काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी मुद्राको रूपमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी मुद्रा वा ग्राह्य करेन्सीका रूपमा मान्यता नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल करेन्सीको परिभाषा र कानुनी दायराबारे विस्तृत छलफल भएको हो।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले विधेयकमा समेटिएको ‘डिजिटल करेन्सी’ भन्नाले केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई जनाउने स्पष्ट पारे। उनले क्रिप्टो तथा भर्चुअल करेन्सीलाई राष्ट्र बैंक ऐनमा समेट्न आवश्यक नरहेको बताउँदै त्यससम्बन्धी विषय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन भइसकेको जानकारी दिए।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई एउटै अवधारणाका रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उनका अनुसार आवश्यक स्पष्टताका लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ।
संशोधन प्रस्तावअनुसार ऐनको दफा २ को उपदफा (४) को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’ भन्नाले चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट मात्र नभई सिक्का र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको डिजिटल करेन्सीलाई समेत जनाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालको ऐनमा भने बैंक नोट र सिक्कालाई मात्रै करेन्सीको परिभाषाभित्र राखिएको छ।
यसअघि संशोधन प्रस्तावमार्फत केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल स्वरूपको कानुनी ग्राह्य मुद्रा भनेर स्पष्ट परिभाषित गर्न तथा निजी रूपमा जारी हुने भर्चुअल वा क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुनी मुद्रा नमानिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको थियो।
