काठमाडौं । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र वर्षौंदेखि रेमिट्यान्स, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको भरमा टिकिरहेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो एक वर्षको विद्युत् व्यापारको तथ्यांकले भने अर्को तस्वीर पनि उजागर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशतर्फ विद्युत् बिक्री गरेर नेपालले २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी गरेको छ ।

यही अवधिमा बाहिरबाट बिजुली किन्न १० अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्चिएको छ । आयात खर्च कटाउँदा विद्युत् व्यापारबाट मात्रै १८ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद बचत भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमै यो सबैभन्दा ठूलो वार्षिक व्यापारिक उपलब्धिमध्ये एक हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ को सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार केवल उत्पादनमा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ । उत्पादन बढेसँगै बजार विस्तार भएको छ, आयात घटेको छ र विद्युत् व्यापार विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म हिउँद लाग्नासाथ भारतबाट विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक माग धान्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजार हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्न थालेको छ । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा नेपालको सहभागिता विस्तार भएसँगै ऊर्जा क्षेत्र अर्थतन्त्रको नयाँ आधारका रूपमा उभिन थालेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशतर्फ कुल ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा निर्यात २ अर्ब ३८ करोड २९ लाख युनिट मात्रै थियो । एक वर्षमै निर्यात परिमाण ६२.८९ प्रतिशत बढेको हो ।

निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी पनि सोही अनुपातमा उकालो लागेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको विद्युत् बिक्री आम्दानी समीक्षा वर्षमा बढेर २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् एक वर्षमै ६७.९६ प्रतिशत वृद्धि भएको हो ।

भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जको खुला बजार र बंगलादेशसँगको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार व्यवस्थामार्फत औसत प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ५६ पैसाका दरले विद्युत् बिक्री गरी यो आम्दानी भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ । निर्यात बढ्दै जाँदा विद्युत् आयात भने उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले १ अर्ब ६८ करोड ४ लाख युनिट विद्युत् आयात गरेको थियो । त्यसका लागि १२ अर्ब ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयात ३१.५७ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १४ करोड ९८ लाख युनिटमा सीमित भएको छ । आयात खर्च पनि घटेर १० अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा १८.२९ प्रतिशत कम हो ।

यसरी हेर्दा विद्युत् व्यापारबाट नेपालले एक वर्षमै १८ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद व्यापार बचत गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो बचत ४ अर्ब ५३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । एक वर्षमै खुद व्यापार बचत ३१३ प्रतिशत, अर्थात् करिब चार गुणाले बढेको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो परिवर्तनको मुख्य कारण उत्पादन क्षमता विस्तार, वर्षायाममा बढेको विद्युत् उपलब्धता, भारतले थप विद्युत् खरिदका लागि बजार खुला गर्नु, सीमापार प्रसारण लाइनको विस्तार तथा बंगलादेशसम्म निर्यात सुरु हुनु हो । यसले नेपाललाई विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुकबाट क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।

तथ्याङ्कमा नेपालको विद्युत् व्यापार

आर्थिक वर्ष २०८२/८३

• विद्युत् निर्यात : ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ९२ हजार युनिट
• निर्यात आम्दानी : रु. २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख
• विद्युत् आयात : १ अर्ब १४ करोड ९८ लाख युनिट
• आयात खर्च : रु. १० अर्ब ५५ करोड ९९ लाख
• खुद व्यापार बचत : रु. १८ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख
• निर्यात वृद्धि : ६२.८९ प्रतिशत
• आम्दानी वृद्धि  : ६७.९६ प्रतिशत
• आयातमा कमी : ३१.५७ प्रतिशत
• विद्युत् निर्यात हुने देश : भारत र बंगलादेश

८३ हजार मेगावाटको जलस्रोत, उत्पादन बढाउँदै नयाँ आयोजनाहरू !

विद्युत् व्यापारमा आएको यो वृद्धि एक वर्षको उपलब्धि मात्र होइन । पछिल्ला दुई दशकमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार र क्षेत्रीय बजार विस्तारमा भएको लगानीको प्रतिफल अहिले देखिन थालेको हो । उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा नेपाल आन्तरिक माग पूरा गरेर अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

नेपाल विश्वकै जलसम्पन्न मुलुकमध्ये एक हो । ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तथ्यांकअनुसार देशमा करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना छ । त्यसमध्ये करिब ४२ हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । तर हाल राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको क्षमता करिब ४ हजार ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै पुगेको छ । अर्थात् नेपालको आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने जलविद्युत् क्षमताको झन्डै एक दशांश मात्र उपयोग भएको अवस्था छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा बढेसँगै जलविद्युत् उत्पादनको गति पनि बढेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश नयाँ आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका हुन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरूले पनि ठूला आयोजनामा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् ।

उत्पादन क्षमता अझै बढाउने उद्देश्यका साथ अरुण-३, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी-५, तामोर जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती-सेती नदी प्रणाली, बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना लगायत दर्जनौं ठूला आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजना सम्पन्न हुँदै जाँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा हजारौं मेगावाट विद्युत् थपिनेछ ।

उत्पादन बढेसँगै प्रसारण पूर्वाधार विस्तार पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि भारतसँगको विद्युत् व्यापारले गति लियो । त्यसपछि थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम अघि बढाइएको छ । इनरुवा-पूर्णिया, नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन तथा अन्य सीमापार संरचनाले आगामी वर्षहरूमा निर्यात क्षमता अझ बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने समझदारी पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । यसले उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार अभाव हुने चिन्ता कम गरेको छ । अहिले भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् बिक्री भइरहेको छ भने बंगलादेशसँग त्रिपक्षीय संयन्त्रमार्फत निर्यातको ढोका पनि खुलिसकेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युतलाई खेर जान नदिई बजारमा पुर्‍याउने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले उत्पादन बढे पनि बिक्रीको अभाव हुने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्दै लगेको देखिन्छ ।

यद्यपि चुनौती भने अझै बाँकी छन् । नेपालको अधिकांश जलविद्युत् आयोजना रन अफ रिभर प्रकृतिका छन् । वर्षायाममा नदीमा पानी बढी हुँदा उत्पादन उच्च हुन्छ भने हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्छ । यही कारण नेपालले अझै पनि सुख्खायाममा भारतबाट केही विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसको दीर्घकालीन समाधानका रूपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाले वर्षभरि स्थिर उत्पादन दिन सक्ने भएकाले आन्तरिक आपूर्ति मात्र होइन, निर्यातलाई पनि निरन्तर बनाउन महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र अन्तरदेशीय पूर्वाधारमा भइरहेको विस्तारले अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । केही वर्षअघिसम्म आन्तरिक माग व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहेको प्रणाली अहिले उत्पादन, प्रसारण र निर्यातलाई एकैसाथ अघि बढाउने मोडमा पुगेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको अवस्था यस्तो

• सैद्धान्तिक जलविद्युत् क्षमताः करिब ८३,००० मेगावाट
• आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने क्षमताः करिब ४२,००० मेगावाट
• हाल जडित उत्पादन क्षमताः करिब ४,५०० मेगावाट
• भारतसँगको दीर्घकालीन समझदारीः १० वर्षमा १०,००० मेगावाट निर्यात
• मुख्य निर्माणाधीन आयोजनाः अरुण–३, माथिल्लो अरुण, तामाकोशी–५, तामोर, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती–सेती प्रणाली
• बिजुली बेचेर मात्रै होइन, उद्योग, रोजगारी र हरित अर्थतन्त्रको आधार पनि

निर्यातसँगै स्वदेशमै उद्योग र रोजगारीको नयाँ ऊर्जा

विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुनु ऊर्जा क्षेत्रको एउटा पक्ष मात्रै हो । ऊर्जा अर्थतन्त्रको वास्तविक प्रभाव भने त्यतिबेला देखिन्छ, जब यही बिजुलीले उद्योग चलाउँछ, आयात प्रतिस्थापन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र नयाँ लगानी आकर्षित गर्छ । नेपालले अहिले त्यही चरणतर्फ पाइला बढाइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र महँगो आयातित इन्धनमा निर्भर रहँदा नेपालसँग स्वदेशमै उत्पादन भएको हरित ऊर्जाको स्रोत छ । यही कारण सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि सारेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार, विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन, उद्योगमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने योजना तथा चार्जिङ पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक विद्युत् खपत पनि निरन्तर बढिरहेको छ । घरेलु उपभोगसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को माग विस्तार हुँदै गएको छ । उद्योगहरू डिजेल र फर्नेस आयलबाट विद्युत्मा रूपान्तरण हुन थालेपछि आयातित इन्धनमा निर्भरता क्रमशः घट्दै गएको छ ।

ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार नेपालले उत्पादन गर्ने अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो प्रभाव पर्छ । विद्युत् सस्तो, भरपर्दो र नियमित रूपमा उपलब्ध भए सिमेन्ट, स्टिल, कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, सूचना प्रविधि, डेटा सेन्टर तथा अन्य ऊर्जा–आधारित उद्योग विस्तार हुने आधार बलियो हुन्छ ।

नेपाल सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । हरित ऊर्जाबाट उत्पादित हाइड्रोजन भविष्यमा मल उद्योग, भारी यातायात, रासायनिक उद्योग तथा ऊर्जा भण्डारणका लागि महत्वपूर्ण विकल्प मानिन्छ । यसका लागि प्रारम्भिक अध्ययन र नीतिगत तयारी अघि बढिरहेको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि विद्युत्को भूमिका बढ्दै गएको छ । नेपालमा डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति अपरिहार्य मानिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले डेटा सेन्टरमा लगानी बढाउन थालेको छ । विद्युत् आपूर्ति थप स्थिर र प्रतिस्पर्धी बने नेपाल सूचना प्रविधि सेवाको क्षेत्रीय केन्द्र बन्न सक्ने आधार पनि विस्तार हुनेछ ।

विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने अर्को अवसर पनि सिर्जना भएको छ। नेपाल आयल निगमका तथ्यांकले हरेक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने देखाउँछन् । त्यसमध्ये सवारी क्षेत्रमा प्रयोग हुने इन्धनको हिस्सा ठूलो छ। यही क्षेत्रलाई क्रमशः विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सके विदेशी मुद्रा बचतमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले रोजगारीमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा हजारौं प्राविधिक, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्तिको माग बढेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारसँगै ऊर्जा क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्दै गएको छ ।

नेपालले अहिले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । तर ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सफलता निर्यातको परिमाणले मात्र मापन हुँदैन । उत्पादन भएको बिजुली स्वदेशभित्र उद्योग, कृषि, सूचना प्रविधि र आधुनिक सेवामा कति उपयोग हुन्छ भन्ने विषयले पनि त्यसको आर्थिक प्रभाव निर्धारण गर्छ । यही कारण ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत विस्तारलाई पनि समान प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र बजार विस्तारले एकातर्फ विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ औद्योगिक उत्पादन, लगानी र रोजगारीको आधार पनि विस्तार गरिरहेको छ । यही कारण ऊर्जा क्षेत्रलाई पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमध्ये एक मान्न थालिएको छ ।

ऊर्जाबाट समृद्धितर्फ, अब नीतिगत गति कायम राख्ने चुनौती

नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने यात्रा अझै पूरा भएको छैन । उत्पादन बढाउने, वर्षभरि स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्रै ऊर्जा क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन सक्छ ।

सरकारले आगामी दशकलाई ऊर्जा विकासको दशकका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । भारतसँग भएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन समझदारी, बंगलादेशसँग सुरु भएको विद्युत् व्यापार तथा क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा बढ्दो पहुँचले नेपालको जलविद्युत्लाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा नयाँ बजार सुनिश्चित गर्नु अब सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी बनेको छ ।

यससँगै आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रलाई भरपर्दो तथा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु आवश्यक देखिन्छ । ऊर्जा विज्ञहरूका अनुसार उत्पादन भएको प्रत्येक युनिट विद्युत् स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुँदा त्यसले निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीभन्दा पनि ठूलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सक्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलाशययुक्त आयोजना हुन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित भएकाले वर्षायाममा उत्पादन उच्च र हिउँदमा कम हुने अवस्था छ । यही कारण सुख्खायाममा अझै पनि भारतबाट केही विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना समयमै सम्पन्न भए वर्षभरि स्थिर उत्पादन कायम राख्न सकिने र निर्यातलाई पनि निरन्तरता दिन सकिने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ ।

प्रसारण पूर्वाधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती हो । उत्पादन बढे पनि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमै निर्माण हुन नसके विद्युत् प्रणालीमै सीमित रहने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले नयाँ जलविद्युत् आयोजनासँगै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई समान प्राथमिकतामा अघि बढाइँदै आएको छ ।

नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा हासिल गरेको पछिल्लो उपलब्धि एउटा तथ्यले अझ स्पष्ट देखाउँछ । केही वर्षअघि विद्युत् अभावका कारण उद्योग सञ्चालन प्रभावित हुने, लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यही नेपालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ९२ हजार युनिट विद्युत् भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्दै २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आयात खर्च कटाउँदा १८ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद व्यापार बचत गरेको तथ्यांकले ऊर्जा क्षेत्रको बदलिएको स्वरूप देखाउँछ ।

नेपालको आर्थिक विकासका आधारका रूपमा कृषि, पर्यटन र रेमिट्यान्सलाई लामो समयदेखि प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले भने जलविद्युतले पनि त्यही सूचीमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउँदै गएको देखाएका छन् । उत्पादन क्षमता विस्तार, क्षेत्रीय बजारमा पहुँच, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, निजी क्षेत्रको लगानी र नीतिगत निरन्तरताले ऊर्जा क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जन, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार बनाइरहेको छ ।

अहिले नेपालको आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने करिब ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् क्षमताको सानो हिस्सा मात्रै उपयोग भएको छ । बाँकी स्रोत योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सके जलविद्युत् केवल निर्यातयोग्य वस्तु मात्र रहने छैन, औद्योगिक विकास, हरित ऊर्जा, स्वदेशी उत्पादन, विदेशी मुद्रा आर्जन र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा बलियो आधार बन्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विद्युत् व्यापारले त्यही यात्राको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय थपेको छ ।