काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक विनेश मुनकर्मीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले उहाँविरुद्ध मङ्गलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो । मुनकर्मी हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख हुनुहुन्छ ।
मुनकर्मीलाई दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाही माग गरिएको छ । आयोगले मुनकर्मी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५४ फागुन १ देखि २०८० मङ्सिर १४ गतेसम्मको आम्दानी र खर्च विवरण अध्ययन गरेको थियो ।
सो क्रममा मुनकर्मीको वैधानिक आम्दानी तीन करोड ७३ लाख ८१ हजार ४४४ रुपियाँ देखिएको थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा मुनकर्मीले सो अवधिमा छ करोड २४ लाख १५ हजार ९६१ रुपियाँ खर्च तथा लगानी गरेको देखिएको थियो ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको दुई करोड ५० लाख ३४ हजार ५१७ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार बिगो जफत प्रयोजनका लागि मुनकर्मीकी श्रीमती पूर्णकुमारी गोसाईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
दुई सय उनन्चास जनाको मुद्दामा पुनरावेदन
यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा कानुनविपरीत व्यक्तिविशेष तथा सङ्घ/संस्थालाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेपछि आयोगले पुनरावेदन गरेको हो । यस कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले २४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८० माघ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यति धेरै व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको यो विशेष घटना थियो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको २०८१ पुस २५ गते फैसलाबाट आंशिक सफाइ दिइएको थियो ।
तर आयोगको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरेर आफूले दाबी गरे अनुसार कारबाही हुनुपर्ने आयोगको दाबी छ । पुनरावेदनमा आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसहित विगतका सबै आरोपीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिविशेष तथा सङ्घ/संस्थालाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरेको आयोगको दाबी छ । समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा तत्कालीन प्रथम तहमा जग्गा लिने व्यक्तिसँग मिलेमतो गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र सम्बन्धका आधारमा व्यक्तिका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
