काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालका यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुने परम्परागत प्रणालीको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत सवारी व्यवस्थापन र कारबाही गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए।
बुधबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेलले नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधन र चालकको पहिचान गरी स्वचालित प्रणालीमार्फत कारबाही गर्ने व्यवस्था विकास गरिने जानकारी दिए।
“सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौँ। कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,” उनले भने, “हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ। अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ।”
गजुरेलले विगतका सरकारहरूको ध्यान मुख्यतः सडक निर्माण र विस्तारमा केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर बनेको टिप्पणी गरे। सडक थपिए पनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ थियो।
“यसअघिका सरकारको ध्यान बढीभन्दा बढी सडक बनाउने र विस्तार गर्नेमा मात्रै रह्यो। तर सडक व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन,” उनले भने, “देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने कतै सडक व्यवस्थित छैन। कतै एक किलोमिटर सडक पनि राम्रो अवस्थामा छैन।”
सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले थप सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताए। अन्य देशहरूमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गर्ने भए पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले मुख्य रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधन आफूअनुकूल सञ्चालन हुने र व्यवस्थित समयतालिका नहुँदा सडकमा सवारीको चाप र अव्यवस्था झन् बढेको छ।
नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सञ्चालनमा नरहेको गजुरेलले बताए। दर्ता भएका सवारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत अर्थात् ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन मात्र सडकमा चलिरहेको अनुमान उनले प्रस्तुत गरे।
यति ठूलो सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको इसारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसलाई “दुर्भाग्यपूर्ण” बताए।
गजुरेलले अमेरिका, युरोप र एसियाका विभिन्न मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेपालले पनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए। आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी अन्य कानुनहरूमा पनि संशोधन भइरहेको उनले बताए।
“हामी अहिले नीति, ऐन र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ। आठ वर्षदेखि रोकिएको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” उनले भने, “सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी हरेक ऐन सुधार गरिरहेका छौँ।”
मानवमैत्री सहर निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको गजुरेलले बताए। अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा सबै वर्गका नागरिकलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिने उनले बताए। आगामी पाँच वर्षभित्र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे।
सवारी जरिवाना अत्यधिक बढाएर आम नागरिकले तिर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही जरिवाना बढाउनुपर्ने आवश्यकता हुन सक्ने भए पनि नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनले बताए।
“जरिवानाको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी जरिवाना निकै महँगो छ,” उनले भने, “केही बढाउनुपर्ने हुन सक्छ, तर आम नागरिकले तिर्न नसक्ने गरी बढाउनु हुँदैन।”
गजुरेलले ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए। ट्राफिक प्रहरीमाथि घुसखोरीको आरोप लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
