नेपालमा खेती गर्ने परिवार बढिरहेका छन्, तर खेती भइरहेको जमिन लगातार घटिरहेको छ। यही विरोधाभासबीच सरकारले बाँझो तथा न्यून उपयोगमा रहेका निजी जग्गालाई उत्पादनमा जोड्ने उद्देश्यले ‘भूमि बैंक’ कार्यान्वयनमा लैजान थालेको छ। भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ जारी भएपछि स्थानीय तहलाई आफ्नै क्षेत्रका उपयोगविहीन जग्गा पहिचान गरेर कृषक तथा उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने औपचारिक बाटो खुलेको हो।

भूमि मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म पाँच स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापनाका लागि संघीय स्वीकृति पाइसकेका छन्। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले स्वीकृति पाएका हुन्। मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरी आउने अन्य स्थानीय तहका आवेदनसमेत अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जनाएको छ।

तर पाँच पालिकाले स्वीकृति पाउनु आफैंमा ठूलो उपलब्धि होइन। वास्तविक प्रश्न अब सुरु हुन्छ, कति जमिन भूमि बैंकमा आउँछ, कति क्षेत्रफल उत्पादनमा फर्किन्छ, कसले जग्गा लिन्छ, किसानले कति तिर्छन् र जग्गाधनीले कति प्रतिफल पाउँछन्? अझ महत्वपूर्ण कुरा, विगत पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि नीति, बजेट र घोषणामा घुमिरहेको भूमि बैंक यसपटक पनि कागजी संरचनामै सीमित हुने जोखिम कसरी हटाइन्छ भन्ने हो।

कृषि जमिन घट्यो किसान बढे

राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ को तथ्यांकले भूमि बैंक किन आवश्यक भयो भन्ने सबैभन्दा बलियो आधार देखाउँछ। नेपालमा कृषक परिवारको संख्या ४१ लाख ३० हजार ७८९ पुगेको छ। तर उनीहरूले कृषि कार्य गरिरहेको जमिन भने २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा सीमित भएको छ। दश वर्षअघि २०६८ को कृषिगणनामा ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टर जमिनमा कृषि कार्य गरेका थिए। अर्थात् एक दशकमा कृषक परिवार करिब तीन लाखले बढ्दा कृषि कार्य भइरहेको जमिन तीन लाख हेक्टरभन्दा बढीले घटेको छ।

यो तथ्यांकले नेपालको कृषि समस्याको चरित्र देखाउँछ। समस्या केवल किसानको संख्या वा उत्पादन प्रविधिको होइन, उत्पादन गर्न सकिने जमिनको उपलब्धता र उपयोगसँग पनि जोडिएको छ।

कृषिगणनाअनुसार २०७८ मा नेपालमा ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषक परिवार थिए। तर अघिल्लो गणनामा यस्तो हिस्सा ७१ प्रतिशत थियो। अर्थात् कृषि परिवारको संख्या बढे पनि कुल घरपरिवारमा कृषिको निर्भरता घटेको छ। त्यही अवधिमा कृषक परिवारले प्रयोग गर्ने कित्ताको संख्या पनि १ करोड २० लाख ९६ हजार ४१७ बाट घटेर १ करोड १५ लाख ८३ हजार ९५० मा आएको छ। औसत कित्ता संख्या ३.२ बाट २.८ मा झरेको छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय कृषिगणना २०७८ ले नेपालमा ६० हजार ५४२.६ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा बाँझो रहेको देखाएको छ। यस्तो जमिनमा कृषि गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै तत्काल उत्पादन भइरहेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार बाँझो जमिनको अवस्था भने निकै फरक छ।

यसको अर्थ भूमि बैंकले देशभरको सम्पूर्ण बाँझो जमिन तत्काल उत्पादनमा ल्याइहाल्ने होइन। तर उपलब्ध जमिनको वास्तविक विवरण तयार गरी उत्पादन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थासँग जोड्न सकेमा कृषि क्षेत्रको एउटा संरचनागत समस्या समाधान गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

नेपालको कृषि भूमिको समस्या यतिमै सीमित छैन। बसाइँसराइ, वैदेशिक रोजगारी, कृषिमा श्रम अभाव, सिँचाइको कमी, बजारको अनिश्चितता र खेतीभन्दा घडेरीको मूल्य बढी हुने प्रवृत्तिले पनि धेरै ठाउँमा कृषि जमिन प्रयोगविहीन हुँदै गएको छ। पाल्पाकै उदाहरणमा कृषि गणना २०७८ अनुसार २८ हजार ९५२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६३ प्रतिशतमा मात्र खेती भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ बसाइँसराइ, घडेरीकरण र कृषि श्रमिकको अभावलाई बाँझोपन बढ्नुका प्रमुख कारण मानिएको छ।

घोषणा हुँदै आयो कार्यान्वयन आएन

भूमि बैंक नेपालको नयाँ अवधारणा होइन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गालाई उत्पादनमा ल्याउने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा ठूलो संख्यामा पालिकामा भूमि बैंकका संरचना बनाउने योजना अघि सारिएको थियो।

२०७७ सालमै भूमि मन्त्रालयले भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणासमेत तयार गरेको थियो। त्यस अवधारणामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीबाट भूमि बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सोच राखिएको थियो। तर अवधारणा स्वीकृत हुन नसक्दा कार्यान्वयन अघि बढेन। २०८२ सम्म आइपुग्दा पनि भूमि बैंक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरिइरह्यो, तर स्पष्ट कानुनी तथा कार्यान्वयन संरचना बन्न सकेन।

यसको मुख्य गाँठो कानुनी संरचनामै थियो। भूउपयोग ऐन, २०७६ मा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि २०७९ मा जारी भूउपयोग नियमावलीमा त्यसको विस्तृत कार्यान्वयन संरचना थिएन। त्यसपछि भूउपयोग नियमावलीको तेस्रो संशोधन, २०८२ मा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था थपिएपछि स्थानीय तहलाई औपचारिक बाटो खुलेको हो।

त्यसपछि सरकारले २०८३ मा छुट्टै ‘भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि’ ल्याएको हो। मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो कार्यविधि २६ असार २०८३ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ। त्यसैगरी साउनमा भूमि बैंक सञ्चालनसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरिएको छ।

अर्थात् अहिलेको प्रक्रिया विगतका घोषणाभन्दा फरक छ। यसपटक भूमि बैंक स्थापना गर्न चाहने स्थानीय तहले कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय भूमि मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्छ। मन्त्रालयको भूउपयोग हेर्ने महाशाखाले आवश्यक अध्ययन तथा छानबिनपछि स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर विगतको अनुभवले एउटा प्रश्न अझै बाँकी राख्छ, संरचना बनेपछि त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन?

जग्गाधनी र किसानबीच पालिका

नयाँ कार्यविधिको मुख्य विशेषता भूमि बैंकलाई केवल सरकारी जमिनको अभिलेख राख्ने निकायका रूपमा होइन, जग्गाधनी र उपयोगकर्ताबीच संयोजन गर्ने स्थानीय संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नु हो।

भूमि बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र उपयोगमा नआएका, जग्गाधनीले प्रयोग गर्न नसकेका वा अन्य कारणले बाँझो रहेका निजी जग्गाको पहिचान र विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमार्फत उपयोगमा दिन चाहेमा स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल र उपयोगमा दिने अवधि खुलाएर निवेदन दिन सक्नेछन्।

त्यसपछि पालिकाले जग्गा दर्ता गरी सम्भावित उपयोगकर्ता खोज्नेछ। कृषि, पशुपालन, फलफूल, तरकारी, अन्य उत्पादनमूलक काम वा स्थानीय आवश्यकताअनुसार उद्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई उपयुक्त जग्गासँग जोड्ने अवधारणा छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक सम्भावना खोल्छ। अहिले गाउँमा जमिन छ तर श्रम छैन। शहरमा वा विदेशमा रहेका जग्गाधनीसँग जमिन छ तर खेती गर्ने क्षमता छैन। अर्कोतर्फ युवासहित धेरै नयाँ उद्यमी उत्पादनमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् तर जमिन छैन। भूमि बैंकले यी दुई पक्षबीचको खाली ठाउँ भर्न सक्छ।

फिक्कल गाउँपालिकाले यसै दिशामा प्रारम्भिक काम अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारका अनुसार पालिकाले भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेट छुट्याउनुका साथै बाँझो वा निजी जग्गा उपलब्ध गराउन चाहने जग्गाधनीलाई लक्षित गरेर सूचना जारी गरिसकेको छ। कृषि तथा साना एवं लघु उद्यमका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी पालिकाको छ। फिक्कलले यससम्बन्धी आफ्नै कार्यविधि पनि सार्वजनिक गरेको छ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि स्वीकृति पाएपछि बाँझो जग्गाधनीलाई लक्षित गरेर सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दका अनुसार जग्गा भएर पनि उपयोग गर्न नसकेका घरधनीको जमिन खेती गर्न इच्छुक स्थानीयवासीलाई उपलब्ध गराउने योजना छ।

यसले भूमि बैंकको अर्को सम्भावित बजार देखाउँछ। जग्गा बिक्री नगरी उपयोगमा दिन सकिने, उपयोगकर्ताले उत्पादन गर्न सक्ने र जग्गाधनीले त्यसबापत प्रतिफल पाउने संरचना विकास भएमा ग्रामीण क्षेत्रमा निष्क्रिय सम्पत्तिलाई चलायमान पूँजीमा बदल्न सकिन्छ।

पैसा कहाँबाट आउँछ प्रतिफल कसरी?

भूमि बैंकको सफलताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष वित्तीय मोडल हो। कार्यविधिले भूमि बैंकका लागि छुट्टै खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको छ। जग्गा उपयोगकर्ताले राख्ने धरौटी, जग्गा उपयोगबापत बुझाउने प्रतिफल, जग्गाधनीबाट लिइने सेवाशुल्क तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदानलगायत रकम त्यही खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यही कोषबाट निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिफल, आवश्यक मेसिन तथा उपकरण, मसलन्द, स्थलगत निरीक्षण खर्च र भूमि बैंकमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्तालगायतका खर्च गर्न सकिनेछ।

यसले भूमि बैंकलाई साधारण सरकारी कार्यालयभन्दा केही फरक बनाउँछ। तर यही ठाउँमा कार्यान्वयनको जोखिम पनि छ। जग्गाको मूल्य, उपयोगको अवधि, प्रतिफल निर्धारण, खेती असफल भएमा जोखिम कसले बेहोर्ने, जग्गा क्षति भएमा क्षतिपूर्ति कसरी दिने र उपयोगकर्ता सम्झौताबाट बाहिरिएमा प्रक्रिया के हुने भन्ने विषय व्यवहारमा स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ।

नेपालमा जमिनको स्वामित्व भावनात्मक र आर्थिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील विषय भएकाले सामान्य प्रशासनिक सम्झौताले मात्र विश्वास निर्माण गर्न कठिन हुन सक्छ। विशेषगरी जग्गा रोक्का, धितो, बिक्री वा स्वामित्व परिवर्तनसँग जोडिएका विषयमा विगतमा स्थानीय तहले समस्या भोगेका उदाहरण छन्।

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले २०७७ मै आफ्नै कार्यविधि बनाएर भूमि बैंकको तयारी गरेको थियो। सूचना निकालेर जग्गा लिजमा लिने–दिने काम अघि बढाए पनि संघीय तहबाट स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा मालपोतसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो। संघीय सरकारले नियमावली संशोधन गरेर अहिले बाटो खोलेको भए पनि त्यस्ता व्यावहारिक गाँठा पूर्ण रूपमा समाधान भए/नभएको परीक्षण अब कार्यान्वयनमै हुनेछ।

भूमि बैंकले किसानलाई जग्गा मात्र दिएर सफल हुँदैन। सिँचाइ, सडक, विद्युत्, कृषि प्राविधिक सेवा, बीउ, मल, ऋण, बीमा, भण्डारण र बजारको सुनिश्चितता नभए जग्गा उपलब्ध भए पनि उत्पादन दिगो हुँदैन।

त्यसैले भूमि बैंकलाई ‘बाँझो जमिन भाडामा लगाउने कार्यक्रम’मा सीमित गर्नु यसको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउनु हुनेछ। यसलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारसम्म जोडिएको कृषि व्यवसायको पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्रको अर्को विरोधाभास यही हो, देशमा कृषक परिवार ४१ लाखभन्दा बढी छन्, तर कृषि कार्य भइरहेको जमिन २२ लाख हेक्टर हाराहारीमा छ। कृषक परिवार बढ्दै जाँदा कृषि जमिन घटिरहेको अवस्थामा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग नगरी कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ।

भूमि बैंकले यही खाडल पूर्ति गर्न खोजेको हो। तर यसको वास्तविक परीक्षा अब तथ्यांक संकलनबाट होइन, खेतमा हुनेछ। पाँच पालिकाले स्वीकृति पाइसकेका छन्। अब ती पालिकाले कति हेक्टर जमिनको लगत तयार गर्छन्, कति जग्गाधनीलाई सहभागी गराउँछन्, कति किसान तथा उद्यमीलाई जमिन उपलब्ध गराउँछन् र कति उत्पादन बढाउँछन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यदि पाँच पालिकाले नै पहिलो चरणमा स्पष्ट जग्गा लगत, उपयोगकर्ता, लगानी, उत्पादन र प्रतिफलको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सके भने भूमि बैंक विस्तारको बलियो आधार बन्न सक्छ। अन्यथा संघीय सरकारले वर्षौंदेखि दोहोर्‍याउँदै आएको अर्को नीति घोषणाको सूचीमा यो कार्यक्रम पनि थपिनेछ।

नेपालमा समस्या जमिनको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध जमिन र उत्पादन गर्ने इच्छाबीचको दूरी हो। भूमि बैंकले त्यो दूरी घटाउन सकेमा बाँझो जमिन सम्पत्ति मात्र रहने छैन, उत्पादनको आधार बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि अब घोषणा होइन, खेतमा देखिने परिणाम चाहिन्छ।