काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको अवस्थाबारे रियलटाइम जानकारी दिने ‘केटीएम पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ मोबाइल एप सञ्चालनमा आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख एवं संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्का अध्यक्ष सुनिता डंगोलले बुधबार परिषद्को तेस्रो बैठकमा एप सार्वजनिक गरेकी हुन्।
एपमार्फत उपत्यकामा गुडिरहेका सार्वजनिक सवारीसाधन कुन स्थानमा छन् र आफूले पर्खिरहेको स्थानमा पुग्न कति समय लाग्छ भन्ने जानकारी लिन सकिनेछ। हाल जीपीएस जडान गरिएका करिब १ हजार २०० सवारीसाधनको विवरण एपमा उपलब्ध रहेको छ। आगामी दिनमा थप सवारीसाधनलाई प्रणालीमा जोड्दै लगिने योजना छ।
एप सार्वजनिक गर्दै डंगोलले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्नुका साथै विद्यालय तथा कलेज जाने विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै बिहानैदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्।
‘सार्वजनिक यातायात कुनै एक पालिकाको सीमाभित्र मात्र राख्न मिल्ने विषय होइन। पालिका–पालिका जोडिने भएकाले यो साझा सवाल हो,’ डंगोलले भनिन्, ‘यसमा समन्वय गरेर कार्यक्रम र सेवामा एकरूपता ल्याउनुपर्छ।’
परिषद्का उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक बस प्रयोग गर्ने यात्रुले सेवामा सहजताको अनुभूति गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए।
‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि यो परिषद्ले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने क्षमता राख्छ। अब त्यो क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीले विगतमा प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रबारे अन्तरसरकारी तहमा समान बुझाइ नहुँदा काम अघि बढाउन कठिन भएको बताए। उनका अनुसार गत वर्ष प्राधिकरण खारेजीको सूचीमा परेपछि अघि बढाउन खोजिएका केही काम रोकिएका थिए। सरकारले यस वर्ष प्राधिकरण पुनःसंरचना गर्ने निर्णय गरेपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा बस स्टप तथा पिक–ड्रप प्वाइन्ट निर्धारण गर्ने, रात्रिकालीन बस सञ्चालनका लागि सर्त तथा सम्झौताको मोडल तयार गर्ने र नगरपालिकासँग सहकार्य अघि बढाउने कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रमुख बस स्टप तथा बसपार्कमा जीपीएस ट्र्याकिङसहितको सार्वजनिक यातायात सूचना प्रणाली जडान गर्ने र नगदरहित भाडा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने योजना छ। यात्रुले अनिवार्य रूपमा टिकट लिने संस्कार विकास गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि बढाइने भएको छ।
बैठकमा नगरपालिका–नगरपालिकाबीच सहकार्य, सम्पदा तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई लक्षित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्को पहिलो बैठक २०८० भदौ २८ गते बसेको थियो। दोस्रो बैठकले निर्णय प्रक्रिया र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन नौ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। परिषद्मा ३५ सदस्य रहेका छन्।
प्राधिकरणको मुख्य जिम्मेवारी
सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ अनुसार सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्नु प्राधिकरणको प्रमुख जिम्मेवारी हो।
त्यस्तै, वातावरणमैत्री तथा यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत नगदरहित यातायात प्रणाली विकास, रियलटाइम सूचना प्रणाली सञ्चालन तथा बस स्टप व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा पर्छ।
प्राधिकरणले पैदलयात्री, अपांगता भएका व्यक्ति तथा साइकलयात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक, रुट निर्धारण तथा निर्धारित रुटमा सवारी सञ्चालनको नियमनसमेत गर्न सक्छ।
आवासीय क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र तथा सपिङ मलमा सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराएबापत सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
ऐनअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक र संघीय राजधानीमा एक गरी देशभर आठवटा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ। संघीय राजधानीको सार्वजनिक यातायात प्रणाली नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको हो।
