काठमाडौं। डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबारमा ग्राहकको पहिचान पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नहुँदा नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली साइबर ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध वित्तीय कारोबारको जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले केही भुक्तानी सेवाप्रदायकको केवाइसी प्रमाणीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको हो।
राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम्स ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४/२५’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायकको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। यस्तै एक संस्थामा विशेष निरीक्षण र छ वटा बैङ्कको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको समेत अनुगमन गरिएको थियो।
निरीक्षणमा गेट वे पेमेन्ट सर्भिस, फोन पे पेमेन्ट सर्भिस, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज, खल्ती, इसेवा, वी पे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आई क्यास, फोकस वन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डिजी पे, नेपाल पे टाइम, सिटी वालेट र छिटो पैसालगायतका संस्था समेटिएका थिए।
प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश संस्थाले ग्राहकको केवाइसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। ग्राहकको पहिचान र विवरण प्रभावकारी रूपमा प्रमाणित नहुँदा डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारको वास्तविक प्रयोगकर्ता पहिचान गर्न कठिन हुने र यसले साइबर अपराध तथा अवैध वित्तीय कारोबारको जोखिम बढाउन सक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
निरीक्षणका क्रममा सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालन प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी भेटिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले प्रणालीगत, सञ्चालन, सेटलमेन्ट र तरलता जोखिमको पनि मूल्याङ्कन गरेको थियो।
केन्द्रीय बैङ्कले सम्बन्धित संस्थालाई नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न, ग्राहक विवरणको प्रमाणीकरण कडाइका साथ लागू गर्न तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी हिमालयन बैङ्क, एनआईसी एसिया बैङ्क, नेपाल एसबीआई बैङ्क, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्क, गोर्खाज फाइनान्स र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कको आरटिजिएस प्रणालीको पनि अनुगमन गरिएको थियो। उक्त अनुगमनबाट डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षा, विश्वसनीयता र सञ्चालन क्षमताको मूल्याङ्कन गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ।
