काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पहिलो पटक बिजुलीमा लगाउन थालिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ देखि विद्युत् शक्तिमा भ्याट लागु हुने उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार साउन १ देखि जारी हुने बिलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भ्याट कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यसको विरोध भएको छ । ग्राहकले असार र त्यसभन्दा पहिले खपत गरेको विद्युत्मा समेत भ्याट लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै विरोध गरेपछि प्राधिकरण अन्योलमा परेको हो ।
यस विषयमा जनगुनासो आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विषयको कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी समाधान खोज्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि प्राधिकरणले असारमा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा जारी हुँदा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या खोज्दै आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागेको छ । साथै न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लागु हुने वा नहुने विषयमा समेत विभागको धारणा मागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त हुने आधिकारिक रायका आधारमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक मूल्य समायोजन गरिने जनाएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले साउन १ गते नै विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । सो निर्देशिकामा पनि यो विषयमा स्पष्ट हुन नसकेपछि प्राधिकरणले राय माग गरेको हो ।
निर्देशिका अनुसार अन्तिम गार्हस्थ उपभोक्ताले ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने छ । यसबाहेक औद्योगिक तथा संस्थागत प्रकृतिका ग्राहकले भने सम्पूर्ण बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले भ्याट बिल जारी गरे पनि प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्ने ऊर्जा उत्पादकले भने प्राधिकरणलाई भ्याट बिल जारी गर्न नमिल्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले १३ प्रतिशत निर्धारण गरिएको भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना हुने उद्योगीको बुझाइ छ । भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पु¥याउने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका यसले उद्योगको चालु पुँजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने छ । अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पछि समायोजन वा फिर्ता हुने भनिए पनि भ्याट फिर्ता अत्यन्तै ढिला हुने हुँदा उद्योगीलाई चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन पुग्छ । यसबाहेक घरेलु तथा साना उद्योगलगायत मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभएका उद्यम व्यवसायले भ्याटमा तिरेको रकमको भार उत्पादन लागतमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । यसले उत्पादन महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दा उद्यमी नै पलायन हुने खतरा उहाँ देख्नुहुन्छ ।
