमा मात्र मापन गर्न मिल्दैन।
प्रतिबन्धले भविष्यको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन क्षमता र आर्थिक विस्तारमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर प्रतिबन्ध लगाउने देशले निरन्तर दबाब कायम राख्न सकेन भने लक्षित राष्ट्रले त्यसलाई अस्थायी चुनौतीका रूपमा बुझेर अनुकूलन गर्न सक्छ।
रुसको अनुभवले अन्तरनिर्भरताको अर्को पक्ष पनि देखाएको छ। जुन आर्थिक सम्बन्धले व्यापार र लगानी विस्तार गर्छ, त्यही सम्बन्ध संकटको समयमा जोखिम बन्न सक्छ। ऊर्जा आपूर्तिमा एउटै देशमाथि अत्यधिक निर्भरता राख्ने राष्ट्रले राजनीतिक तनाव बढ्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले आर्थिक सुरक्षाका लागि आपूर्तिको विविधीकरण र वैकल्पिक स्रोतको विकास आवश्यक हुन्छ।
चीनसँगको प्रतिस्पर्धा र प्रविधिमाथिको नियन्त्रण
पुस्तकको अर्को महत्वपूर्ण खण्ड चीन र अमेरिकाबीचको प्रविधिगत प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित छ। इरानमाथि वित्तीय प्रतिबन्ध र रुसमाथि पुँजी बजारसम्बन्धी प्रतिबन्ध प्रयोग गरिएको थियो। चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा भने प्रविधि निर्यात नियन्त्रण प्रमुख औजारका रूपमा अघि आएको फिसम्यानले देखाएका छन्।
चीन विश्वको ठूलो उत्पादन केन्द्र हो। इलेक्ट्रोनिक्स, दूरसञ्चार उपकरण, औद्योगिक सामग्री र उपभोक्ता वस्तुको उत्पादनमा उसको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर अत्याधुनिक अर्धचालक चिप्स, चिप उत्पादनका उपकरण र केही विशिष्ट प्रविधिमा चीनको निर्भरता अझै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।
अत्याधुनिक चिप्स कृत्रिम बौद्धिकता, दूरसञ्चार, रक्षा प्रणाली, स्वचालित उत्पादन र आधुनिक कम्प्युटिङका लागि अत्यावश्यक छन्। यी चिप्स उत्पादन गर्न आवश्यक उपकरण, सफ्टवेयर र प्राविधिक ज्ञान सीमित कम्पनी तथा देशमा केन्द्रित छन्। त्यसैले यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण चोकपोइन्ट बनेको छ।
अमेरिकाले चीनको प्रविधिगत क्षमतालाई सीमित गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय चिप्स तथा चिप उत्पादन उपकरणको निर्यातमा नियन्त्रण कडा बनाएको छ। यसले चीनका प्रविधि कम्पनीलाई आवश्यक उपकरण र प्रविधि प्राप्त गर्न कठिन बनाएको छ।
फिसम्यानले हुवावे र जेडटीईसँग सम्बन्धित घटनालाई यस प्रतिस्पर्धाको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। सन् २०१८ मा अमेरिकी सरकारले जेडटीईमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि कम्पनीले आवश्यक अमेरिकी प्रविधि र सामग्री प्राप्त गर्न कठिनाइ सामना गर्यो। त्यसले कम्पनीको उत्पादन र सञ्चालनमा गम्भीर असर पारेको थियो।
हुवावेमाथि पनि अमेरिकी निर्यात नियन्त्रण विस्तार गरियो। सन् २०१९ मा कम्पनीलाई अमेरिकी व्यापार प्रतिबन्ध सूचीमा राखियो। त्यसपछि सन् २०२० मा अमेरिकी सरकारले विदेशी उत्पादनमा अमेरिकी प्रविधि प्रयोग भएको अवस्थामा पनि निश्चित परिस्थितिमा निर्यात नियन्त्रण लागू गर्न सक्ने व्यवस्था विस्तार गर्यो। यसले ताइवानलगायतका स्थानमा रहेका चिप उत्पादक कम्पनीलाई समेत हुवावेसँगको कारोबारमा थप सावधानी अपनाउन बाध्य बनायो।
यस घटनाले आधुनिक प्रविधि उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय संरचना कति जटिल छ भन्ने देखाउँछ। कुनै चिप एउटा देशमा डिजाइन हुन सक्छ, अर्को देशको प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादन हुन सक्छ र तेस्रो देशमा जडान भएर विश्व बजारमा पुग्न सक्छ। उत्पादन प्रक्रियाका केही महत्वपूर्ण चरणमाथि नियन्त्रण राख्ने देशले सम्पूर्ण आपूर्ति सञ्जाललाई प्रभावित गर्न सक्छ।
यसको व्यावसायिक प्रभाव निकै ठूलो छ। प्रविधि कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दा बजारको माग र लागत मात्र हेरेर पुग्दैन। आवश्यक चिप्स, उपकरण, सफ्टवेयर र कच्चा पदार्थ कुन देशबाट आउँछन् भन्ने पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कुनै एक देशले निर्यात नियन्त्रण कडा बनाउँदा कम्पनीको उत्पादन योजना र लगानी प्रभावित हुन सक्छ।
पुस्तकले प्रविधि अब केवल प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विषय नरहेको देखाउँछ। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, औद्योगिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको विषय बनेको छ। यसले प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी र देश दुवैलाई नयाँ रणनीति बनाउन बाध्य पारेको छ।
आर्थिक शक्तिको दोधार : दबाब कि आफ्नै क्षति?
आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने देशले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको असर आफैँमाथि पनि पर्न सक्छ। विश्व अर्थतन्त्र आपसमा जोडिएको अवस्थामा कुनै देशमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले व्यापारिक साझेदार, लगानीकर्ता र उपभोक्तालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, ऊर्जा निर्यात गर्ने ठूलो देशमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति घट्न सक्छ। त्यसको असर इन्धनको मूल्य, ढुवानी खर्च, उत्पादन लागत र उपभोक्ता मूल्यसम्म पुग्न सक्छ।
त्यसैगरी महत्वपूर्ण प्रविधि निर्यातमा रोक लगाउँदा लक्षित देशका कम्पनी मात्र होइन, त्यससँग कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीले पनि बजार गुमाउन सक्छन्।
फिसम्यानले आर्थिक शक्तिको प्रयोगलाई सरल र जोखिमरहित उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेका छैनन्। कुनै देशसँग आर्थिक नाका नियन्त्रण गर्ने क्षमता छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग सधैँ लाभदायक हुन्छ भन्ने छैन। अत्यधिक प्रतिबन्धले वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्न अरू देशलाई प्रेरित गर्न सक्छ। दीर्घकालमा यसले प्रतिबन्ध लगाउने देशको प्रभावसमेत कमजोर बनाउन सक्छ।
अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासलाई यही सन्दर्भमा बुझ्न सकिन्छ। प्रतिबन्धको डरले केही देशले आफ्ना विदेशी मुद्रा सञ्चिति विविधीकरण गर्ने, स्थानीय मुद्रामा कारोबार बढाउने र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस्ता प्रयासले तत्काल डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई विस्थापित नगरे पनि विश्व वित्तीय प्रणालीमा नयाँ विकल्पको खोजी बढाएको छ।
आर्थिक प्रतिबन्धको अर्को चुनौती त्यसको कार्यान्वयन हो। प्रतिबन्ध घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु अर्को। प्रतिबन्धित देशले तेस्रो मुलुकमार्फत कारोबार गर्न सक्छ, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्न सक्छ वा प्रतिबन्ध छल्ने नयाँ विधि अपनाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिबन्धको प्रभावकारिता कायम राख्न निरन्तर अनुगमन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
पुस्तकले आर्थिक शक्ति प्रयोग गर्दा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको सन्देश दिन्छ। कुनै देशलाई तत्काल दबाबमा पार्नु र त्यसको व्यवहारमा स्थायी परिवर्तन ल्याउनु फरक कुरा हुन्। आर्थिक प्रतिबन्धले वार्ताको ढोका खोल्न सक्छ, तर त्यसको राजनीतिक परिणाम सुनिश्चित गर्दैन।
यसैले आर्थिक युद्धलाई केवल प्रतिबन्धको सूची वा सरकारी घोषणाबाट बुझ्न सकिँदैन। वित्तीय प्रणाली, प्रविधि, बजार, आपूर्ति सञ्जाल र राजनीतिक उद्देश्यबीचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ। यही व्यापक दृष्टिकोण पुस्तकको बलियो पक्ष हो।
नेपालको अर्थतन्त्रले सिक्नुपर्ने पाठ
‘चोकपोइन्ट्स’ मा प्रस्तुत विषय अमेरिका, चीन, रुस र इरानबीचको प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित भए पनि यसको सन्देश नेपालजस्ता साना तथा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि पनि उपयोगी छ। विश्व व्यापारको संरचनामा आउने परिवर्तनले ठूला अर्थतन्त्रलाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएका साना देशलाई समेत प्रभावित गर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयात, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, पर्यटन र वैदेशिक लगानीमा निर्भर छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि, विद्युतीय उपकरण र प्रविधिसम्मका वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अर्थतन्त्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जालमा आउने अवरोधको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ।
कुनै क्षेत्रीय द्वन्द्व, व्यापारिक तनाव वा प्रमुख आपूर्तिकर्ता राष्ट्रको निर्यात नीतिमा आएको परिवर्तनले नेपालमा वस्तुको मूल्य र उपलब्धता प्रभावित गर्न सक्छ। नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै आर्थिक प्रतिबन्ध सामना नगरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च र आपूर्ति अवरोधको असर भोग्नुपर्ने हुन सक्छ।
भारतसँगको व्यापारिक निर्भरता पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ। नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतसँग जोडिएको छ। खुला सीमा र भौगोलिक निकटताले व्यापार सहज बनाएको भए पनि कुनै एउटा व्यापारिक मार्ग वा आपूर्तिकर्तामाथिको अत्यधिक निर्भरताले जोखिम बढाउन सक्छ। ऊर्जा, खाद्यान्न, औषधि र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा वैकल्पिक स्रोत र भण्डारण क्षमताको विकास आवश्यक हुन्छ।
पुस्तकले देखाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय वित्तीय प्रणाली हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सञ्चालन गर्न विश्वव्यापी बैंकिङ संरचनामा पहुँच कायम राख्नुपर्छ। विदेशी मुद्रा कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी, विप्रेषण र वैदेशिक लगानीका लागि वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अत्यावश्यक छ।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषय केवल नियामकीय औपचारिकता होइनन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमा विश्वसनीय पहुँच कायम राख्ने आधार पनि हुन्। वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर भए विदेशी बैंक र लगानीकर्तासँगको कारोबार प्रभावित हुन सक्छ।
प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपालले पुस्तकबाट महत्वपूर्ण पाठ लिन सक्छ। विश्वका प्रमुख देशले अर्धचालक, कृत्रिम बौद्धिकता, दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधारलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
नेपालमा प्रविधि उद्योग विस्तार गर्न चाहने व्यवसायले आवश्यक उपकरण, सफ्टवेयर, तथ्याङ्क भण्डारण र डिजिटल सेवाको आपूर्ति कुन देश तथा कम्पनीमा निर्भर छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
नेपालले सबै प्रविधि आफैँ उत्पादन गर्न सक्दैन। तर आवश्यक प्रविधिमा पहुँच कायम राख्न, जनशक्ति विकास गर्न र डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्छ। प्रविधि आयातलाई मात्र प्राथमिकता दिनेभन्दा त्यसको सञ्चालन, मर्मत, स्थानीय अनुकूलन र नवप्रवर्तनमा समेत क्षमता विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ।
नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र पनि यस बहससँग जोडिन्छ। विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको बजार, प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छन्। नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरे पनि त्यसका लागि बजार पहुँच, प्रसारण लाइन र छिमेकी मुलुकसँगको नीतिगत सहकार्य आवश्यक हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा मात्र बजार वा मार्गमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन जोखिम बन्न सक्छ।
यस अर्थमा पुस्तकले नेपाललाई विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धामा पक्ष लिनुपर्ने सन्देश दिँदैन। बरु आफ्नो आर्थिक सुरक्षा, व्यापारिक विकल्प र रणनीतिक निर्भरता पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ। सानो अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक कूटनीति, आपूर्तिको विविधीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुन्छन्।
पुस्तकको शक्ति र सीमितता
‘चोकपोइन्ट्स’ को सबैभन्दा बलियो पक्ष यसको विषय चयन र प्रस्तुति हो। आर्थिक प्रतिबन्धलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा नभई विश्वव्यापी व्यापार, वित्तीय संरचना र प्रविधिको नियन्त्रणसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ। लेखकले सरकारी नीतिका निर्णय, बैंकहरूको भूमिका, निजी कम्पनीको व्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई एउटै कथामा समेटेका छन्।
लेखकको सरकारी अनुभवले पुस्तकलाई विशेष विश्वसनीयता दिएको छ। आर्थिक प्रतिबन्ध निर्माण गर्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका, नीतिगत छलफल र कार्यान्वयनका चुनौतीलाई उनले नजिकबाट प्रस्तुत गरेका छन्। यसले पाठकलाई आर्थिक युद्धको औपचारिक घोषणाभन्दा पछाडिको संरचना बुझ्न मद्दत गर्छ।
पुस्तकको अर्को विशेषता ऐतिहासिक घटनालाई वर्तमान व्यापारिक संरचनासँग जोड्नु हो। इरानमाथिको प्रतिबन्ध, रुससँगको आर्थिक सम्बन्ध र चीनको प्रविधि उद्योगमाथिको निर्यात नियन्त्रणलाई अलग-अलग घटना मात्र नबनाई विश्व आर्थिक शक्तिको विकासक्रमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यद्यपि पुस्तकको दृष्टिकोण मुख्यतः अमेरिकी आर्थिक शक्तिको प्रयोग र त्यसको रणनीतिक प्रभावमा केन्द्रित छ। अमेरिकी नीतिको प्रभाव, उद्देश्य र उपलब्धिलाई विस्तारमा व्याख्या गरिए पनि प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर भोग्ने सर्वसाधारण, साना व्यवसाय र विकासशील देशको अनुभवलाई अझ व्यापक रूपमा समेट्न सकिन्थ्यो।
आर्थिक प्रतिबन्धले लक्षित देशका सरकारलाई मात्र होइन, औषधि, खाद्यान्न, रोजगारी र सामान्य व्यापारमा निर्भर नागरिकलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छन्।
त्यस्तै, वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली र गैरडलर कारोबारको विकासबारे थप विस्तृत अध्ययनले पुस्तकको विश्लेषणलाई अझ सन्तुलित बनाउन सक्थ्यो।
चीनले प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै क्षमता विकास गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने रुस र अन्य देशले पनि प्रतिबन्धको प्रभाव कम गर्ने उपाय खोजिरहेका छन्। यस्ता प्रयासले भविष्यमा आर्थिक चोकपोइन्टको स्वरूप कसरी बदल्न सक्छ भन्ने विषयमा अझ गहिरो चर्चा आवश्यक देखिन्छ।
पुस्तकको आकार र विषयवस्तुका कारण सामान्य व्यावसायिक पाठकका लागि केही खण्ड चुनौतीपूर्ण हुन सक्छन्। वित्तीय प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, निर्यात नियन्त्रण र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी पूर्वज्ञान नभएका पाठकलाई कतिपय प्रसंग बुझ्न समय लाग्न सक्छ। तर लेखकले ऐतिहासिक घटना र वास्तविक उदाहरण प्रयोग गरेकाले जटिल विषयलाई क्रमशः बुझ्न सहज बनाएका छन्।
यस पुस्तकलाई केवल अमेरिकी विदेश नीतिको समर्थन वा आलोचनाका रूपमा पढ्नु उपयुक्त हुँदैन। यसको मूल महत्त्व विश्व अर्थतन्त्रमा शक्ति कसरी निर्माण हुन्छ, त्यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ र त्यसबाट व्यवसाय तथा राष्ट्रहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने बुझ्नुमा छ।
आर्थिक प्रतिबन्ध प्रभावकारी हुन सक्छन्, तर तिनको प्रभाव र सीमा दुवै हुन्छन् भन्ने पुस्तकको विश्लेषणले पाठकलाई एकपक्षीय निष्कर्षबाट जोगाउँछ।
बदलिँदो विश्व व्यापार बुझ्ने पुस्तक
विश्व अर्थतन्त्रको भविष्य केवल उत्पादन र व्यापारको वृद्धिले निर्धारण गर्ने अवस्था छैन। प्रविधिमा पहुँच, वित्तीय प्रणालीको नियन्त्रण, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजको उपलब्धता र आपूर्ति सञ्जालको स्थायित्व पनि आर्थिक शक्तिका आधार बनेका छन्।
कुनै कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न चाहन्छ भने उसले बजारको माग र लागत मात्र हेरेर पुग्दैन। उसले प्रयोग गर्ने प्रविधि, कच्चा पदार्थ र वित्तीय कारोबारमा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिले पार्न सक्ने प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ। कुनै देशले आर्थिक विकासको योजना बनाउँदा पनि व्यापारिक निर्भरता, वैकल्पिक आपूर्ति र वित्तीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ।
‘चोकपोइन्ट्स’ ले यही बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको व्याख्या गर्छ। पुस्तकले आर्थिक प्रतिबन्धलाई केवल राजनीतिक दबाबको साधनका रूपमा सीमित नगरी आधुनिक विश्व व्यापारको संरचनाभित्र राखेर विश्लेषण गरेको छ।
विश्वव्यापीकरणले सिर्जना गरेको अन्तरनिर्भरता कसरी आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने बुझ्न यसले महत्वपूर्ण आधार दिन्छ।
व्यवसायी, लगानीकर्ता, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुचि राख्ने पाठकका लागि पुस्तक उपयोगी छ। विशेषगरी विश्व बजारमा कारोबार गर्ने कम्पनीले राजनीतिक जोखिम, वित्तीय पहुँच र आपूर्ति सञ्जाललाई आफ्नो व्यावसायिक रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाउँछ।
यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश स्पष्ट छ-आधुनिक विश्वमा आर्थिक शक्ति केवल कति वस्तु उत्पादन गरिन्छ वा कति निर्यात गरिन्छ भन्ने आधारमा मापन हुँदैन। विश्व अर्थतन्त्र चलाउन आवश्यक पर्ने वित्तीय, प्राविधिक र व्यापारिक संरचनामाथि कसको पहुँच र नियन्त्रण छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
