काठमाडौं – एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १०६ वटा साना तथा ठूला आयोजनाले वातावरणीय प्रक्रियाको कानुनी ढोका पार गरेका छन् । ऊर्जा, सडक, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारका महत्वाकांक्षी परियोजनाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा व्यवस्थापन योजना स्वीकृति पाएसँगै अर्बौं रुपैयाँको लगानी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने आधार तयार भएको छ ।

जलविद्युतदेखि अस्पताल, राष्ट्रिय गौरवका सडकदेखि होटल र औद्योगिक क्षेत्रसम्म फैलिएका यी आयोजनाले विकास निर्माणको गति मात्र होइन, वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई पनि सँगै अघि बढाउने सरकारी प्रयासलाई देखाएका छन् ।

ऊर्जा, सडक र स्वास्थ्यमा विकासको तीव्र दौड
सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रयासलाई उल्लेखनीय रूपमा तीव्रता दिएको देखिएको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०८२ साउन १ गतेदेखि २०८३ असार ३२ गतेसम्म विभिन्न प्रकृतिका १०६ वटा आयोजना सम्बन्धी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा वातावरण व्यवस्थापन योजनाहरू स्वीकृत गर्दै ठूला लगानीका परियोजनालाई कानुनी प्रक्रिया पार गराएको छ ।

मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार यो अवधिमा स्वीकृति पाएका आयोजनाहरू ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सडक, उद्योग तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । जलविद्युतका बहुचर्चित आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका सडक, अत्याधुनिक अस्पताल, ठूला होटल, औद्योगिक क्षेत्र र प्रसारण लाइनका परियोजनाले वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गरेसँगै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

स्वीकृत आयोजनाको प्रकृति हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रले ओगटेको छ । हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता भएका आयोजना वातावरणीय प्रक्रियामा अघि बढ्दा नेपालको ऊर्जा सुरक्षासँगै विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्यले पनि थप आधार पाएको देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रपछि सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार र औद्योगिक परियोजनाले उल्लेखनीय स्थान बनाएका छन् ।

सरकारले विकासलाई गति दिने र वातावरणीय मापदण्डलाई सँगसँगै कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको संकेत यी तथ्याङ्कले दिन्छन् । वातावरणीय स्वीकृतिबिनाका आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले पछिल्लो एक वर्षमा भएको यो प्रगति अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका सार्वजनिक तथा निजी लगानीका परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

यही अवधिमा मन्त्रालयले ७ वटा आयोजनाको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना परिमार्जन गर्न सहमति दिएको छ । यसमा सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना र बबई सिँचाइ आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय महत्वका कृषि तथा सिँचाइ परियोजना समावेश छन् । आयोजनाको डिजाइन वा कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक परेका प्राविधिक सुधारलाई वातावरणीय रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी १५ वटा आयोजनालाई पूरक अध्ययनको अनुमति दिइएको छ । सूचीमा १६० मेगावाटको ल्याप्चे खोला, १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी र ८६.५९ मेगावाटको लाङटुक मादी जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रसँगै सिक्टा सिँचाइ आयोजना र कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्रले पनि पूरक अध्ययनको अनुमति पाएका छन्, जसले आयोजना कार्यान्वयनअघि थप प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन गर्ने बाटो खोलेको छ ।

विकास निर्माणको निरन्तरताका लागि मन्त्रालयले ५ वटा आयोजनाको वातावरणीय स्वीकृतिको म्याद पनि थप गरेको छ । सूर्य सिमेन्ट र सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनासहितका परियोजनाले म्याद थप पाएपछि ती आयोजना पुनः प्रारम्भिक प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था टरेको छ । यसले ढिलाइ भएका परियोजनालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सबैभन्दा उल्लेखनीय तथ्य भने क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनतर्फ देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा ३२ वटा आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । यो चरण पार गर्नु भनेको आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विस्तृत प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कानुनी आधार तयार हुनु हो । यही सूचीमा ८०० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, ३२१ मेगावाटको माथिल्लो भेरी अर्धजलाशययुक्त आयोजना, १३५ मेगावाटको नामलाङ खोला जलविद्युत आयोजना र १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला–ए जलविद्युत आयोजनाजस्ता राष्ट्रिय महत्वका ऊर्जा परियोजना परेका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य पूर्वाधारले पनि उल्लेखनीय प्राथमिकता पाएको छ । नेपाल–कोरिया मैत्री अस्पताल, रामजानकी मेडिकल कलेज र लुम्बिनी क्यान्सर अस्पतालको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै ठूलो लगानी भित्र्याउने यी परियोजनाले सम्बन्धित क्षेत्रको स्वास्थ्य पहुँचमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ ।

पर्यटन तथा शहरी पूर्वाधारतर्फ आईएमई होटल, अन्नपूर्ण स्क्वायर होटल र अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रंगशालाले वातावरणीय प्रक्रिया पार गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा मारुती पेपर उद्योग तथा सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित खानी परियोजनाले पनि स्वीकृति पाएसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ लगानी विस्तारको आधार तयार भएको छ ।

२६ आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा
एक वर्षको अवधिमा वातावरणीय प्रक्रिया पार गरेका आयोजनामध्ये २६ वटा आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृतिको चरणमा पुगेका छन् । यो चरणलाई कुनै पनि ठूला आयोजनाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानुनी प्रक्रिया मानिन्छ । किनभने ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्रै आयोजना वातावरणीय दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयनयोग्य ठहरिन्छ र निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्न सक्छ । यस वर्ष स्वीकृति पाएका आयोजनाको सूची हेर्दा सरकारले ऊर्जा, सडक, स्वास्थ्य र पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रले यहाँ पनि अग्रस्थान ओगटेको छ । ३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, २७० मेगावाटको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त आयोजना, ९० मेगावाटको मस्र्याङ्दी अर्धजलाशययुक्त आयोजना, ९१.१५ मेगावाटको अर्को बुढीगण्डकी आयोजना र ८८ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । यी आयोजना कार्यान्वयनमा गए नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुने मात्र होइन, ऊर्जा निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सेवा विस्तार र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षण अस्पतालले यस वर्ष वातावरणीय स्वीकृति पाएसँगै निर्माण तथा विस्तारको बाटो खुलेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदै आएको पूर्वाधार अभावलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले यी परियोजनालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । बुटवल–पोखरा सडक तथा कोहलपुर–सुर्खेत–बबई सडकखण्डको स्तरोन्नतिले वातावरणीय स्वीकृति पाएपछि राष्ट्रिय सडक सञ्जाल विस्तारका योजना थप अगाडि बढ्ने भएका छन् । आर्थिक गतिविधि, पर्यटन र आन्तरिक आवागमनलाई सहज बनाउने यी सडक आयोजना लामो समयदेखि प्राथमिकतामा रहेका परियोजनामध्ये पर्छन् ।

पर्यटन क्षेत्रले पनि यस वर्ष वातावरणीय प्रक्रियामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । काठमाडौंको चम्पादेवी केबलकार र विराटनगरस्थित द एक्सेस होटलले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति पाएसँगै पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका नयाँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले पर्यटनमा बढाएको लगानीलाई वातावरणीय प्रक्रियाले समेत गति दिएको संकेत यसले गरेको छ ।

पूरक अध्ययन र परिमार्जनमार्फत पुराना आयोजना पनि अघि बढ्दै
सरकारले नयाँ आयोजना मात्र अघि बढाएको छैन, कार्यान्वयनका क्रममा रहेका परियोजनालाई पनि आवश्यक वातावरणीय सुधारमार्फत निरन्तरता दिने नीति अपनाएको देखिन्छ । यही अवधिमा ६ वटा आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको छ ।

यस सूचीमा १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला र ४१.०६ मेगावाटको साञ्जेन खोला जलविद्युत आयोजना रहेका छन् । सडक पूर्वाधारतर्फ स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक तथा शहरी पूर्वाधारतर्फ काठमाडौंको महत्वाकांक्षी स्काई वाक टावरले पनि पूरक ईआईए स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । आयोजना निर्माणका क्रममा डिजाइन, क्षमता वा संरचनामा आएका परिवर्तनलाई वातावरणीय रूपमा पुनः मूल्याङ्कन गरेर अघि बढाउने कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत यी स्वीकृति प्रदान गरिएको हो ।

त्यसैगरी ९ वटा आयोजनाको परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना पनि स्वीकृत भएको छ । यसमा १६६ मेगावाटको सुपर तामोर, २०१ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी र ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना समावेश छन्। प्रसारण लाइनतर्फ लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा तथा नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनजस्ता रणनीतिक परियोजनाले पनि परिमार्जित योजना स्वीकृत गराएका छन् ।

यी तथ्याङ्कले सरकारले नयाँ आयोजना स्वीकृत गर्ने काम मात्र नगरी, निर्माणाधीन परियोजनालाई पनि आवश्यक कानुनी र वातावरणीय सहजीकरण गर्दै अघि बढाउने नीति लिएको देखाउँछन् । विशेषगरी ऊर्जा र प्रसारण पूर्वाधारमा गरिएको यस्तो सहजीकरणले आगामी वर्षहरूमा विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण क्षमता विस्तारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ ।

मापदण्ड उल्लंघन गर्ने ६ आयोजना कारबाहीमा
विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारी अभियानसँगै वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनमा पनि कडाइ गरिएको तथ्य मन्त्रालयका पछिल्ला निर्णयहरूले देखाएका छन् । आयोजना स्वीकृतिलाई मात्र प्राथमिकता नदिई वातावरणीय दायित्व पालना नगर्ने परियोजनामाथि कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा विकास र संरक्षणलाई सन्तुलनमा अघि बढाउने प्रयास स्पष्ट देखिएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा ६ वटा आयोजना वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै जरिवानाको दायरामा ल्याइएको छ । तीमध्ये २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना पनि समावेश छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको यति ठूलो ऊर्जा आयोजनामाथि समेत कारबाही गरिएको तथ्यले वातावरणीय कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले आकार वा लगानीको आधारमा छुट नदिएको सन्देश दिएको छ ।

जलविद्युत आयोजना मात्र होइन, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रका संस्थाहरू पनि कारबाहीबाट अछुतो रहेनन् । होटल सांग्रिला भिलेज, धुलिखेल अस्पताल, भेरी अस्पताल र नार्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले जरिवाना गरेको छ । वातावरणीय स्वीकृति प्राप्त गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने र स्वीकृतिपछि तोकिएका सर्तहरू कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुने सन्देश यी कारबाहीले दिएका छन् ।

वातावरणीय कानुनले कुनै पनि आयोजना स्वीकृतिपछि नियमित अनुगमन, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण तथा स्वीकृत वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य बनाएको छ । ती दायित्व पालना नगर्दा जरिवानादेखि थप कानुनी कारबाहीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले पछिल्लो वर्ष स्वीकृतिसँगै अनुगमन र नियमनलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

एकातर्फ १०६ वटा आयोजना वातावरणीय प्रक्रियाबाट अघि बढेका छन् भने अर्कोतर्फ मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परियोजनामाथि कारबाही पनि भएको छ । यसले सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिने र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने दुवै उद्देश्यलाई समान रूपमा अघि बढाउन खोजेको संकेत गर्छ ।

समग्र तथ्याङ्क हेर्दा गत एक वर्ष वातावरणीय प्रशासनका हिसाबले निकै सक्रिय रह्यो। १०६ वटा आयोजनाका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भए। ३२ वटा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदनले विस्तृत वातावरणीय अध्ययनको बाटो खोले । २६ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भई ठूला आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरे । ६ वटा पूरक ईआईए, ९ वटा परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना, ७ वटा वातावरण व्यवस्थापन योजना परिमार्जन, १५ वटा पूरक अध्ययन अनुमति र ५ वटा आयोजनाको म्याद थप गरियो । सँगसँगै ६ वटा आयोजनालाई वातावरणीय अनुशासन उल्लंघन गरेबापत कारबाही पनि गरियो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको आधार तयार हुँदै गर्दा सडक सञ्जाल विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, पर्यटनमा निजी लगानी र औद्योगिक विकासका परियोजनाले पनि समानान्तर गति लिएका छन् । यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने आशा गरिएको छ ।

विकास र वातावरणलाई परस्पर विरोधी होइन, एकअर्काका पूरक रूपमा अघि बढाउने प्रयास सफल हुन सके त्यसले मुलुकको दिगो विकास यात्रालाई थप बल पु-याउनेछ । पछिल्लो एक वर्षमा भएका वातावरणीय स्वीकृति, नियामकीय सहजीकरण र अनुगमनका निर्णयहरूले नेपालमा विकास निर्माणको गति र वातावरणीय सुशासनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने सरकारी रणनीति अझ स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् ।