काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्यलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बैंक अध्यक्ष पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई अनुसन्धानका नाममा तत्काल पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति सरकारी स्वीकृतिबिनै लिलाम बिक्री गरिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। सोही क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुरोधमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले बैंक सञ्चालक समितिका सबै सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंक खाता पनि रोक्का गरेको थियो।
उक्त प्रक्रिया विरुद्ध बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रक्रिया बैंकिङ अभ्यास र हाइपोथिकेसन सम्झौताअनुसार भएको दाबी गर्दै पक्राउ तथा अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको बहस आवश्यक रहेको भन्दै साउन २५ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। त्यसअघि भने निवेदकहरूलाई सोही मुद्दामा पक्राउ नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ।करिब ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको वाणिज्य बैंकको सम्पूर्ण सञ्चालक समितिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा चासो बढेको छ।
