काठमाडौं। नेपालमा साढे ६ वर्षपछि मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको अक्सन प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमार्फत वितरण गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो।
प्राधिकरणले मंगलबार ९ भदौमा ‘रेसिड्युअल स्पेक्ट्रम’का रूपमा रहेको ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ। प्रक्रिया दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा पूर्वयोग्यता परीक्षण र त्यसपछि सिलबन्दी बोलकबोलमार्फत सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिइनेछ।
अक्सनमा सहभागी हुन आधारभूत टेलिफोन वा मोबाइल सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिएको र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत सबै बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ। सम्बन्धित ब्यान्डको स्पेक्ट्रम सिलिङ पूरा गरिसकेको सेवा प्रदायकले भने सहभागी हुन पाउने छैन।
८०० मेगाहर्ज कम आवृत्तिको ब्यान्ड भएकाले लामो दूरी र भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा कभरेज विस्तारका लागि उपयोगी मानिन्छ। नेपाल टेलिकमले यो ब्यान्ड फोरजी सेवामा प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले बाँकी स्पेक्ट्रमका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना बढी छ।
नेपालमा पछिल्लोपटक २०७६ पुसमा १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको अक्सन भएको थियो। तीन चरणको प्रतिस्पर्धामा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दै फ्रिक्वेन्सी पाएको थियो। त्यसयता नयाँ मोबाइल फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुन सकेको थिएन।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। लामो समय रोकिएको अक्सन प्रक्रिया पुनः सुरु भएसँगै नेपालको फ्रिक्वेन्सी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, फाइभजीका लागि आवश्यक ३३००-३७०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्यसमेत निर्धारण भइसकेकाले आगामी दिनमा थप फ्रिक्वेन्सी अक्सनको बाटो खुलेको छ।
