Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

कर्णालीका लागि सन्तोषजनक बजेट

कर्णालीका लागि सन्तोषजनक बजेट
A A+ A-

सुर्खेत- सङ्घीय सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटप्रति कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । धेरै जसोले बजेट अपेक्षाकृत नभए पनि सन्तोषजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बजेट सकारात्मक

वीरेन्द्रनगर समाचारदाताका अनुसार कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सरकारले ल्याएको बजेट धेरै सन्तोषजनक नभए पनि समग्रमा ठिकै रहेको जनाइएको छ । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकाल सरकारले ल्याएको बजेटमा कुनै शीर्षकमा चित्त नबुझे पनि समग्रमा ठिकै रहेको बताउनुहुन्छ ।

वृद्धभत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७० वर्ष राख्नु र पाइरहेकालाई यथावत् राख्दा विभेदपूर्ण व्यवस्था भएको, कर्मचारीको हकमा बिहान साँझको खर्च धान्न गाह्रो हुने अवस्था हुँदा तलब नबढाएर महँगी भत्ता मात्रै बढाउनु सेवानिवृत्त भएका बसेकालाई पनि राहत नभएको उहाँको भनाइ छ । तलब बढेको भए केही प्रतिशत सेवा निवृत्त भएकालाई पनि सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै केन्द्रको बजेटमा रत्न राजमार्गको विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, कर्णाली कोरिडोरको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएकाले सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत्को सम्बन्धमा पनि बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ । केन्द्रको बजेटले प्रदेशको विकासको प्रतिबद्धता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश विमानस्थल, खेलकुद क्षेत्रको विकासलगायतका विषयमा पनि प्राथमिकता परेको जनाउनुभयो ।

यस्तै नेपाल वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले ल्याएको बजेट आकर्षक देखिने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रवृत्ति विगतदेखि भएकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले औँल्याउँनुभयो । उहाँले सुर्खेत विमानस्थल, मेडिकल कलेजको कुरा बजेटमा ठोस रूपमा आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि करको क्षेत्रमा केही राम्रा व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यान्वयन तहमा आएको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेट्ने जनाउनुभयो । यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापनाका लागि खासै ठोस योजना नआएको उहाँको भनाइ छ । अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले पूर्वाधार विकास मात्र नभएर सामाजिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिएको बजेट आएकोलाई सकारात्मक मान्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका लागि धेरै कुरा समेटिएको छ । सरकारले बजेटमा उत्पादन, रोजगार उद्यमशिलता क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।”

पुनर्निर्माणमा गुनासो

मुसीकोट समाचारदाताका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेट उत्साहजनक नभएको रुकुमपश्चिमका सरोकारवालाले प्रतिक्रिया दिएका छन् । विपत्पछिको पुनर्निर्माणको पक्ष ओझेलमा परेको र कर्मकाण्डी बजेट आएको उनीहरूको भनाइ छ । आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले बजेटले उत्साह दिनुभन्दा पनि भूकम्प, बाढीपहिरोबाट प्रभावितलाई निराश बनाउने काम गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा विपत्को विषय प्राथमिकतामा नपरेको र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प बादीले बजेट विगतकै निरन्तरता मात्र रहेको बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख बादीले बजेटको दर बढाए पनि सीमित क्षेत्रको पोल्टामुखी देखिएकाले उत्साह नरहेको बताउनुभयो । रुकुम उद्योग वाणिज्य सङ्घका सचिव रमेश खड्काका अनुसार बजेट कर्मकाण्डी मात्रै छ । उहाँले बजेटमा नयाँपन नरहेको र परम्परागत ढङ्गले आएको दाबी गर्नुभयो । तल्लो वर्गलाई उकास्नेभन्दा पनि हुनखाने वर्गलाई नै फाइदा पुग्ने गरी बजेट आएको खड्काको भनाइ छ । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भीमराज ओलीले भने बजेट समय सान्दर्भिक आएको बताउनुभयो । उहाँले युवा तथा उत्पादन क्षेत्रलक्षित बजेट आएकाले यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका विषयमा सकारात्मक विषय समेटेको उहाँको भनाइ छ ।

कोरिडोरलाई बजेट सुनिश्चित

कालीकोट समाचारदाताका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमा नेपाललाई उत्तरी क्षेत्र चीनसँग जोड्ने जमुनाह–हिल्सा अन्तर्गतको कर्णाली कोरिडोरको सुधार हुने भएको छ । बजेटमा कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २७ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । गएको आवभन्दा यो वर्ष ५७ करोडभन्दा बढी बजेटको व्यवस्थापन भएपछि कोरिडोर स्तरोन्नतिमा सुधार आउने बताउनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णाली कोरिडोर सुधारका लागि राम्रो बजेट व्यवस्थापन भएको बताउनुभयो । उहाँले आफूले दिएको सुझाव अनुसार नै बजेट व्यवस्थापन भएपछि कर्णाली प्रदेश योजना आयोग उत्साहित भएको जनाउनुभयो । बजेटमा सुर्खेत खुलालु, जुम्ला, सुर्खेत महाबुलेख नाग्म गमगढी सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेटको व्यवस्था भएकाले साबिकको कर्णालीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सहज हुने छ । सडकका ट्र्याक खोलिएकाले अहिले यात्रा गर्न असहज छ । जोखिम यात्रालाई सहज बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गरेकाले अबको केही वर्षभित्र कर्णाली कोरिडोरलगायत माथिल्लो कर्णालीको सडक यात्रा थप सहज हुने यहाँका नागरिकको विश्वास छ ।

तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक डिल्लीबहादुर सिंहले अब कर्णालीको माथिल्ला जिल्लाको सडक सञ्जालमा सुधार आउने आशा गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफू सुरुमा कर्णाली विकास आयोगको सदस्य हुँदा पनि कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन पटक पटक अर्थमन्त्रालय र सरकारलाई भनेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले ढिलै भए पनि बजेट सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सन्तोषजनक बजेट

हुम्ला समाचारदाताका अनुसार सरकारले बिहीबार ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तोषजनक भएको हुम्ला उद्यमी व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायी मुकुन्द रोकायाले हुम्ला खण्डमा पर्ने कर्णाली कोरिडोरको स्तरोन्नतिसहित, हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीको छात्रवृत्ति वृद्धि, दिवा खाजा वृद्धि जस्ता कार्यक्रमले राहत मिल्ने बताउनुभयो । उहाँले र बजेटमा दुर्गमका साना तथा कम पुँजीको उद्यमी व्यवसायीका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको नदेखिएको गुनासो गर्नुभयो । उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

2