काठमाडौँ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ५.८६ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८२ अनुसार संस्थानमा सरकारको लगानी सात खर्ब नाघेको हो ।
संस्थानमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि संस्थानबाट सरकारलाई प्राप्त हुने लाभांश भने घटेको छ । सर्वेक्षण अनुसार आव २०७९/८० मा सरकारलाई १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख लाभांश प्राप्त भएकामा आव २०८०/८१ मा घटेर आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएको छ । आव २०८०/८१ अनुसार सरकारी लगानीमध्ये सेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड पुगेको हो । सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पति गत आवभन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १५ वटा घाटामा र दुई वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । आव २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा ४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशत कम हो । नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी तीन अर्ब ६३ करोड रहेको छ । नाफामा रहेका संस्थानको खुद नाफा गत आवको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ ।
संस्थानको कुल सञ्चित नाफा गत वर्षको तुलनामा ४१.०३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख पुगेको छ । सञ्चित नाफा धेरै हुने संस्थानमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ४८ अर्ब तीन करोड २९ लाख रहेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा जनउपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा ९४ अर्ब ७० करोड ८३ लाख रहेको छ ।
यस्तै सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सानी औद्योगिक क्षेत्रको २१ अर्ब ७० करोड ७७ लाख रहेको छ । संस्थानबाट आव २०८०/८१ मा विभिन्न शीर्षकमा एक खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड ८० लाख प्राप्त हुनुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये आयकर १४ अर्ब ६३ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर ५२ अर्ब २० करोड र अन्तःशुल्क ३७ अर्ब ४१ करोड रहेको छ । संस्थानमा कुल ३४ हजार ९५१ जनशक्ति कार्यरत छन् । सबैभन्दा धेरै जनउपयोगी क्षेत्रमा १४ हजार ६७४ र सबैभन्दा कम सामाजिक क्षेत्रमा एक हजार २८० रहेका छन् ।
आव २०८०/८१ मा २१ वटा सार्वजनिक संस्थानले लेखा परीक्षण गरेका छन् भने ३४ वटाले आव २०७९/८० सम्म मात्र लेखा परीक्षण गराएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
