काठमाडौं । नेपालमा अनलाइन बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर नेटवर्किङ तथा अश्लील र बाल यौनजन्य सामग्रीसम्बन्धी वेबसाइट तथा एपमाथि सरकारी प्रतिबन्ध वर्षौंदेखि कायम छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत यस्ता प्लेटफर्मको पहुँच रोक्दै आएको छ। तर एउटाको पहुँच बन्द हुन नपाउँदै अर्को नाममा नयाँ वेबसाइट र एप सक्रिय हुने क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो समय प्राधिकरणले गैरकानुनी अनलाइन गतिविधिसँग जोडिएका वेबसाइट तथा एप बन्द गर्न सेवाप्रदायकलाई पुनः निर्देशन दिएको घटनाले नेपालमा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनको पुरानै चुनौतीलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

सरकारले गत चैतमा अनलाइन बेटिङ र त्यससँग जोडिएका वेबसाइट बन्द गर्ने निर्णयलाई शासन सुधारको कार्यसूचीमै राखेको थियो। तर अहिलेको मुख्य प्रश्न कुनै एउटा समयसीमा तोकिएको वा सूचना जारी भएको मात्र होइन, वर्षौंदेखि प्रतिबन्धित रहेका यस्ता डिजिटल प्लेटफर्म किन फेरि फेरि नेपाली प्रयोगकर्तासम्म पुगिरहेका छन् भन्ने हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार यसअघि नै क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा तथा आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित वेबसाइट, एप र अनलाइन सञ्जालमा पहुँच रोक्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नेपालमा बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी रहेको स्पष्ट गर्दै आएको छ।

दुई लाखभन्दा बढी साइट बन्द हुँदा पनि समस्या उस्तै

अनलाइन बेटिङ नियन्त्रणमा सरकारले पछिल्लो समय गरेको प्रयासको सबैभन्दा ठूलो तथ्यांक नै यसको कठिनाइ देखाउन पर्याप्त छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२६ को विश्वकप सुरु भएपछि मात्रै अनलाइन बेटिङ र गैरकानुनी आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित २ लाख २३ हजार ५६८ वेबसाइट तथा एप बन्द गरिएको छ। विश्वकपअघि सरकारले सञ्चालनमा रहेका बेटिङ वेबसाइट बन्द गरेको भए पनि नयाँ नाम र नयाँ ठेगानाबाट यस्ता प्लेटफर्म फेरि सक्रिय हुन थालेपछि अवरोध गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यो तथ्यांकले नेपालमा समस्या एउटा वा केही चर्चित बेटिङ साइटमा सीमित नभएको देखाउँछ। डिजिटल बजारमा हजारौँ डोमेन, उपडोमेन र एपको संरचना परिवर्तन भइरहँदा नियामकले एउटा सूची बनाएर वेबसाइट बन्द गर्ने परम्परागत शैलीबाट मात्रै पूर्ण नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन।

प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल बनाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिलाई समेत परिचालन गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ वेबसाइट पत्ता लगाउन ‘थ्रेट इन्टेलिजेन्स’ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ। विभिन्न सरकारी निकाय तथा अधिकारप्राप्त संस्थाबाट पहिचान भएका वेबसाइटको विवरणका आधारमा सेवाप्रदायकसँगको समन्वयमा पहुँच रोक्ने काम भइरहेको छ।

तर वेबसाइट बन्द गर्ने र नयाँ वेबसाइट खुल्ने क्रमबीचको प्रतिस्पर्धा नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेको छ। एउटा डोमेन बन्द हुँदा अर्को नाममा उस्तै सेवा उपलब्ध हुनु भनेको नियमनको चुनौती प्राविधिक तहमा मात्र नभई आर्थिक र संस्थागत तहमा समेत रहेको संकेत हो।

यही कारणले सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे शासन सुधार कार्यसूचीमा अनलाइन बेटिङ तथा ठगी नियन्त्रणलाई समेटेको थियो। कार्यसूचीको सम्बन्धित बुँदामा बेटिङ एप तथा वेबसाइट बन्द गर्ने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको नियामक संयन्त्रलाई दिइएको थियो।

बेटिङको कारोबार वेबसाइटभन्दा ठूलो आर्थिक सञ्जाल

अनलाइन बेटिङलाई केवल वेबसाइट बन्द गर्ने विषयका रूपमा हेर्दा यसको वास्तविक स्वरूप छुट्न सक्छ। बेटिङ प्लेटफर्ममा रकम जम्मा गर्ने, निकाल्ने, एजेन्टमार्फत कारोबार गर्ने, विभिन्न डिजिटल वालेट तथा बैंक खाताको प्रयोग गर्ने र कतिपय अवस्थामा क्रिप्टोमार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने संरचना देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला घटनाले यसको आर्थिक आकारसमेत देखाउँछन्। २०८१ फागुनमा काठमाडौं उपत्यकामा पक्राउ परेका २४ भारतीय नागरिकमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा १ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख ५७ हजार ३४० रुपैयाँ बराबरको अनलाइन जुवा कारोबार भएको खुलेको थियो। प्रहरीले त्यस क्रममा ल्यापटप, मोबाइल र राउटर बरामद गरेको थियो।

त्यसअघि ललितपुरबाट पक्राउ परेका २४ जनामाथिको अनुसन्धानमा ३ अर्ब ४ करोड ७३ लाख ५६ हजार ६१२ रुपैयाँ बराबरको अनलाइन जुवा कारोबार भएको प्रारम्भिक विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूबाट मोबाइल, ल्यापटप, एटीएम कार्ड, सिमकार्ड, चेकबुकलगायत सामग्री बरामद गरिएको थियो।

पछिल्लो समयसमेत यस्तो कारोबार रोकिएको छैन। २०८२ चैतमा ललितपुरबाट पक्राउ परेका नौ जनामाथि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ३१ करोड २४ लाख ३४ हजार ९२० रुपैयाँ ३२ पैसा बराबरको अनलाइन जुवा कारोबार भएको प्रहरीले जनाएको छ।

यी घटनालाई जोड्दा समस्या वेबसाइटको पहुँचमा मात्र सीमित नरहेको स्पष्ट हुन्छ। वेबसाइट बन्द गरे पनि त्यसको पछाडि रहेको रकम संकलन गर्ने, वितरण गर्ने र स्थानान्तरण गर्ने संयन्त्र सक्रिय रहेमा नयाँ डिजिटल ठेगानाबाट कारोबार पुनः सुरु हुन सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइले समेत अनलाइन बेटिङलाई वित्तीय अपराधको जोखिमसँग जोडेर हेरेको छ। उसले बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि जारी गरेको शंकास्पद कारोबार पहिचानसम्बन्धी मार्गदर्शनमा अनलाइन जुवा वा बेटिङमा बारम्बार रकम जम्मा वा निकासा हुने खाता, १एक्सबेट, मेटाबेट, हिमालबेट, क्रिप्टो वा हाइपर फन्डजस्ता शब्द देखिने कारोबार, धेरै वालेटमा रकम घुमाउने गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय आईपीबाट हुने असामान्य कारोबारलगायतलाई जोखिम संकेतका रूपमा राखेको छ।

यसले नियन्त्रणको केन्द्र दूरसञ्चारबाट वित्तीय प्रणालीतर्फ पनि विस्तार गर्नुपर्ने देखाउँछ। वेबसाइट बन्द गर्नु आवश्यक भए पनि रकमको प्रवाह पहिचान र रोकथाम नगरी डिजिटल बेटिङको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।

क्रिप्टोदेखि अश्लील सामग्रीसम्म कानुन स्पष्ट

बेटिङसँगै क्रिप्टोकरेन्सी पनि नेपालमा कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त कारोबार होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैरकानुनी रहेको र यस्तो कारोबार गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हालै पनि भर्चुअल करेन्सी, क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ तथा हाइपर फन्ड कारोबार गैरकानुनी रहेको सूचना आफ्नो आधिकारिक प्रणालीमा राखेको छ।

क्रिप्टो र बेटिङ कतिपय अवस्थामा एउटै डिजिटल कारोबार शृंखलामा देखिनु थप चुनौतीपूर्ण विषय हो। नेपाल प्रहरीले २०८१ मा १एक्सबेट, जुवा३६५ र क्रिप्टोमार्फत २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गरेको आरोपमा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस्ता घटनामा बैंक खाता, कनेक्ट आईपीएस, वालेट र अन्य डिजिटल माध्यम प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।

क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सात जनालाई पक्राउ गरेको घटनासमेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले यसलाई संगठित रूपमा गरिएको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार र अनलाइन ठगीसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

अश्लील तथा बाल यौनजन्य सामग्रीको विषय अझ संवेदनशील छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अश्लीलतालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्ता सामग्री उत्पादन, वितरण, सङ्कलन वा प्रचारप्रसारसमेतलाई कसुरको दायरामा राखेको छ। बालबालिकालाई अश्लील चित्र, श्रव्यदृश्य सामग्री देखाउने वा त्यस्ता सामग्री वितरण तथा भण्डारण गर्नेसमेतलाई बाल यौन दुर्व्यवहारअन्तर्गत राखिएको छ।

त्यसैले गैरकानुनी वेबसाइट नियन्त्रणको दायरा केवल आर्थिक अपराधमा सीमित छैन। जुवा तथा सट्टाबाजी, अवैध वित्तीय कारोबार, बाल यौन शोषण र अश्लील सामग्रीजस्ता फरक प्रकृतिका जोखिम एकै डिजिटल पूर्वाधारबाट फैलिन सक्ने भएकाले नियामक संयन्त्रबीच समन्वयको आवश्यकता बढेको छ।

डोमेन बन्द गरेर मात्रै डिजिटल अपराध रोकिँदैन

नेपालमा गैरकानुनी वेबसाइट नियन्त्रणका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रयोग गर्दै आएको मुख्य औजार पहुँच रोक्नु हो। यसको तत्काल प्रभाव हुन्छ। प्रयोगकर्ताले सामान्य इन्टरनेट पहुँचबाट कुनै निश्चित वेबसाइट खोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। तर डिजिटल अपराधको कारोबार संरचना वेबसाइटभन्दा बाहिर फैलिएको अवस्थामा पहुँच रोक्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन।

प्राधिकरणकै अनुभवले यो सीमा देखाएको छ। २ लाख २३ हजारभन्दा बढी वेबसाइट तथा एप बन्द गरिसक्दा पनि नयाँ वेबसाइट आउने क्रम रोकिएको छैन। यसले सरकारका लागि अब प्रश्न कति वेबसाइट बन्द गरियो भन्नेभन्दा कति समयसम्म त्यस्तो कारोबार पुनः सञ्चालन हुन दिइएन भन्ने बन्नुपर्ने देखाउँछ।

यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल प्रहरी, साइबर ब्युरो तथा सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबीच वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान आवश्यक देखिन्छ। कुनै बेटिङ प्लेटफर्म पहिचान भएपछि त्यसको वेबसाइट मात्र होइन, त्यससँग जोडिएका रकम संकलनका माध्यम, एजेन्ट, शंकास्पद खाता र डिजिटल वालेटको गतिविधिसमेत समानान्तर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले प्रयोगमा ल्याएको जोखिम संकेतको सूचीले पनि यस्तो समन्वयको आवश्यकता देखाउँछ। उसले एउटै व्यक्तिका नाममा फरक भुक्तानी सेवा प्रदायकमा धेरै वालेट, रकमको तीव्र आवतजावत, असामान्य कारोबार र अनलाइन बेटिङसँग सम्बन्धित संकेतलाई शंकास्पद गतिविधिको रूपमा हेर्न सुझाएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रयोगकर्ताको पहुँच नियन्त्रणसँगै कानुनी कारबाहीको गति पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १२५ ले जुवा खेल्न वा खेलाउन निषेध गरेको छ। पहिलोपटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई कैद वा जरिवाना तथा दोहोरिएमा थप सजायको व्यवस्था छ। सट्टाबाजीसमेत यही कानुनी प्रावधानको दायरामा राखिएको छ।

यस अर्थमा नेपालमा कानुनी आधारको अभाव मुख्य समस्या देखिँदैन। नियामकले वेबसाइट बन्द गर्न सक्ने, राष्ट्र बैंकले गैरकानुनी क्रिप्टो कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको र प्रहरीले बेटिङ तथा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्नलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। चुनौती यी सबै संयन्त्रलाई एउटै प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीमा जोड्ने हो।

सरकारले अनलाइन बेटिङलाई नियन्त्रण गर्ने अभियानलाई केवल विश्वकप, ठूला खेल प्रतियोगिता वा सार्वजनिक दबाब बढेको समयमा सक्रिय हुने अभियानका रूपमा सीमित गर्नुभन्दा स्थायी डिजिटल अपराध नियन्त्रण संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि खेल प्रतियोगिता सकिए पनि बेटिङको बजार सकिँदैन। एउटा वेबसाइट बन्द भए पनि अर्को खुल्न सक्छ। एउटै कारोबार माध्यम रोकिए अर्को माध्यम प्रयोग हुन सक्छ।

त्यसैले पछिल्लो निर्देशनको वास्तविक अर्थ २४ घण्टाको समयसीमाभन्दा धेरै ठूलो छ। वर्षौंदेखि निषेधित गतिविधिमा संलग्न डिजिटल प्लेटफर्महरू निरन्तर नयाँ स्वरूपमा फर्किरहेका बेला राज्यले वेबसाइट बन्द गर्ने प्रतिक्रियात्मक प्रणालीबाट अघि बढेर प्लेटफर्म, पैसा र प्रयोगकर्ता सञ्जाल तीनै तहमा निगरानी गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२ लाख २३ हजारभन्दा बढी वेबसाइट तथा एप बन्द गरिएको तथ्यांक आफैंमा ठूलो उपलब्धि जस्तो देखिए पनि त्यही तथ्यांकले समस्या कति व्यापक छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा गरेको छ। यदि बन्द गरिएका प्रत्येक हजार प्लेटफर्मको स्थानमा नयाँ हजार प्लेटफर्म जन्मिरहने हो भने प्रतिबन्धको संख्या बढाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।

अब सरकारको प्रभावकारिता कति साइट बन्द गरियो भन्ने तथ्यांकले होइन, बन्द गरिएका प्लेटफर्म पुनः सक्रिय हुन नदिन कति बलियो वित्तीय, प्राविधिक र अनुसन्धान प्रणाली निर्माण भयो भन्ने तथ्यले मापन गर्ने समय आएको छ।