काठमाडौं – नेपालले हरित ऊर्जाको नयाँ युग सुरु गर्ने ठूलो अपेक्षासहित अघि बढाएको ग्रिन हाइड्रोजन परियोजना अहिले अध्ययनमै अल्झिएको छ । गत वर्ष दक्षिण कोरियाली कम्पनीसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने सम्झौता भए पनि प्रतिवेदन तयार हुने समय सकिँदासमेत अध्ययन सुरु हुन सकेको छैन ।

सम्झौता गरेको कम्पनी नै लामो समय सम्पर्कविहीन बनेपछि बहुचर्चित परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । उता भारत हाइड्रोजन रेल सञ्चालनको चरणमा पुगिसकेको छ भने नेपाल भने अझै अध्ययन, नीति र प्रक्रियाकै घेराभित्र सीमित देखिएको छ ।

डीपीआर बनाउने कम्पनी नै सम्पर्कमा आएन, अध्ययनमै रोकियो परियोजना
नेपालले करिब दुई दशकदेखि सम्भावना खोज्दै आएको ग्रिन हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनले गत वर्ष नयाँ गति लिने आशा गरिएको थियो । लगानी बोर्ड नेपालले २०८२ भदौ १२ गते दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी–फिलोससँग नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना सम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्ने समझदारी गरेपछि परियोजना कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने विश्वास गरिएको थियो ।

सम्झौताअनुसार कोरियाली कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि करिब १० महिनाभित्र डीपीआर प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसअनुसार अहिलेसम्म अध्ययन सम्पन्न भएर परियोजनाको प्राविधिक, आर्थिक र व्यावसायिक सम्भाव्यता स्पष्ट भइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर सम्झौता भएको झन्डै एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि अध्ययन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु नै हुन सकेको छैन ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार समझदारीपछि कम्पनीले ४५ दिनभित्र बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने र सर्भे लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान थियो । तर त्यही अवधिमा नेपालमा चर्किएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण कम्पनीले ती प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । त्यसपछि कम्पनीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिए पनि लामो समय कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्रोत बताउँछ ।

यसबीच विश्वका धेरै देशले ग्रिन हाइड्रोजनलाई ऊर्जा रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमका रूपमा अघि बढाइसकेका छन् । छिमेकी भारतले त हाइड्रोजन रेलको सफल परीक्षणसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपालमा भने परियोजना अझै प्रारम्भिक अध्ययनकै चरण पार गर्न नसक्दा ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

२० मेगावाट बिजुली प्रयोग गरेर हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने योजना
सरकारको प्रारम्भिक योजना करिब २० मेगावाट विद्युत प्रयोग गरी ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन सुरु गर्ने थियो । नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी–फिलोसबीच भएको समझदारीले नेपालमै पहिलो व्यावसायिक ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

प्रस्तावक कम्पनीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार परियोजनाको अनुमानित लागत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ । सुरुमा सीमित क्षमताबाट उत्पादन थाल्ने र डीपीआरले सम्भाव्यता पुष्टि गरेपछि उत्पादन क्रमशः विस्तार गर्ने योजना थियो । परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको थियो ।

वास्तवमा यो प्रक्रिया २०८२ भदौबाट सुरु भएको होइन। कम्पनीले २०८२ वैशाख १५ गते नै लगानी बोर्डमा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास र सञ्चालनको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालका लागि यो परियोजनालाई महत्वाकांक्षी मानिनुको कारण नयाँ उद्योग स्थापना मात्र होइन । अतिरिक्त जलविद्युत उपयोग, आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र भविष्यमा निर्यातको सम्भावनासमेत यससँग जोडिएको छ । त्यसैले डीपीआर समयमै सम्पन्न हुने आशाा गरिएको थियो । तर अध्ययन सुरु हुन नसक्दा परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यतालिका नै पछाडि धकेलिएको छ ।

उता नेपालमा सरकारी तहमा प्रक्रिया सुस्त भइरहेका बेला काठमाडौं विश्वविद्यालय भने आफ्नै गतिमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेको छ । विश्वविद्यालयले करिब छ वर्षदेखि ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग जारी राखेको छ । विश्वविद्यालयले २०७७ साउनदेखि ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने उद्देश्यले यो अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।

विश्वविद्यालयले प्रयोगशालामै मात्र सीमित अध्ययन गरेको छैन । नेपालमा हाइड्रोजन प्रविधिको सम्भावना देखाउन हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने कार समेत ल्याएर सफल परीक्षण गरिसकेको छ । युरिया मल उद्योग सञ्चालन, फलाम खनिज प्रशोधन तथा सिमेन्ट उद्योगमा कोइलाको विकल्पका रूपमा ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनामाथि पनि विश्वविद्यालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।

सरकारले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । हाइड्रोजन नीति–२०८० जारी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर नीति, कर छुट र घोषणापछि पनि परियोजना कार्यान्वयनतर्फ अपेक्षित गति देखिन नसक्दा सरकारी प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको दूरीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

भारत हाइड्रोजन रेलको परीक्षणमा, नेपाल अझै कानुन र कार्यविधिकै प्रतीक्षामा
ग्रिन हाइड्रोजनलाई भविष्यको स्वच्छ ऊर्जाका रूपमा स्वीकार गर्ने मुलुकहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । विकसित राष्ट्रहरू मात्र होइन, दक्षिण एसियाली देशहरूले समेत यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण छिमेकी भारत हो । केही दिनअघि मात्रै भारतले ८९ किलोमिटर लामो रुटमा हाइड्रोजन रेलको सफल परीक्षण सम्पन्न गर्यो । डिजेल र जीवाश्म इन्धनको विकल्पका रूपमा हाइड्रोजनलाई यातायात क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भारतको योजना अब परीक्षणको चरण पार गर्दै व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख भएको छ ।

नेपालमा भने अवस्था फरक छ । सम्भावनाको चर्चा, नीतिगत प्रतिबद्धता र विदेशी लगानीको प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि हाइड्रोजन ऊर्जा अझै अध्ययन, कार्यविधि र कानुनी प्रक्रियाकै घेराभित्र सीमित छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हाइड्रोजन ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हाइड्रोजन नीति–२०८० पनि जारी भइसकेको छ । तर नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, निर्देशिका, प्राविधिक मापदण्ड र सञ्चालन कार्यविधि अझै तयार हुन नसक्दा व्यावसायिक परियोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् ।

ग्रिन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा लामो समयदेखि सक्रिय काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापाका अनुसार नेपालले सम्भावना पहिचान गर्न ढिलो गरेको होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी र संस्थागत तयारी गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

उनका अनुसार केवल नीति घोषणा वा विदेशी कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गर्दैमा लगानी भित्रिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) जस्ता विकास साझेदारले कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्नु अघि सम्बन्धित देशको कानुनी आधार, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक मापदण्ड तथा उत्पादनदेखि भण्डारण र व्यावसायिक प्रयोगसम्मका स्पष्ट कार्यविधि अध्ययन गर्ने गर्छन् । ती आधार तयार नहुँदासम्म विदेशी लगानीकर्ताले ठूलो जोखिम लिन चाहँदैनन् भन्ने उनको विश्लेषण छ ।

उनको भनाइमा अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रविधि होइन, नियामकीय संरचनाको अभाव हो । हाइड्रोजन उत्पादन कसरी गर्ने, कसले अनुमति दिने, कसरी भण्डारण गर्ने, कसरी ढुवानी गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने र सुरक्षाका मापदण्ड के हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुन सकेको छैन । यही कारण सरकारी घोषणापछि पनि परियोजनाहरू कागजमै सीमित भइरहेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले भने यो अवधिमा प्रयोगात्मक अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको छ । विश्वविद्यालयले दक्षिण कोरियाबाट हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने कार नेपाल ल्याएको छ भने आफ्नै परिसरमा नमूना हाइड्रोजन रिफ्युलिङ स्टेसन समेत स्थापना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कारको उद्घाटन गर्दै नेपालमा हाइड्रोजन युगको सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए । त्यो दृश्यले नेपाल पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधितर्फ अघि बढ्दै गएको सन्देश दिएको थियो ।

तर त्यसपछि वास्तविकताले फरक चित्र देखायो । उद्घाटन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि उक्त कार विश्वविद्यालयको हाताभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । कारण प्राविधिक समस्या होइन, कानुनी रिक्तता हो ।

डा. थापाका अनुसार नेपालको विद्यमान यातायात ऐन तथा नियमावलीमा हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारी साधन दर्ता गर्ने, नम्बर प्लेट वितरण गर्ने वा ब्लुबुक जारी गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन। त्यसैले पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य अवस्थामा रहेको हाइड्रोजन कारलाई सार्वजनिक सडकमा गुडाउन कानुनी रूपमा सम्भव भएको छैन। अहिले त्यो कार विश्वविद्यालय परिसरभित्र मात्र प्रदर्शन र अनुसन्धानका लागि सीमित छ ।

यो अवस्थाले नेपालमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउउने उत्साह र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी तयारीबीचको दूरीलाई पनि उजागर गरेको छ । एकातर्फ स्वच्छ ऊर्जा, हरित अर्थतन्त्र र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यही प्रविधि प्रयोग गर्ने आधारभूत कानुनी संरचना निर्माण हुन नसक्दा अनुसन्धान प्रयोगशालाभित्रै सीमित भएको छ ।

सरकारले हालै हाइड्रोजन सवारी साधनसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । यो सकारात्मक सुरुवात भए पनि डा. थापाको बुझाइमा यसले मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, ऊर्जा विज्ञ, कानुनविद्, सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गरेर छोटो समयमै नियमावली, सुरक्षा मापदण्ड र सञ्चालन कार्यविधि तयार गर्न आवश्यक छ। त्यसो हुन सके मात्रै नेपालमा हाइड्रोजन ऊर्जा अध्ययनबाट व्यावसायिक प्रयोगतर्फ अघि बढ्न सक्ने उनको विश्वास छ ।

यही कारण अहिले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रविधिको होइन, कार्यान्वयन क्षमताको बनेको छ । अध्ययन, नीति, अनुसन्धान र विदेशी लगानीको प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि परियोजनाहरूले गति लिन नसक्नुले हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले अझै संस्थागत तयारी पूरा गर्न बाँकी रहेको संकेत दिएको छ ।

१७ वर्षदेखि अध्ययनमै सीमित
ग्रिन हाइड्रोजन नेपालका लागि नयाँ अवधारणा होइन । यसको सम्भावना खोज्ने प्रयास डेढ दशकभन्दा अघिदेखि सुरु भएको हो। तर अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत प्रतिबद्धता हुँदै अहिले व्यावसायिक उत्पादनको चर्चा चलिरहँदा पनि नेपालले अझै एउटा पनि औद्योगिक स्तरको ग्रिन हाइड्रोजन परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सम्भावनाको हिसाबले धनी मानिने मुलुक कार्यान्वयनका हिसाबले भने अझै प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको देखिन्छ ।

नेपालले २०६५ सालमै हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भावनाबारे पहिलो औपचारिक अध्ययन गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनले नेपालको जलविद्युत प्रयोग गरेर हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । अध्ययनले हाइड्रोजन उत्पादनसँगै त्यसको उपयोगबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन, ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन र स्वदेशी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसपछि पनि अध्ययनको श्रृंखला रोकिएन । २०७७ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा जलविद्युत प्रयोग गरी हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावनाबारे अर्को अध्ययन गर्यो । त्यही वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रिन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरेर अनुसन्धानलाई संस्थागत रूप दियो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले २०७८ सालमा नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन तथा प्रयोगको प्रारम्भिक अध्ययन सार्वजनिक गर्यो । २०७९ सालमा हरित हाइड्रोजन प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनामाथि अध्ययन भयो । त्यसपछि २०८० सालमा सरकारले हाइड्रोजन नीति नै ल्यायो ।

यी सबै अध्ययनको निष्कर्ष लगभग एउटै छ । नेपालसँग हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक दुई आधारभूत स्रोत, प्रशस्त पानी र स्वच्छ जलविद्युत, दुवै उपलब्ध छन् । तर ती स्रोतलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हाइड्रोजन नीति–२०८० ले पनि यही सम्भावनालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ। नीतिमा नेपालमा उत्पादन हुने जलविद्युत प्रयोग गरेर ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न, त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न, ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउन र भविष्यमा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । भारत, चीन, अमेरिका लगायतका मुलुकले ग्रिन हाइड्रोजनका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि त्यही दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता नीतिले औंल्याएको छ ।

नेपालले २०४५ सालसम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन (ल्भत श्भचय) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जातर्फ जाने विश्वव्यापी अभियानमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । त्यसैले यो केवल अर्को ऊर्जा परियोजना मात्र होइन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण र वैदेशिक व्यापारसँग समेत जोडिएको दीर्घकालीन रणनीतिक विषय हो ।

पानीबाट इन्धन, खेर जाने बिजुलीबाट नयाँ अर्थतन्त्र
ग्रिन हाइड्रोजनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसको उत्पादन प्रक्रिया हो । सामान्यतया पानीलाई विद्युतको सहायताले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियामार्फत हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याइन्छ। पानीमा रहेका दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजनलाई अलग गरेपछि प्राप्त हुने हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि यो प्रक्रिया नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत प्रयोग गरेर गरिन्छ भने त्यसलाई ग्रिन हाइड्रोजन भनिन्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानअनुसार ९ किलोग्राम पानीबाट करिब १ किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि करिब ५० किलोवाट आवर (युनिट) विद्युत आवश्यक पर्छ। अहिलेको हिसाबले यसको ऊर्जा लागत करिब पाँच सय रुपैयाँ बराबर पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो महत्वपूर्ण छ, किनकि वर्षायाममा उत्पादन भएर पनि पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्ने जलविद्युत उपलब्ध हुन्छ । त्यही अतिरिक्त विद्युतलाई ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।

हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पानीको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । पानीमा रहेका खनिज तत्व हटाएर शुद्धीकरण गरेपछि मात्र इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उपकरणमा क्षति पुग्ने जोखिम रहन्छ। उत्पादन भएको हाइड्रोजनलाई आवश्यकताअनुसार ग्यास, तरल वा मेटल हाइड्राइडका रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। अहिलेको प्रविधिले केही घण्टादेखि एक वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा हाइड्रोजन भण्डारण गर्न सकिने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।

हाइड्रोजनको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावना भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा आयात हुने डिजेलको केवल २ प्रतिशत हिस्सा मात्र हाइड्रोजनले प्रतिस्थापन गर्न सके पनि आगामी १० वर्षमा करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार हरित हाइड्रोजनले ओगट्न सक्छ । यसले इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउनुका साथै व्यापार घाटा कम गर्न, स्वदेशी ऊर्जा उपयोग बढाउन र नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

यही कारण ऊर्जा विज्ञहरू ग्रिन हाइड्रोजनलाई भविष्यको इन्धन मात्र होइन, नेपालको अतिरिक्त जलविद्युतलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने नयाँ अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गर्छन् । तर सम्भावना जति ठूलो भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने गति भने अझै सुस्त छ। अध्ययन, नीति र अनुसन्धानको लामो यात्रापछि पनि उत्पादनको चरणमा पुग्न नसक्नुले नेपालले हरित ऊर्जाको प्रतिस्पर्धामा गुमाइरहेको समयलाई स्पष्ट रूपमा देखाइरहेको छ ।

नीति आयो, कर छुट पनि घोषणा भयो, तर परियोजना अझै निर्णयको प्रतीक्षामा
सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा ग्रिन हाइड्रोजनलाई केवल सम्भावनाको विषयमा सीमित नराखी नीतिगत प्राथमिकतामा समेत राखेको छ । स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने लक्ष्य र जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले बजेट तथा नीतिमार्फत विभिन्न सहुलियत घोषणा गरिसकेको छ । तर नीतिगत प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै घट्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनका लागि पाइलट परियोजना सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट पाइलट परियोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरेका थिए। यसलाई नेपालमा सरकारी तहबाट ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको पहिलो व्यावहारिक पहलका रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत पनि सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिने नीति ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आयात गरिने मेसिनरी तथा उपकरणमा लाग्ने सबै प्रकारका कर र महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो । सरकारको विश्वास थियो, यस्तो सहुलियतले निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ । तर सरकारी घोषणा र कर सहुलियतभन्दा अगाडि बढ्नुपर्ने परियोजना भने अझै निर्णयकै प्रतीक्षामा छ ।

आठ महिनापछि बल्ल आयो इमेल !
ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिएको दक्षिण कोरियाली कम्पनी जी–फिलोस लामो समयसम्म सम्पर्कविहीन बनेपछि लगानी बोर्डभित्र समेत परियोजनाको भविष्यबारे अन्योल बढेको थियो । गत वर्ष भदौमा डीपीआर तयार गर्ने समझदारी भएपछि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्ने, सर्वेक्षण अनुमति लिने र विस्तृत अध्ययन सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसपछि कम्पनीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोजिए पनि कुनै ठोस प्रतिक्रिया आएको थिएन । अध्ययन सुरु हुने समय बित्यो, डीपीआर तयार हुने कार्यतालिका सकियो, तर परियोजना कागजबाट बाहिर निस्कन सकेन ।

लामो मौनतापछि भने कम्पनीले पुनः चासो देखाएको छ । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार करिब डेढदेखि दुई महिनाअघि कम्पनीले इमेलमार्फत आफू परियोजनाप्रति अझै प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको छ । इमेलमा कम्पनीले नयाँ परिस्थितिअनुसार परियोजनालाई अगाडि बढाउन इच्छा व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

तर कम्पनी सम्पर्कमा फर्किनु मात्रै पर्याप्त छैन । परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डको औपचारिक निर्णय आवश्यक पर्छ। विगत केही महिनादेखि बोर्डको बैठक नियमित रूपमा बस्न नसक्दा पुरानो समझदारीलाई कसरी टुंग्याउने, नयाँ प्रस्तावलाई कुन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।

सम्भावनाभन्दा ठूलो चुनौती अब कार्यान्वयन
ग्रिन हाइड्रोजनको सन्दर्भमा नेपालसँग सम्भावनाको अभाव छैन । प्रशस्त जलस्रोत छ, नवीकरणीय जलविद्युत छ, नीतिगत आधार तयार भएको छ, विश्वविद्यालयले वर्षौंदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ, विदेशी कम्पनीले चासो देखाएको छ, कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ र सरकारले पाइलट परियोजनाको घोषणासमेत गरिसकेको छ ।

तर यी सबै प्रयासहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। डीपीआर सम्झौता भएको कम्पनी आठ महिनासम्म सम्पर्कविहीन हुनु, आवश्यक कानुनी कार्यविधि समयमै तयार नहुनु, लगानी बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु र अनुसन्धानलाई व्यावसायिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न नसक्नुले नेपालको ग्रिन हाइड्रोजन यात्रा किन सुस्त छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ ।

ग्रिन हाइड्रोजन नेपालको ऊर्जा भविष्य बन्न सक्छ । पेट्रोलियम आयात घटाउने, अतिरिक्त विद्युतको उपयोग गर्ने, हरित उद्योग विस्तार गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने सामथ्र्य यसमा छ । तर सम्भावना मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई समयमै निर्णय र कार्यान्वयनले साथ दिनुपर्छ । अन्यथा नेपालले हाइड्रोजनको भविष्यबारे चर्चा गरिरहँदा विश्व भने त्यसलाई उद्योग, यातायात र अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउँदै अगाडि बढिरहनेछ ।