काठमाडौँ- सरकारले प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड रकम सशर्त विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमश तीन अर्ब २८ करोड र दश अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विशेष अनुदान प्रदेशका लागि तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
