काठमाडौं–रुपन्देहीस्थित एशियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिलाई प्रवाह गरिएको कर्जामा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु बैंककी प्रमुख बिजनेस अफिसर रश्मी पन्तलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र फेरि एकपटक तरंगित बनेको छ । अदालतले अनुसन्धानका लागि म्यादसमेत थप गरिसकेको छ भने सीआईबीले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिएको छ । एशियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष शशिधर शर्मा यसअघि नै यही प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन् ।

तर यो घटनालाई केवल एउटा कर्जा विवादको सीमित विषय मान्न बैंकिङ क्षेत्र तयार देखिँदैन । पछिल्ला केही वर्षयता प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान, पक्राउ र कानुनी प्रक्रियाले एउटै बैंकलाई बारम्बार विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ । कहिले प्रवद्र्धक समूह अनुसन्धानको दायरामा परेको छ, कहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, त कहिले उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारी । फरक–फरक प्रकृतिका यी घटनाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र एउटै प्रश्नलाई झन् बलियो बनाएको छ, नेपालका २० वाणिज्य बैंकमध्ये प्रभु बैंक नै किन पटक–पटक अनुसन्धानको केन्द्रमा देखिन्छ ?

प्रत्येक अनुसन्धानको आधार, कानुनी अवस्था र आरोप फरक–फरक छन् । कुनै अनुसन्धान अझै जारी छ भने केही प्रकरण अदालतसम्म पुगेका छन् । त्यसैले यी सबै घटनालाई एउटै निष्कर्षमा जोड्न मिल्दैन । तर एउटै बैंकसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू बारम्बार सार्वजनिक हुनु संयोग मात्र हो वा यसले बैंकको आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय निगरानी वा अनुसन्धान प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै गहिरो प्रश्न उठाइरहेको छ ।

प्रभु बैंकमा किन दोहोरिन्छ अनुसन्धान ?
रश्मी पन्त पक्राउ प्रकरणसँगै बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमलाई फेरि फर्केर हेर्न थालेको छ । सार्वजनिक अभिलेखमा हेर्दा प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू फरक–फरक समयमा फरक प्रकृतिका मुद्दामा अघि बढेका देखिन्छन् ।

प्रभु बैंकसँग जोडिएका प्रमुख अनुसन्धान
२०७९–२०८१–देवीप्रकाश भट्टचनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानः प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा पूर्व एमाले सांसद देवीप्रकाश भट्टचनसँग सम्बन्धित उजुरीका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्यो । अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवश्यक कागजातसमेत संकलन गरेको थियो । सम्बन्धित प्रकरणका केही विषय अझै अनुसन्धान प्रक्रियामै छन् ।

मंसिर २०८२–तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन पक्राउः बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै सीआईबीले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई नियन्त्रणमा लियो । उक्त घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमै व्यापक चर्चा पाएको थियो।

पुस २०८२– अदालतको प्रक्रियापछि रिहा, अनुसन्धान जारीः सरकारी वकिलको निर्देशनपछि शेरचन हिरासतबाट रिहा भए । यद्यपि अनुसन्धान प्रक्रिया भने कानुनी रूपमा जारी नै रह्यो र सम्बन्धित निकायहरूले थप अध्ययन अघि बढाए ।

असार ३०, २०८३–एशियन भिलेज रिसोर्टका अध्यक्ष पक्राउः रुपन्देहीस्थित एशियन भिलेज रिसोर्टलाई प्रवाह गरिएको कर्जामा अनियमितता भएको आशंकामा कम्पनीका अध्यक्ष शशिधर शर्मालाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढायो ।

साउन २०८३– रश्मी पन्त अनुसन्धानको दायरामाः एशियन भिलेज कर्जा प्रकरणकै अनुसन्धानका क्रममा प्रभु बैंककी प्रमुख बिजनेस अफिसर रश्मी पन्त पक्राउ परिन् । अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेको छ भने अनुसन्धान जारी छ ।

यी घटनाक्रमले एउटा तथ्य स्पष्ट देखाउँछन् । प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू एउटै मुद्दाका निरन्तरता होइनन्, फरक–फरक प्रकृतिका उजुरी र अनुसन्धानका विषय हुन् । तर एउटै बैंकका प्रवद्र्धक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अहिले उच्च व्यवस्थापन तहसम्म अनुसन्धान पुग्नुले वित्तीय क्षेत्रभित्र नियामकीय निगरानी, संस्थागत उत्तरदायित्व र अनुसन्धान प्रक्रियाको अभ्यासबारे नयाँ बहस भने सुरु भएको छ ।

व्यक्तिगत निर्णय कि संस्थागत जिम्मेवारी ?
एशियन भिलेज रिसोर्टलाई प्रवाह गरिएको कर्जा प्रकरणमा अनुसन्धान उच्च व्यवस्थापनसम्म पुगेपछि बैंकिङ क्षेत्रभित्र अर्को बहस पनि सुरु भएको छ । एउटा बैंकको कर्जा निर्णय वास्तवमै कसरी हुन्छ ? कुनै एउटा कर्मचारी वा अधिकारीले मात्र अर्बौं रुपैयाँको कर्जा स्वीकृत गर्न सक्छ, वा त्यो संस्थागत निर्णयको परिणाम हो ?

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा ठूला कर्जा एकल निर्णयबाट स्वीकृत हुँदैनन् । ऋण प्रवाहको प्रक्रिया विभिन्न तह पार गर्दै अघि बढ्छ । ग्राहकबाट प्रस्ताव आएपछि सम्बन्धित शाखाले प्रारम्भिक अध्ययन गर्छ । त्यसपछि क्रेडिट विभागले वित्तीय अवस्था, धितो, नगद प्रवाह, व्यवसायको सम्भाव्यता र जोखिम विश्लेषण गर्छ । आवश्यक कागजातहरूको कानुनी परीक्षण (लिगल ड्यु डिलिजेन्स) गरिन्छ भने जोखिम व्यवस्थापन (रिस्क म्यानेजमेन्ट) इकाइले छुट्टै मूल्याङ्कन गर्छ । त्यसपछि मात्र क्रेडिट कमिटी, व्यवस्थापन तह र आवश्यक परे सञ्चालक समितिसम्म प्रस्ताव पुग्ने अभ्यास अधिकांश बैंकमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यही कारण एशियन भिलेज कर्जा प्रकरणमा प्रमुख बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रश्मी पन्त पक्राउ परेपछि धेरै बैंकरहरूले संस्थागत निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका छन् । सीबीओको जिम्मेवारी व्यवसाय विस्तार, ग्राहकसँगको समन्वय र कर्जा व्यवसायको नेतृत्वसँग जोडिए पनि अन्तिम कर्जा स्वीकृति भने बैंकको आन्तरिक अधिकार प्रत्यायोजन क्रेडिट नीति र स्वीकृति संरचनाअनुसार हुने व्यवस्था छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा विशेष गरी ठूला कर्जाको हकमा एउटा अधिकारीको निर्णय मात्रै पर्याप्त हुँदैन । ऋणको आकारअनुसार क्रेडिट कमिटी, वरिष्ठ व्यवस्थापन वा सञ्चालक समितिको स्वीकृति आवश्यक पर्न सक्छ । त्यसैले कुनै कर्जा पछि विवादमा परे त्यसको मूल्याङ्कन केवल एउटा पदाधिकारीको भूमिकाबाट मात्रै गर्ने कि सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रियाको आधारमा गर्ने भन्ने विषय अहिले बैंकिङ क्षेत्रभित्र गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

यद्यपि अनुसन्धान निकायको दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ । यदि कुनै अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको, आवश्यक प्रक्रिया पालना नगरेको वा नियतपूर्वक अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा उनी व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन् । यही कारण एशियन भिलेज प्रकरणमा सीआईबीले कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया, कागजात, निर्णय तह र सम्बन्धित अधिकारीहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका पूर्व अधिकारीहरू भने अनुसन्धान प्रक्रियामा संस्थागत उत्तरदायित्वलाई पनि समान रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राख्छन् । उनीहरूका अनुसार कुनै विवादित कर्जा प्रकरणमा क्रेडिट मूल्याङ्कन, जोखिम विश्लेषण, कानुनी परीक्षण, स्वीकृति दिने तह र त्यसपछिको निगरानी सबै पक्षको भूमिका छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । यदि संस्थागत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी मात्रै अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बन्ने अभ्यास बस्यो भने त्यसले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा निर्णय क्षमता कमजोर पार्ने जोखिम रहने उनीहरूको तर्क छ ।

यही कारण अहिले धेरै बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरू अर्को विषयमा पनि चिन्तित देखिन्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, होटल, स्वास्थ्य र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूला कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । तर व्यावसायिक जोखिम बोकेर लिइएका निर्णयहरू वर्षौंपछि आपराधिक अनुसन्धानको विषय बन्ने हो भने भविष्यमा उच्च व्यवस्थापन तहका अधिकारीहरू जोखिमयुक्त तर राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा निर्णय लिन हिच्किचाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

अर्कोतर्फ, बैंकिङ क्षेत्रकै एकथरी विज्ञहरू भने यसलाई फरक दृष्टिले हेर्छन् । उनीहरूका अनुसार निक्षेपकर्ताको रकम प्रयोग हुने भएकाले कर्जा स्वीकृतिमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही वा नियामकीय उल्लंघन भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धान हुनु र दोषी ठहरिनु फरक विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ । अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष अदालत र कानुनी प्रक्रियाले मात्रै तय गर्ने भएकाले प्रारम्भिक अनुसन्धानलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न नहुने उनीहरूको धारणा छ ।

एशियन भिलेज प्रकरणले अहिले यही दुई दृष्टिकोणलाई आमनेसामने उभ्याएको छ । एउटा पक्ष संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको समग्र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्ष नियामकीय अनुशासन उल्लंघन भएको आशंका भए व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गर्छ । यही बहसको बीचमा अहिले अर्को प्रश्न अझै जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा अनुसन्धानको केन्द्रमा बारम्बार प्रभु बैंक नै किन देखिन्छ ?

प्रभु बैंकमात्र किन, बैंकिङ क्षेत्रको जिज्ञासा
रश्मी पन्त पक्राउ प्रकरणसँगै बैंकिङ क्षेत्रभित्र अर्को प्रश्न पनि जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ । एउटै बैंकसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका घटनाहरू किन पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेका छन् ? अनुसन्धान निकायले प्रत्येक उजुरीलाई फरक प्रकृतिको मुद्दा भन्दै आएको भए पनि प्रभु बैंकको नाम बारम्बार चर्चामा आउनुले वित्तीय क्षेत्रभित्र विभिन्न अड्कल र बहसलाई जन्म दिएको छ ।

यसको एउटा कारण बैंकको संरचना र प्रवद्र्धक समूह पनि हो । प्रभु बैंकका प्रमुख प्रवद्र्धकमध्ये देवीप्रकाश भट्टचन नेपालको बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा परिचित नाम हुन् । उनी प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष हुनुका साथै विगतमा नेकपा (एमाले)बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत बनेका थिए । व्यवसाय र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा उनको सक्रिय उपस्थितिका कारण उनीसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।

भट्टचन एमाले अध्यक्ष ओली निकट भएकै कारण सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकार देखि अहिलेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समेत प्रभु बैंकलाई पटक–पटक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर दुखः दिने गरेको अरोप लाग्दै आएको छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुसी पार्नकै लागि प्रहरीले बैंकलाई विभिन्न झमेलामा तान्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

हुनपनि पछिल्लो समय भट्टचनसँग सम्बन्धित उजुरीका आधारमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट आवश्यक कागजात संकलन गरिएको सार्वजनिक विवरणहरूमा उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रक्रिया अझै कानुनी चरणमै रहेको देखिन्छ र यसबारे अन्तिम निष्कर्ष आइसकेको छैन ।

भट्टचनपछि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन अनुसन्धानको दायरामा परे । बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परे पनि पछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा भए। सम्बन्धित मुद्दा भने त्यसपछि पनि अनुसन्धानकै चरणमा अघि बढिरहेको सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ । यस घटनाले बैंकिङ क्षेत्रभित्र एउटा नयाँ बहस जन्माएको थियो, व्यावसायिक निर्णय र आपराधिक दायित्वबीचको सीमारेखा कहाँ निर्धारण गर्ने ?

अहिले एशियन भिलेज रिसोर्ट कर्जा प्रकरणमा प्रमुख बिजनेस अफिसर (सीबीओ) रश्मी पन्त अनुसन्धानको दायरामा पुगेपछि एउटै बैंकका प्रवद्र्धक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापन तहसम्म अनुसन्धान पुगेको चित्र देखिएको छ । यद्यपि यी सबै प्रकरणको प्रकृति, कानुनी आधार र अनुसन्धानको अवस्था फरक–फरक भएकाले तिनलाई एउटै घटनाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

बैंकिङ क्षेत्रका केही अधिकारीहरू भने एउटै बैंकसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू बारम्बार सार्वजनिक हुँदा त्यसले संस्थाको प्रतिष्ठा मात्र होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा पनि प्रभाव पार्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार अनुसन्धान हुनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन, तर अनुसन्धानको प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रस्तुति र त्यसले सिर्जना गर्ने मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

यता सीआईबीले भने आफ्नो अनुसन्धान कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नभई प्राप्त उजुरी, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा अघि बढाउने बताउँदै आएको छ । अनुसन्धानको दायरामा परेको व्यक्ति वा संस्था अन्तिम रूपमा दोषी भएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने र त्यसको अन्तिम निर्णय अदालतबाट मात्रै हुने कानुनी व्यवस्था पनि यही हो ।

यद्यपि सार्वजनिक रूपमा देखिएको घटनाक्रमले अर्को तथ्य पनि देखाउँछ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा दर्जनौं वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । तर पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्रिय बहसको विषय बनेका अनुसन्धानमध्ये प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित घटनाहरू तुलनात्मक रूपमा बढी चर्चामा आएका छन् । यसले नियामकीय निगरानी, संस्थागत सुशासन, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रणालीको प्रभावकारिताबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको संकेत गरेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

यसबीच नेपाल राष्ट्र बैंककै सुधारसँग सम्बन्धित अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि नियामकीय अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण, नीतिगत स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियाबारे गरेका गुनासाहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैले अहिलेको बहस केवल प्रभु बैंकमा सीमित छैन; यसले नेपालको समग्र बैंकिङ सुशासन र नियामकीय प्रणालीको प्रभावकारितालाई पनि पुनः समीक्षा गर्ने आवश्यकता औंल्याइरहेको छ ।

नियामक, अनुसन्धान र बैंकिङ विश्वासको परीक्षा
रश्मी पन्त पक्राउ प्रकरण, अशोक शेरचनमाथिको अनुसन्धान र प्रभु बैंकसँग जोडिएका अन्य घटनाक्रमले अन्ततः नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा नियामक, अनुसन्धान निकाय र बैंकबीचको जिम्मेवारीको सीमारेखा कति स्पष्ट छ भन्ने देखाउँछ । बैंकिङ प्रणाली पूर्ण रूपमा विश्वासमा आधारित हुन्छ ।

सर्वसाधारणले आफ्नो बचत बैंकमा राख्छन्, बैंकले त्यही निक्षेप उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्छ । यही कारण बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व केवल बैंकको नाफासँग मात्र जोडिएको हुँदैन, समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बैंकसँग सम्बन्धित अनुसन्धानले कानुनी प्रक्रियासँगै वित्तीय प्रणालीप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ ।

यही विषयलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. रेवतबहादुर कार्की संयोजक रहेको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पनि औंल्याएको छ । कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण, नीतिगत स्पष्टता, निर्णय प्रक्रिया र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वय सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गरेको थियो ।

कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकप्रति विभिन्न गुनासा उल्लेख छन् । समयमै निर्णय नहुने, नीतिगत स्पष्टता अभाव हुने, कानुनको फरक–फरक व्याख्या हुने, अत्यधिक सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने तथा बैंकहरूको लिखित जिज्ञासामा समेत समयमै उत्तर नदिने गुनासाहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । यस्ता अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा अन्योल सिर्जना गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउने कार्यदलको निष्कर्ष थियो ।

प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गुनासा निष्पक्ष रूपमा सुन्न स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरिवेक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत सुशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नियामकीय कमजोरी र अनुसन्धान प्रक्रियालाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । यदि कुनै बैंकले नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ भने त्यसको छानबिन हुनु स्वाभाविक हो । तर एउटै विषयमा नियामक, अनुसन्धान निकाय र अदालतबीचको भूमिकाको स्पष्टता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अन्यथा एउटै घटनामा विभिन्न निकायको फरक–फरक व्याख्याले बैंकिङ प्रणालीमै अन्योल बढ्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

प्रभु बैंकसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमले पनि यही प्रश्नलाई थप गहिरो बनाएको छ । फरक–फरक प्रकृतिका अनुसन्धान भए पनि एउटै बैंक बारम्बार सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउँदा त्यसले केवल सम्बन्धित संस्थाको प्रतिष्ठामात्र होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वासमा पनि प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ ।

यद्यपि अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष अदालतबाट मात्रै आउने भएकाले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति वा संस्थालाई प्रारम्भिक चरणमै दोषी वा निर्दोष ठहर गर्न मिल्दैन । यही कारण कानुनी प्रक्रिया, निष्पक्ष अनुसन्धान र संस्थागत उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता देखिन्छ ।

रश्मी पन्त पक्राउ प्रकरणले उठाएको बहस पनि अन्ततः यही बिन्दुमा आएर ठोक्किएको छ । प्रश्न केवल एउटा अधिकारी पक्राउ पर्नुको होइन, प्रश्न नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय प्रक्रिया, नियामकीय निगरानी, अनुसन्धानको अभ्यास र वित्तीय क्षेत्रप्रतिको विश्वासलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने हो ।

प्रभु बैंकसँग जोडिएका पछिल्ला घटनाक्रमको अन्तिम निष्कर्ष अदालत र अनुसन्धान प्रक्रियाले नै दिनेछ । तर अहिले उठेका प्रश्नहरू एउटा बैंक वा एउटा कर्जा प्रकरणमा सीमित छैनन् । नियामकीय अभ्यास, अनुसन्धानको शैली, संस्थागत उत्तरदायित्व र बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास अब सँगसँगै परीक्षणको घेरामा उभिएका छन् । यी प्रश्नको जवाफले आगामी दिनमा प्रभु बैंकको मात्रै होइन, नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि निर्धारण गर्नेछ ।