काठमाडौं। नेपाली घरपरिवारको आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर बढ्दै गएको छ। आम्दानीको स्रोत कमजोर र अनिश्चित हुनु तथा उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य निरन्तर बढ्नुले परिवारको आर्थिक दबाब बढाएको छ। रोजगारी र उद्यमशीलताको सीमित अवसरका कारण नियमित आम्दानी गर्न नसक्ने परिवारका लागि अवस्था अझ कठिन बनेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो), २०७९/८०’ अनुसार नेपालका ७६.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिटेन्स प्राप्त गर्छन्। एउटा घरपरिवारले औसतमा वार्षिक १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रेमिटेन्स पाउने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रकम धेरै परिवारको मुख्य आयस्रोत बनेको छ।
तर रेमिटेन्सले तत्कालको खर्च धाने पनि यसले घरेलु रोजगारी र उत्पादनको कमजोर आधारलाई समाधान गर्न सकेको छैन। उद्योग–व्यवसाय विस्तार सुस्त हुँदा युवाका लागि स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ‘नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट’ अनुसार एक नेपालीको वार्षिक औसत आम्दानी ८७ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ छ भने खर्च १ लाख ४० हजार १ सय ७९ रुपैयाँ पुग्छ। अर्थात् प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च आम्दानीभन्दा ५२ हजार ३ सय ६५ रुपैयाँ बढी छ।
यो अन्तर पूर्ति गर्न परिवारले ऋण, सरसापटी वा सम्पत्ति बिक्रीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आम्दानी नबढ्ने तर खर्च बढिरहने क्रमले ऋणको भार थप्दै लैजाने जोखिम बढाएको छ।
बेरोजगारी र महँगीको दबाब
जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत, युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत र श्रम बजार सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत छ। काम गर्ने उमेरको ठूलो हिस्सा स्थिर रोजगारीबाट बाहिर रहँदा परिवारको आम्दानी सीमित हुन्छ।
मूल्यवृद्धिले समस्या थप गम्भीर बनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत थियो। आम्दानीको वृद्धिदर मूल्यवृद्धिभन्दा कम हुँदा वास्तविक क्रयशक्ति घट्छ र दैनिक खर्च धान्न थप स्रोत आवश्यक पर्छ।
घरपरिवारजस्तै सरकार पनि खर्च धान्न ऋणमा निर्भर छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को २१ खर्ब ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको बजेटमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य छ। बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान तथा आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.१ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको थियो।
आम्दानी–खर्चको अन्तर घटाउन कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा लगानी तथा उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिन्छ। घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन, युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमका अवसर, सीप विकास तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा जोड दिन आवश्यक छ।
नेपालको आर्थिक विकासलाई केवल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिबाट होइन, नागरिकको वास्तविक आम्दानी, क्रयशक्ति, बचत क्षमता र सुरक्षित जीवनयापनमा आएको सुधारबाट पनि मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
