आन्ध्र प्रदेशमा निर्माण भइरहेको विशाल डेटा सेन्टर हबले एआई कम्प्युटिङ, समुद्रमुनिका केबल र फाइबर नेटवर्कलाई एउटै पूर्वाधारमा जोड्दैछ। तर डिजिटल भविष्यको यो महत्वाकांक्षी परियोजनासँगै पानी, ऊर्जा र वातावरणीय दबाबका प्रश्न पनि गहिरिँदै छन्।

काठमाडौं: भारतको पूर्वी तटमा एउटा नयाँ औद्योगिक भूगोल निर्माण भइरहेको छ। यहाँ परम्परागत अर्थमा कुनै कारखानाले वस्तु उत्पादन गर्ने छैन। यहाँ उत्पादन हुनेछ-डेटा, कम्प्युटिङ शक्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को क्षमता।

दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशमा गुगलले निर्माण गरिरहेको १५ अर्ब अमेरिकी डलरको डेटा सेन्टर हब यही परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। यो परियोजना गुगलको भारतमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी हो। कम्पनीका लागि यो अमेरिकाबाहिर निर्माण गर्न लागिएको सबैभन्दा ठूलो एआई हबमध्ये एक मात्र होइन, विश्वव्यापी एआई पूर्वाधार विस्तारको रणनीतिक केन्द्रसमेत हो।

तर यो परियोजनाको कथा केवल लगानी र प्रविधिको होइन।  यसको अर्को पाटो छ-बिजुली, पानी, जमिन र वातावरण। एआईको भविष्य निर्माण गर्न लागिएको यो विशाल पूर्वाधारले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतमा कति दबाब पार्छ? भारतले डिजिटल अर्थतन्त्रको अर्को छलाङ मार्दा त्यसको वातावरणीय मूल्य कति पर्नेछ? यिनै प्रश्नले गुगलको आन्ध्र प्रदेश परियोजनालाई एउटा ठूलो व्यावसायिक लगानीभन्दा धेरै ठूलो विषय बनाइदिएको छ।

एआईको नयाँ कारखाना

डेटा सेन्टरलाई सामान्यतया कम्प्युटर र सर्भर राखिएको ठूलो भवनका रूपमा बुझिन्छ। तर एआईको युगमा यसको अर्थ बदलिएको छ। आजको ठूलो एआई मोडललाई तालिम दिन र लाखौं प्रयोगकर्ताका प्रश्नको जवाफ दिन असाधारण कम्प्युटिङ शक्ति चाहिन्छ। त्यसका लागि हजारौं उच्च क्षमताका प्रोसेसर, विशाल भण्डारण प्रणाली, तीव्र गतिका नेटवर्क र निरन्तर कूलिङ आवश्यक हुन्छ।

गुगलको आन्ध्र प्रदेश हब यही नयाँ पुस्ताको कम्प्युटिङ पूर्वाधारका लागि तयार हुँदैछ। यहाँ टीपीयू (टेन्सर प्रोसेसिङ युनिट) र जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट) आधारित उच्च क्षमताका कम्प्युटिङ प्रणाली जडान गरिनेछन्।यिनले गहिरो सिकाइ, न्युरल नेटवर्कको तालिम तथा ठूलो स्तरमा एआई मोडल सञ्चालन गर्न आवश्यक क्षमता उपलब्ध गराउनेछन्।

त्यसैले यो परियोजनालाई एउटा डेटा सेन्टर भनेर मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो वास्तवमा एआईको औद्योगिक कारखाना हो। फरक यति हो-यहाँ फलाम, सिमेन्ट वा कपडा उत्पादन हुँदैन। यहाँ कम्प्युटिङ शक्ति उत्पादन हुन्छ।

तीन स्थानमा फैलिएको विशाल पूर्वाधार

परियोजना एउटा मात्र स्थानमा सीमित छैन। रिपोर्टअनुसार तलुवाडामा करिब २६६.६ एकड, अदिविवारममा १६० एकड र रामबिल्ली-अच्युतापुरम क्षेत्रमा १७४.८ एकड जमिनमा परियोजनाको पूर्वाधार विकास भइरहेको छ। गुगलले गत अप्रिलमा परियोजनाको निर्माण अघि बढाएको थियो। यस परियोजनाको निर्माण तथा पूर्वाधार विकासमा अडानीकनेक्स (AdaniConnex) र नेक्स्ट्रा बाइ एयरटेल (Nxtra by Airtel) लगायतका कम्पनी संलग्न छन्।

लक्ष्य स्पष्ट छ-सन् २०२८ जुलाईसम्म परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने। तर गुगलको योजना डेटा सेन्टरको भवन निर्माणमा मात्र सीमित छैन। यससँगै भारतको पूर्वी तटमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रमुनिको केबल गेटवे निर्माण गर्ने योजना पनि छ। यही पक्षले परियोजनालाई अझ रणनीतिक बनाउँछ।

समुद्रमुनिबाट आउने डिजिटल राजमार्ग

आज विश्वको डिजिटल अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा समुद्रमुनि बिछ्याइएका फाइबर–अप्टिक केबलमा निर्भर छ। लन्डनबाट मुम्बई, सिंगापुरबाट भारत वा अमेरिकाबाट एसियासम्मको विशाल डेटा प्रवाहको ठूलो हिस्सा यिनै केबलमार्फत हुन्छ। गुगलको आन्ध्र प्रदेश हबमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय समुद्रमुनिका केबल भारतीय पूर्वी तटमा जोडिने संरचना विकास गर्ने योजना छ।

एयरटेलले हबलाई भारतका अन्य डिजिटल नेटवर्कसँग जोड्न इन्ट्रा–सिटी र इन्टर–सिटी फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नेछ। यसले एउटा शक्तिशाली संयोजन तयार गर्छ-एआई कम्प्युटिङ + समुद्रमुनिको केबल + फाइबर नेटवर्क + क्लाउड पूर्वाधार।

विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट आएको डेटा भारतमा प्रवेश गर्न सक्छ, आन्ध्र प्रदेशमा प्रशोधन हुन सक्छ र केही क्षणमै विश्वका अन्य बजारमा फर्किन सक्छ। यही कारण यो परियोजना एउटा डेटा सेन्टरभन्दा बढी डिजिटल प्रवेशद्वार बन्न खोजिरहेको छ।

भारतको एआईमा ठूलो दाउ

भारतको डिजिटल अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सस्तो मोबाइल डेटा, विशाल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता आधार, डिजिटल भुक्तानीको तीव्र विस्तार र बढ्दो क्लाउड प्रयोगले भारतलाई विश्वका ठूला डिजिटल बजारमध्ये एक बनाएको छ। अब भारत एआईमा पनि त्यही स्तरको नेतृत्व खोजिरहेको छ।

गुगलको लगानी त्यसैको एउटा हिस्सा हो। भारतमा एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा देशभित्रै ठूलो कम्प्युटिङ क्षमता आवश्यक हुन्छ। सरकारी निकाय, बैंक, स्टार्टअप, प्रविधि कम्पनी र ठूला व्यवसायले एआई प्रयोग गर्न थालेपछि स्थानीय डेटा सेन्टरको माग झन् बढ्नेछ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो-डिजिटल सार्वभौमिकता। महत्वपूर्ण डेटा र एआई वर्कलोड देशभित्रै प्रशोधन तथा भण्डारण गर्न सके भारतले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारमाथिको नियन्त्रण बलियो बनाउन सक्छ। गुगलको परियोजना भारतको ‘विकसित भारत २०४७’ अभियानसँग पनि जोडिएको छ। भारत अब एआई प्रयोग गर्ने देश मात्र बन्न चाहँदैन।ऊ एआई चलाउने पूर्वाधारको मालिक बन्न चाहन्छ।

आन्ध्र प्रदेशको अर्को ठूलो महत्वाकांक्षा

गुगलको परियोजना आन्ध्र प्रदेशको ठूलो योजनाको एउटा हिस्सा मात्र हो। प्रदेश सरकारले सन् २०२९ सम्म ६ गिगावाट डेटा सेन्टर क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वैश्विक प्रविधि तथा डेटा सेन्टर कम्पनी आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण जमिन र विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ।

यसको आर्थिक तर्क स्पष्ट छ। ठूला डेटा सेन्टर आएपछि निर्माण क्षेत्रमा लगानी बढ्छ। विद्युत् प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार हुन्छ। फाइबर नेटवर्क निर्माण हुन्छ। इन्जिनियरिङ, सुरक्षा, मर्मतसम्भार र प्राविधिक सेवामा माग बढ्छ।

त्यसपछि स्टार्टअप, क्लाउड कम्पनी, फिनटेक, एआई कम्पनी र डिजिटल व्यवसायका लागि नयाँ इकोसिस्टम बन्न सक्छ। अर्थात् सरकारको लक्ष्य केवल डेटा सेन्टर बनाउनु होइन। डेटा सेन्टर वरिपरि नयाँ डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो।

तर डिजिटल अर्थतन्त्रको मूल्य के हो?

यहीँबाट परियोजनाको सबैभन्दा कठिन प्रश्न सुरु हुन्छ। डेटा सेन्टर डिजिटल उद्योग हो। तर यसको भौतिक संरचना निकै ठूलो हुन्छ। सर्भर चौबीसै घण्टा चल्छन्। सर्भर चलाउन ठूलो मात्रामा बिजुली चाहिन्छ। उच्च क्षमताका चिपबाट ठूलो ताप उत्पन्न हुन्छ। त्यो ताप हटाउन कूलिङ प्रणाली चाहिन्छ। र कूलिङ प्रणालीमा पानीको प्रयोग हुन सक्छ। यसैले एआईको विस्तारसँगै विश्वभर एउटा नयाँ प्रश्न उठिरहेको छ- एआईलाई कति पानी चाहिन्छ?

गुगलको आन्ध्र प्रदेश परियोजनामाथि पनि यही प्रश्न उठेको छ। स्थानीय पानीको स्रोतमा दबाब पर्न सक्ने भन्दै वातावरणीय समूहले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। परियोजनाको नजिक रहेको कम्बालाकोन्डा वन्यजन्तु अभयारण्यको वातावरणमा पर्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।

विशाखापट्टनममा अभियन्ताहरूले ‘हामी डेटा पिउन सक्दैनौं।’ लेखिएका ब्यानरसहित विरोधसमेत गरेका छन्। यो एउटा नारामात्र होइन। यो डिजिटल विकास र स्थानीय स्रोतबीचको द्वन्द्वको संकेत हो।

मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो

वातावरणीय समूह जल बिरादरीले परियोजनाले स्थानीय पानीको स्रोतमा गम्भीर दबाब पार्न सक्ने दाबी गर्दै सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेको छ। आन्ध्र प्रदेश उच्च अदालतले राज्य सरकारसँग यस विषयमा जवाफ मागेको छ। राज्य अधिकारीहरूले भने यस्ता आरोपलाई गलत र भ्रामक भन्दै खण्डन गरेका छन्।

तर सार्वजनिक प्रतिक्रिया र सुझावका लागि सरकार खुला रहेको उनीहरूको भनाइ छ। मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अगस्ट २४ मा हुने बताइएको छ। यसले परियोजनाको अर्को वास्तविकता देखाउँछ। गुगलले जति ठूलो लगानी गरिरहेको छ, त्यति नै ठूलो सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि उसमाथि छ।

गुगलको जवाफ: मापदण्डअनुसार अघि बढिरहेको छ

गुगलले परियोजना सबै कानुनी तथा वातावरणीय मापदण्डअनुसार अघि बढिरहेको बताएको छ। स्थानीय जलस्रोत संरक्षणका लागि कम्पनीले उन्नत एयर-कूलिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने जनाएको छ। वन्यजन्तु क्षेत्रका विषयमा पनि गुगलले आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रविधि प्रयोग गरिने बताएको छ।

कम्पनीका अनुसार करिब ८६० मिटर टाढा रहेको कम्बालाकोन्डा वन्यजन्तु अभयारण्यलाई असर नपर्ने गरी डेटा सेन्टरलाई शान्त र न्यून प्रभाव पार्ने पूर्वाधारका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। तर प्रविधिले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न अब निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। किनभने डेटा सेन्टरको वातावरणीय प्रभाव भवन तयार हुँदाको भन्दा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ।

एआईको अदृश्य भौतिक मूल्य
एआईलाई प्रायः ‘क्लाउड’मा रहेको प्रविधि भनेर बुझिन्छ। तर क्लाउड आकाशमा छैन। त्यसको आधार जमिनमै छ। सर्भर राखिएको भवनमा छ। विद्युत् प्रसारण लाइनमा छ। समुद्रमुनिको केबलमा छ। फाइबर नेटवर्कमा छ। कूलिङ प्रणालीमा छ।

यसको अर्थ सरल छ- एआई जति बढ्छ, कम्प्युटिङ त्यति बढ्छ। कम्प्युटिङ जति बढ्छ, ऊर्जा त्यति चाहिन्छ। ऊर्जा र कम्प्युटिङ जति बढ्छ, कूलिङको आवश्यकता पनि त्यति बढ्छ। यही कारण डेटा सेन्टर अब प्रविधि क्षेत्रको मात्र विषय रहेन। यो ऊर्जा नीति हो, जल नीति हो, वातावरण नीति हो र यो औद्योगिक नीति पनि हो।

विश्वभर एउटै बहस

आन्ध्र प्रदेशमा उठेको बहस भारतको मात्र समस्या होइन।अमेरिकादेखि युरोपसम्म ठूला डेटा सेन्टरले कति बिजुली खपत गर्छन् र त्यसले स्थानीय पूर्वाधारमा कस्तो दबाब पार्छ भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ। न्युयोर्क राज्यले ५० मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टर विकासमा एक वर्षसम्म रोक लगाउने कदमसमेत चालेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउँछ। केही वर्षअघिसम्म सरकारहरू डेटा सेन्टरलाई लगानी, रोजगारी र प्रविधिको अवसरका रूपमा मात्र हेर्थे। अब प्रश्न थपिएको छ- यसको ऊर्जा कहाँबाट आउँछ? पानी कहाँबाट आउँछ? र यसको वातावरणीय लागत कसले व्यहोर्छ ?

भारतले खोजेको डिजिटल सार्वभौमिकता

गुगलको १५ अर्ब डलर लगानीको सबैभन्दा ठूलो अर्थ पैसा मात्र होइन। भारतले आफ्नो डिजिटल पूर्वाधारलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा विकास गर्ने अवसर पाएको छ। यदि देशभित्र पर्याप्त एआई कम्प्युटिङ क्षमता भयो भने भारतीय कम्पनीले विदेशका डेटा सेन्टरमा निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता घटाउन सक्छन्।

एआई स्टार्टअपले छिटो र सस्तो कम्प्युटिङ पहुँच पाउन सक्छन्। ठूला बैंक, बीमा कम्पनी, उद्योग र सरकारी निकायले आफ्ना वर्कलोड देशभित्रै सञ्चालन गर्न सक्छन्। यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको नयाँ चक्र सिर्जना गर्न सक्छ-पूर्वाधार → कम्प्युटिङ → स्टार्टअप → नवप्रवर्तन → लगानी → थप पूर्वाधार। यही चक्र भारतको ठूलो लक्ष्य हो।

६ गिगावाटको प्रश्न

आन्ध्र प्रदेशको ६ गिगावाट डेटा सेन्टर लक्ष्य पूरा भयो भने यो ठूलो उपलब्धि हुनेछ। तर त्यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउनेछ। ६ गिगावाट विद्युत् खपत गर्ने डेटा सेन्टर इकोसिस्टमका लागि आवश्यक ऊर्जा कहाँबाट आउँछ?

यदि त्यसको ठूलो हिस्सा जीवाश्म इन्धनबाट आयो भने एआईको डिजिटल विस्तारले कार्बन उत्सर्जन बढाउन सक्छ। यदि पानीमा आधारित कूलिङ प्रणालीमा निर्भरता बढ्यो भने स्थानीय जलस्रोतमा दबाब पर्न सक्छ।

यदि वातावरणीय मूल्यांकन कमजोर भयो भने आर्थिक लाभसँगै दीर्घकालीन सामाजिक लागत आउन सक्छ। त्यसैले डेटा सेन्टरको सफलता केवल ‘कति गिगावाट क्षमता थपियो’ भन्ने तथ्यांकबाट मापन गर्न मिल्दैन।

कति स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग भयो, कति पानी बचाइयो र स्थानीय समुदायलाई कति आर्थिक लाभ भयो-यी पनि सफलताका मापदण्ड हुन्।

नेपालको लागि पनि ठूलो पाठ

भारतको आन्ध्र प्रदेशमा भइरहेको विकास नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण पाठ हो। नेपालमा डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा र एआई पूर्वाधारको सम्भावनाबारे चर्चा बढ्दैछ। तर ठूलो डेटा सेन्टर आकर्षित गर्न केवल सस्तो जमिन पर्याप्त हुँदैन। चाहिन्छ- भरपर्दो विद्युत्, उच्च क्षमताको फाइबर नेटवर्क, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी, विश्वसनीय डेटा सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति, प्रतिस्पर्धी ऊर्जा लागत र दिगो कूलिङ प्रविधि।

भारतको अनुभवले देखाएको छ, ठूलो डेटा सेन्टरले लगानी ल्याउन सक्छ। तर त्यसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाउन नीति, सीप, स्टार्टअप, अनुसन्धान र उद्योगसँग जोड्नुपर्छ।

२०२८ मा हुने वास्तविक परीक्षा

गुगलको आन्ध्र प्रदेश हब सन् २०२८ जुलाईमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। त्यसपछि भारतको एआई महत्वाकांक्षाको अर्को चरण सुरु हुनेछ। सर्भर चल्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय डेटा आउनेछ। एआई मोडल तालिम हुनेछन्। भारतीय व्यवसायले नयाँ कम्प्युटिङ शक्ति पाउनेछन्। नयाँ डिजिटल व्यवसाय जन्मिन सक्छन्। तर त्यही समयमा अर्को कुरा पनि परीक्षण हुनेछ- के एआईको विकास वातावरणसँग सन्तुलनमा अघि बढ्न सक्छ?

गुगलको १५ अर्ब डलरको लगानीले आन्ध्र प्रदेशलाई भारतको डिजिटल नक्सामा नयाँ स्थान दिन सक्छ। तर परियोजनाको वास्तविक सफलता त्यसको आकारले मात्र निर्धारण गर्नेछैन। यसले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति प्रविधि भित्र्यायो, कति डिजिटल व्यवसायलाई बलियो बनायो र भारतको एआई क्षमतालाई कति माथि पुर्‍यायो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ।

त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ- कति पानी बच्यो? कति स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग भयो? र स्थानीय वातावरण कति सुरक्षित रह्यो?  एआईको दौड अब एल्गोरिदमको मात्र दौड रहेन। यो कम्प्युटिङ शक्तिको दौड हो। र कम्प्युटिङ शक्तिलाई जमिन, बिजुली, पानी, फाइबर र समुद्रमुनिका केबल चाहिन्छ। त्यसैले गुगलको आन्ध्र प्रदेश परियोजनाले एउटा नयाँ युगको संकेत गरिरहेको छ।

डिजिटल भविष्य क्लाउडमा देखिए पनि त्यसको जग जमिनमै खडा हुन्छ। र त्यो जग कति बलियो, कति हरित र कति दिगो हुन्छ-त्यसैले एआई युगको वास्तविक विजेता को हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।