काठमाडौं । नर्सिङलाई नेपालमा सम्मानित र रोजगारीको सम्भावना भएको पेसाका रूपमा हेरिन्छ । तर नर्सको वास्तविक कमाइ एउटै छैन । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नर्सले नयाँ तलबमानअनुसार मासिक ४२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आधारभूत तलब पाउने अवस्था बनेको छ भने निजी स्वास्थ्य संस्थामा त्यही योग्यता र जिम्मेवारीका नर्सले १५–२० हजार रुपैयाँमै काम गरिरहेको गुनासो अझै कायमै छ । यही असमानताका बीच विदेश जाने नर्सको संख्या बढिरहेको छ र नेपालमै कति नर्स कार्यरत छन् भन्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा भने ८८ हजार २३२ जना रजिस्टर्ड नर्स छन् ।

नर्सको पारिश्रमिकबारे उपलब्ध तथ्यांकलाई हेर्दा समस्या केवल ‘तलब कम’ भन्नेमा सीमित देखिँदैन । सरकारी सेवामा तह बढ्दै जाँदा पारिश्रमिक बढ्ने स्पष्ट संरचना छ । निजी क्षेत्रमा भने अस्पताल, पद, अनुभव, जिम्मेवारी र रोजगार सम्झौताअनुसार ठूलो अन्तर छ । त्यसमाथि अतिरिक्त ड्युटी, रात्रीकालीन सेवा, जोखिम भत्ता र अन्य सुविधाको कार्यान्वयनमा समेत एकरूपता छैन ।

सरकारी नर्सको तलब ४२ हजारदेखि ७३ हजारसम्म

सरकारी सेवामा नर्सिङ करिअर स्टाफ नर्स अर्थात् सहायक पाँचौं तहबाट सुरु हुन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनले स्वास्थ्य सेवामा पाँचौं तहलाई सहायक तह र छैटौं तहदेखि माथिलाई अधिकृत तहको संरचनामा राखेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ तलबमान लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले बढाइएको छ । त्यससँगै कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । दुवै व्यवस्थाबाट खाइपाइ आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने व्यवस्था साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस आधारमा पाँचौं तहका स्टाफ नर्सको मासिक आधारभूत तलब करिब ४२ हजार २३ रुपैयाँ पुगेको छ । छैटौं तहका नर्सिङ अधिकृतको तलब करिब ५२ हजार ८८४ रुपैयाँ, सातौं तहको ५५ हजार ४७२ रुपैयाँ र आठौं तहका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृतको ५८ हजार ९७२ रुपैयाँ पुगेको उपलब्ध तलबमानमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नवौं तहमा करिब ६३ हजार ४२५ रुपैयाँ, दशौं तहमा ६८ हजार ७१२ रुपैयाँ र एघारौं तहमा ७३ हजार १९३ रुपैयाँ पुग्छ ।

यसमा आधारभूत तलबबाहेक सरकारले व्यवस्था गरेको प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता तथा पद र कार्यक्षेत्रअनुसार प्राप्त हुने अन्य सुविधा जोडिँदा वास्तविक मासिक आम्दानी अझ बढी हुन सक्छ । त्यसैले ‘सरकारी नर्सको तलब ४२ हजार मात्रै हो’ भन्नु पनि पूर्ण चित्र होइन ।

सरकारी सेवामा भने अर्को समस्या करिअरको गतिसँग जोडिएको छ । स्वास्थ्य सेवा संरचनाअनुसार पाँचौं तहबाट छैटौं तहमा स्तरवृद्धिका लागि सामान्यतया पाँच वर्ष सेवा अवधि र तोकिएका कार्यसम्पादन तथा दुर्गम सेवाका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात् तलबमान माथि पुगे पनि प्रत्येक नर्सले छोटो समयमै माथिल्लो तहको तलब पाउने अवस्था हुँदैन । एउटै तहमा लामो समय बस्नुपर्ने गुनासोको एउटा कारण यही पदोन्नति तथा स्तरवृद्धिको प्रक्रिया हो ।

निजी अस्पतालमा एउटै नर्सको तलब १५ हजारदेखि ३४ हजारसम्म

निजी स्वास्थ्य संस्थामा नर्सको वास्तविक कमाइ भने निकै फरक देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक सरकारी सेवाको तहअनुसार कायम गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

२०८२ कात्तिकमा सरकार निजी मेडिकल कलेज, ठूला निजी अस्पताल र नर्सिङ प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिमा निजी मेडिकल कलेज तथा ठूला निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौं तहसरह ३४ हजार ७३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिने सहमति भएको थियो । अन्य निजी अस्पतालका लागि तत्काल २७ हजार ७८४ रुपैयाँ कायम गरी अस्पताल वर्गीकरणपछि सरकारीसरह पुर्‍याउने भनिएको थियो ।

तर सहमति व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको पछिल्ला घटनाले देखाएका छन् । काठमाडौंको शहीद मेमोरियल अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले सरकारी मापदण्डअनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यहाँ कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले मासिक १९ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा पनि नर्सहरूले सरकारी पाँचौं तहको पारिश्रमिकभन्दा निकै कम रकममा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । केही नर्सले ३४ हजार ७३० रुपैयाँको आधा हाराहारीमा मात्रै पारिश्रमिक पाइरहेको दाबी गरेका थिए ।

यसले निजी क्षेत्रमा नर्सको पारिश्रमिकको समस्या केवल ‘सरकारले दर तोक्यो कि तोकेन’ भन्ने होइन भन्ने देखाउँछ । दर तोकिए पनि त्यसको अनुगमन, कार्यान्वयन र अतिरिक्त सेवाको भुक्तानीमा समस्या छ ।

नर्सको काम भने सामान्य कार्यालय समयजस्तो हुँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल तथा हेल्थपोस्टमा हप्तामा ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई बढी काम गरेबापत अतिरिक्त सेवा बिदा दिने व्यवस्था छ ।

तर निजी क्षेत्रमा रात्रीकालीन ड्युटी, सार्वजनिक बिदा तथा अतिरिक्त सेवाको पारिश्रमिक व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएको छ भन्ने विषयमा एकीकृत तथ्यांक छैन ।

यही कारण एउटै शैक्षिक योग्यता र समान प्रकृतिको काम गर्ने दुई नर्सको आम्दानीमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । एकातिर सरकारी पाँचौं तहमा ४२ हजारभन्दा बढी आधारभूत तलब पुगिसकेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रका केही नर्स अझै २० हजार रुपैयाँ आसपासको पारिश्रमिकमा काम गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् ।

८८ हजार नर्स दर्ता छन् तर काम गर्ने कति सरकारलाई नै थाहा छैन

नेपालको नर्सिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या तलबभन्दा पनि तथ्यांकको अभाव देखिन्छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८८ हजार २३२ जना रजिस्टर्ड नर्स छन् । त्यस्तै ३७ हजार ६०१ एएनएम, १ हजार ९५६ विशेषज्ञ र ८५६ विदेशी नर्स तथा मिडवाइफ दर्ता छन् । काउन्सिलमा नर्सिङ तथा सम्बन्धित जनशक्तिको कुल दर्ता संख्या १ लाख २८ हजार ८४० पुगेको छ ।

तर यी सबै नेपालमै कार्यरत छैनन् ।

कति विदेश गएका छन्, कति नेपालमा बेरोजगार छन्, कति निजी अस्पतालमा छन्, कति सरकारी सेवामा छन् र कति विदेश जाने प्रक्रियामा छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन । यही कारण नेपालमा वास्तविक रूपमा उपलब्ध नर्सिङ जनशक्ति कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफसमेत स्पष्ट छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग संघीय सरकारअन्तर्गतको दरबन्दीको तथ्यांक भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवाको अधिकार पुगेपछि नर्सको नियुक्ति र दरबन्दी विभिन्न तहबाट निर्धारण हुने भएकाले देशभर कार्यरत नर्सको संख्या तत्काल यकिन गर्न कठिन रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यो तथ्यांकको अभाव सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्रै होइन । नर्सको आवश्यकता निर्धारण, नयाँ दरबन्दी सिर्जना, स्वास्थ्य संस्थाको जनशक्ति योजना, बेरोजगार नर्सको पहिचान र विदेश पलायनको वास्तविक प्रभाव मूल्यांकन गर्नसमेत यसले समस्या सिर्जना गर्छ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा नर्स उत्पादन र रोजगारीबीचको सम्बन्ध पनि स्पष्ट छैन । नेपालमा हरेक वर्ष नर्सिङ शिक्षाबाट नयाँ जनशक्ति बजारमा प्रवेश गरिरहेको छ । तर त्यसको कति हिस्सा नेपालमै रोजगारीमा समाहित हुन्छ भन्ने तथ्यांक नहुँदा सरकारले नर्सिङ शिक्षाको आकार र स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउन सकेको देखिँदैन ।

यहीबीच निजी स्वास्थ्य संस्थाले भने नेपालमा नर्स पाउनै कठिन हुँदै गएको बताइरहेका छन् । विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले नेपालमै आकर्षक पारिश्रमिक दिँदा पनि विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न कठिन भएको बताएका छन् । उनका अनुसार विदेशमा नेपाली नर्सले मासिक तीनदेखि चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने अवसर पाउने भएकाले नेपालमा तलब बढाएर मात्रै पलायन रोक्न कठिन छ ।

यसको अर्थ नेपालमा नर्सको समस्या दुईतर्फी छ । एकातिर कतिपय नर्सले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक नर्स पाउन नसकेको बताइरहेका छन् ।

यो विरोधाभासको बीचमा विदेश जाने नर्सको संख्या बढिरहेको छ । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले विदेश जाने प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण तथा अन्य नियामकीय सेवा दिँदै आए पनि कति नर्स स्थायी रूपमा विदेश पलायन भएका छन् भन्ने छुट्टै सार्वजनिक तथ्यांक भने देखिँदैन ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘नर्सले कति कमाउँछन् ?’ मात्रै होइन । नेपालमा दर्ता भएका ८८ हजारभन्दा बढी नर्समध्ये कति नेपालमै छन् र उनीहरूले कहाँ कति कमाइरहेका छन् ? भन्ने हो । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नर्सका लागि तलब र करिअर संरचना तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट छ । निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्डसमेत बनेको छ । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा एउटै पेशामा आम्दानीको ठूलो खाडल छ ।

सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउने हो भने अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण, नर्सको वास्तविक संख्या, रोजगारीको अवस्था, विदेश पलायन र स्वास्थ्य संस्थागत आवश्यकता समेटिएको राष्ट्रिय नर्सिङ जनशक्ति तथ्यांक प्रणाली आवश्यक देखिन्छ ।

नत्र नेपालले एकातिर हजारौँ नर्स उत्पादन गरिरहने र अर्कोतिर अस्पतालमा नर्सको अभाव देखाइरहने विरोधाभास अन्त्य हुने छैन । अहिलेको तथ्यांकले यही देखाउँछ—नर्सको कमाइको समस्या तलबमानको मात्र होइन रोजगारीको गुणस्तर करिअरको अवसर र राज्यसँगै नरहेको जनशक्तिको तथ्यांकको पनि समस्या हो ।

स्रोत टिप्पणी: माथिको रिपोर्टमा तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको मूल सामग्रीका तथ्यसँगै नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल कानून आयोग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र पछिल्ला सार्वजनिक सहमति तथा आन्दोलनसम्बन्धी रिपोर्टलाई आधार बनाइएको छ । तपाईंको मूल सामग्रीमा रहेको २०८३/८४ को २१ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि अहिले साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको तथ्यसमेत अद्यावधिक गरिएको छ ।