Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel bettilt-guncel-girisi.com bahsegel bettiltguncel.com bettilt-app.pro bettilt bettilt-app.com bahsegel bahsegel bettilt bahsegel bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis paribahis paribahis paribahis paribahis giriş bahsegel giriş paribahis bettilt bahsegel bettilt casinomhub

मोबाइल बजारमा नेपालीको एक वर्षमा ६१ अर्ब खर्च

मोबाइल बजारमा नेपालीको एक वर्षमा ६१ अर्ब खर्च
A A+ A-

काठमाडौं । नेपालीले मोबाइल फोन खरिदमा गर्ने खर्च पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र नेपालमा २० लाख ४१ हजारभन्दा बढी स्मार्टफोन भित्रिएका छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यी फोनको भन्सार मूल्य ४३ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । कर तथा आयातदेखि खुद्रा बिक्रीसम्म थपिने लागत र व्यवसायीको मार्जिन जोडिँदा मोबाइलको बजार मूल्य ६१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने देखिन्छ । यही अवधिमा सरकारले स्मार्टफोन आयातबाट ८ अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ ।

स्मार्टफोन आयातको यो आकारले नेपाली बजारमा मोबाइल फोनको माग कति तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने पछिल्लो समय मोबाइलको आयात संख्या मात्रै बढेको छैन । नेपाली उपभोक्ताको रोजाइ महँगा र तुलनात्मक रूपमा प्रिमियम स्मार्टफोनतर्फ सर्दा आयातमा जाने रकमको वृद्धि दर संख्या वृद्धिभन्दा निकै माथि पुगेको छ ।

यही अवधिमा सरकारले स्मार्टफोन आयातबाट ८ अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा नेपाल भित्रिएका स्मार्टफोनको औसत भन्सार मूल्य करिब २१ हजार २८५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । तर भन्सार मूल्य नै उपभोक्ताले तिर्ने अन्तिम मूल्य भने होइन । आयातकर्ताको लागतसँगै कर ढुवानी वितरण खर्च थोक तथा खुद्रा तहको मार्जिनलगायत जोडिँदै जाँदा बजारमा मोबाइलको मूल्य बढ्छ ।

मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीका अनुसार भन्सार मूल्यमा थप कर तथा व्यवसायीको मार्जिन र वितरण तहका खर्च जोडिँदा मोबाइलको अन्तिम बजार मूल्य करिब ४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ । यही आधारमा ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको आयातित मोबाइल बजारमा पुग्दा थप करिब साढे १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मूल्य जोडिने र कुल बजार मूल्य ६१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने देखिन्छ ।

यद्यपि ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सरकारी तथ्यांकमा देखिएको भन्सार मूल्य हो भने करिब ६० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खुद्रा बजार मूल्यको अनुमान हो ।

महँगा फोनको माग बढ्दै

मोबाइल आयातको पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली उपभोक्ताको रोजाइमा आएको परिवर्तन पनि देखाउँछ । गत आवमा आयात भएका स्मार्टफोनको औसत भन्सार मूल्य २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर बजारमा बिक्री हुने मोबाइलको औसत मूल्य करिब ३० हजार रुपैयाँ हाराहारी रहेको व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपालमा १० हजार रुपैयाँ आसपासका स्मार्टफोनदेखि साढे २ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने आइफोनसम्म बिक्री हुँदै आएका छन् । तर बजारमा सबैभन्दा बढी कारोबार हुने मोबाइल २५ हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य समूहका रहेको मोबाइल व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यसले मोबाइल बजार अब न्यून मूल्यका फोनमा मात्रै सीमित नरहेको देखाउँछ । उपभोक्ताले क्यामेरा प्रदर्शन ब्याट्री क्षमता स्टोरेज प्रोसेसर ब्रान्ड तथा अन्य सुविधालाई प्राथमिकता दिन थालेपछि मध्यम तथा उच्च मूल्यका स्मार्टफोनको माग बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।

आयातको संख्या र मूल्यबीचको अन्तरले पनि यही परिवर्तन पुष्टि गर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १९ लाख ७५ हजारभन्दा बढी स्मार्टफोन आयात भएका थिए । तिनको भन्सार मूल्य ३२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवमा मोबाइलको संख्या करिब ३५ प्रतिशतले बढेको दाबी गरिएको भए पनि आधिकारिक तथ्यांकमा संख्या वृद्धि करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । तर आयात मूल्य भने ३२ अर्बबाट बढेर ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात भएका स्मार्टफोनको औसत मूल्य करिब २६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकले नेपाली बजारमा स्मार्टफोनको मूल्यस्तर क्रमशः माथि गइरहेको देखाउँछ ।

चार वर्षअघिको रेकर्ड फरक

नेपालमा स्मार्टफोन आयातको अहिलेको अवस्था चार वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा बजारमा आएको परिवर्तन अझ स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा नेपालमा ५५ लाख ८६ हजार सेट मोबाइल भित्रिएका थिए । त्यसबेला स्मार्टफोनसँगै सामान्य फिचर फोन अर्थात् बारफोनको आयात पनि ठूलो थियो ।

त्यस अवधिको तुलनामा अहिले मोबाइलको कुल संख्या कम देखिए पनि आयात मूल्य निकै माथि पुगेको छ । यसको मुख्य कारण सामान्य फिचर फोनको स्थान स्मार्टफोनले लिनु र स्मार्टफोनभित्रै पनि महँगा मोडलको हिस्सा बढ्नु हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा सबैभन्दा धेरै ६५ लाख ५४ हजार ३२३ थान स्मार्टफोन आयात भएको थियो । त्यस वर्ष स्मार्टफोन आयातमा ३४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको थियो ।

अहिलेको अवस्था भने फरक छ । मोबाइलको संख्या विगतको उच्चतम स्तरभन्दा निकै कम भए पनि आयात मूल्य हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ । यसले नेपाली बजारमा मोबाइलको माग संख्यात्मक विस्तारभन्दा मूल्यका हिसाबले बढी तीव्र भएको देखाउँछ ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा परिवर्तन अझ ठूलो छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालमा १ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोन आयात भएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि गत आवमै यस्तो आयात मूल्य ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थात् एक दशकको अवधिमा स्मार्टफोन आयातको भन्सार मूल्य २० गुणाभन्दा बढीले बढेको छ । यसबीच नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ । मोबाइल बैंकिङ डिजिटल भुक्तानी अनलाइन शिक्षा सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल सेवाको प्रयोग बढेको छ । स्मार्टफोन यी सबै सेवाको मुख्य माध्यम बनेकाले यसको माग पनि तीव्र रूपमा बढेको हो ।

विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाब

स्मार्टफोनको बढ्दो आयातले सरकारको राजस्व बढाए पनि त्यससँगै विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमै ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोनको भन्सार मूल्य कायम भएको छ । मासिक औसतमा हेर्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोन नेपाल भित्रिरहेको देखिन्छ ।

स्मार्टफोन आयातका लागि खर्च हुने रकम मुख्यतः विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुन्छ । नेपालमा स्मार्टफोन उत्पादन नगण्य रहेकाले बजारको माग लगभग पूर्ण रूपमा आयातबाट पूरा हुँदै आएको छ । त्यसैले मोबाइलको माग बढ्दा त्यससँगै विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाब पनि बढ्छ ।

सरकारले भने मोबाइल आयातबाट उल्लेख्य राजस्व प्राप्त गर्दै आएको छ । चालू आवको ११ महिनामा मात्रै ८ अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्नुले मोबाइल व्यापार राज्यको राजस्वका लागि पनि महत्वपूर्ण स्रोत बनेको देखाउँछ ।

सरकारले मोबाइल आयातमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको छ । व्यवसायीका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी अन्य शुल्कसमेत जोडिँदा आयातकर्ताले मोबाइल नेपाल ल्याउँदा करको भार थपिन्छ । त्यसपछि आयातकर्ता तथा बिक्रेताको मार्जिन र थोक तथा खुद्रा तहका खर्च जोडिँदा उपभोक्ताले भन्सार मूल्यभन्दा उल्लेख्य बढी रकम तिर्नुपर्छ ।

यसैले मोबाइलमा नेपालीले गर्ने वास्तविक खर्च र भन्सार विभागले देखाउने आयात मूल्य एउटै होइन । भन्सार तथ्यांकले आयातको आधार मूल्य देखाउँछ भने बजारमा उपभोक्ताले तिर्ने रकम त्यसमा थपिने विभिन्न लागतपछि निर्धारण हुन्छ ।

स्वदेशी एसेम्बलीको अवसर

मोबाइल आयातमा हरेक वर्ष ठूलो रकम बाहिरिइरहेको अवस्थामा नेपालमै मोबाइल एसेम्बली उद्योग विकास गर्ने बहस पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ ।

नेपालमा मोबाइल एसेम्बलीका केही प्रयास यसअघि पनि भएका छन् । तर ती प्रयासले ठूलो बजार हिस्सा लिन सकेका छैनन् । अहिले भने नेपालमा वार्षिक २० लाखभन्दा बढी स्मार्टफोनको बजार तयार भइसकेको छ । यस्तो बजारले कम्तीमा एसेम्बली उद्योग सञ्चालनका लागि पर्याप्त आधार दिन सक्छ ।

स्वदेशमै मोबाइल एसेम्बली सुरु गर्न सके आयातको सम्पूर्ण रकम रोक्न नसकिए पनि उत्पादनको केही हिस्सा नेपालमै राख्न सकिन्छ । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै प्राविधिक सीप विकास र स्थानीय मूल्य अभिवृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।

तर एसेम्बली उद्योग स्थापना मात्रै समाधान होइन । उत्पादन लागत आयातित मोबाइलसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । आवश्यक पार्टपुर्जाको आपूर्ति सहज हुनुपर्छ । दीर्घकालीन औद्योगिक नीति र स्थिर कर संरचना पनि आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा स्मार्टफोनको प्रयोग अब विलासिताको वस्तुमा सीमित छैन । डिजिटल बैंकिङ अनलाइन कारोबार शिक्षा सञ्चार र मनोरञ्जनसम्म यसको प्रयोग बढेको छ । त्यसैले मोबाइलको आयात रोक्नेभन्दा बढ्दो मागलाई स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिक विकाससँग जोड्ने नीति बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नेपालीको हातमा पुग्ने मोबाइलको संख्या मात्र बढेको होइन त्यसमा खर्च हुने रकम पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । चार वर्षअघि ५० लाखभन्दा बढी मोबाइल आयात हुने बजार अहिले २० लाखको हाराहारीमा झरे पनि आयात मूल्य भने ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ ।

यसको अर्थ अब नेपालको मोबाइल बजार संख्या होइन मूल्यले चल्न थालेको छ । महँगा स्मार्टफोनको बढ्दो मागले बजार विस्तार गरिरहेको छ भने त्यसको अर्को पाटोमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा सरकारका लागि चुनौती मोबाइल आयातबाट राजस्व उठाउने मात्र नभई यही ठूलो उपभोक्ता बजारलाई स्वदेशी उत्पादन एसेम्बली र रोजगारी सिर्जनासँग कसरी जोड्ने भन्ने हुनेछ ।

2