काठमाडौं । नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्ट तथा पेय पदार्थलगायतका क्षेत्रमा थप २ खर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सोमबार भएको छलफलमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले लगानी विस्तारका लागि नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्न २० ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका थिए ।
‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस् । सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ ।’
अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न क्षेत्रमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँको थप लगानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले सरकारले नीतिगत स्थिरता र लगानीको अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गरे थप लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।
जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्ट तथा पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको तयारी भइरहेको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
‘जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौँ,’ उनीहरूले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ । यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ ।’
नयाँ सरकारप्रति उत्साह, अझै नीतिगत सुधारको अपेक्षा
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बताएका छन् । उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार प्रशासनमा समेत सुधारको संकेत देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
तर लगानी विस्तारका लागि केही नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या अझै समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
‘नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यमा सुधार देखिएको छ,’ उनीहरूले भने, ‘तर केही नीतिगत घोषणा र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा थप सहजीकरण आवश्यक छ ।’
कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई माउ कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आर्थिक तथा फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या, आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रम कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
भन्सार, जग्गा र करको झन्झट हटाउन माग
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर कायम गर्न, नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न तथा मूल्य नियन्त्रणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक कर निर्धारण हुने व्यवस्था पुनरावलोकन तथा औद्योगिक क्षेत्रका आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै, दोहोरो करको समस्या हटाउन र नेपालमा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल विदेश लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सलगायतका कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधि विस्तारका विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका करिब तीन दर्जन उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकसँग समेत अर्थतन्त्र विकासका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
