काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा मोटर क्षमताका आधारमा कर लगाउने पुरानो व्यवस्था हटाएर गाडीको मूल्यमा आधारित कर प्रणाली लागू गरेपछि नेपालको ईभी बजारमा नयाँ अन्योल देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क’ लागू गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै विद्युतीय सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। यसबाहेक भन्सार मूल्यअनुसार २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार विकास शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। २० लाख रुपैयाँसम्मको भन्सार मूल्य भएका ईभीमा २.५ प्रतिशत शुल्क लाग्छ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीमा यो दर १३० प्रतिशतसम्म पुग्छ।
व्यवसायीका अनुसार नयाँ प्रणालीको मुख्य चुनौती करको दर मात्र होइन, करको स्ल्याब निर्धारणमा नेपाली रुपैयाँमा रहेको मूल्यलाई आधार बनाइनु हो। आयातित गाडीको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुने भएकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले गाडीको नेपाली रुपैयाँमा मूल्य बदलिन सक्छ। यसले अर्डर गर्दा एउटा स्ल्याबमा रहेको गाडी भन्सारमा आइपुग्दा अर्को उच्च कर स्ल्याबमा पर्न सक्ने जोखिम बढाएको छ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनकी अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले कर नीति कम्तीमा पाँच वर्ष स्थिर राख्नुपर्ने बताइन्। बारम्बार कर परिवर्तन हुँदा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले नयाँ व्यवस्थाले गाडीको मूल्य विदेशी विनिमय दरअनुसार तलमाथि हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार अब गाडीको मूल्य सुन वा इन्धनको भाउजस्तै चलायमान हुन सक्ने जोखिम छ।
नयाँ व्यवस्थाको असर विशेषगरी महँगा ईभीमा बढी परेको व्यवसायी बताउँछन्। साइमेक्स इंककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठका अनुसार केही सस्ता मोडलमा कर भार सामान्य रूपमा घटे पनि महँगा मोडलमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। उनका अनुसार बीवाईडी सिलायन ७ मा कुल कर भार अघिल्लो करिब ६३.७४ प्रतिशतबाट बढेर करिब १७० प्रतिशत पुगेको छ।
ओमोडा र जेकूका वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सका निर्देशक गौरव शारडाले पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा केही मोडलको मूल्य २ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने बताए।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले बहस ईभीको कर बढाउने वा घटाउनेमा मात्र सीमित छैन। मुख्य प्रश्न आज अर्डर गरिएको गाडी नेपाल आइपुग्दा कति कर लाग्छ भन्ने कुरा पहिल्यै अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो। त्यसैले उनीहरूले सरकारसँग कर नीति स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन माग गरेका छन्।
