नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले पैसाको अभाव छैन। बरु पैसा आवश्यकताभन्दा बढी छ। समस्या यति हो कि बैंकसँग रहेको स्रोतलाई कर्जा बनाएर बजारमा पठाउने माग कमजोर छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अगस्ट १६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जा भने ५९ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। कर्जा निक्षेप अनुपात ७१.२३ प्रतिशतमा झरेको छ।

अर्थात् राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ९० प्रतिशतसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात कायम गर्न दिएको सीमाभित्र पनि बैंकहरूले आफ्नो स्रोत पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकेका छैनन्। यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। यो अवस्था एक वर्षको मात्र होइन। तीन वर्षदेखि अधिक तरलता निरन्तर देखिँदै आएको छ।

समस्या अझ स्पष्ट रूपमा ब्याजदरमा देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०२५/२६ को मध्य जनवरीसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.१२ प्रतिशत थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जाको औसत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत थियो। अर्थात् ऋणको लागत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ, तर त्यसअनुसार कर्जाको माग विस्तार भएको छैन।

रेमिट्यान्सले पैसा ल्यायो, बजारले तान्न सकेन

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्नुको मुख्य कारणमध्ये रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार रेमिट्यान्सको प्रवाह बढिरहेको छ, तर त्यसको अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।

“एकातिर रेमिट्यान्सको इनफ्लो बढ्दै जाने र अर्कोतिर कर्जा प्रवाह नबढ्ने स्थितिले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको हो।”

यो तथ्यलाई पछिल्लो बाह्य क्षेत्रको अवस्थाले पनि बल पुर्‍याउँछ। राष्ट्र बैंकको म्याक्रोइकोनोमिक प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३९.१ प्रतिशतले बढेको थियो। त्यही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १४.८ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.७ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो।

यही अन्तरले समस्या देखाउँछ। विदेशबाट पैसा आइरहेको छ, बैंकमा जम्मा भइरहेको छ, तर त्यो पैसा उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार वा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा ऋणका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

कोभिडपछिको आर्थिक सुस्ती, आयात नियन्त्रण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्ने क्रम तीव्र भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक गतिविधि अपेक्षित गतिमा फर्कन नसक्दा कर्जा विस्तारले निक्षेपलाई पछ्याउन सकेन।

सस्तो ऋण हुँदा पनि निजी क्षेत्र पछि हट्यो

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार अहिलेको अधिक तरलतालाई सामान्य मौद्रिक चक्रको समस्या भनेर मात्र बुझ्न मिल्दैन। “तीन वर्षदेखि रहेको अधिक तरलताका कारण अब संरचनागत रूपमा खोज्नुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको समस्या पनि संरचनागत रूपमा हेर्नुपर्छ,” उनको भनाइ छ।

विगतमा अवस्था उल्टो थियो। कर्जाको माग उच्च थियो, तर बैंकसँग स्रोत थिएन। अहिले बैंकसँग स्रोत पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ, तर नयाँ कर्जा लिने व्यवसायीको संख्या र लगानीको उत्साह अपेक्षाअनुसार बढेको छैन।

दाहालका अनुसार होटल, सिमेन्ट, आइरनलगायत क्षेत्रमा विगतमा ठूलो लगानी भइसकेका कारण कतिपय क्षेत्रमा अहिले ‘ओभर क्यापासिटी’ देखिन थालेको हुन सक्छ।

“चाहे होटेलमा होस् वा सिमेन्टमा, चाहे आइरनतिर होस्, धेरै क्षेत्रमा ओभर क्यापासिटी भएको कारण यतिसम्म भए मलाई हुन्छ भनेर पहिल्यै फोकस भएको थियो होला। त्यो चाहिने चिज तयार भइसकेपछि लोनको डिमान्ड कम भएको हुन सक्छ।”

यो विश्लेषणले कर्जा मागको समस्या केवल ब्याजदरमा सीमित छैन भन्ने देखाउँछ। कुनै व्यवसायीले ७ प्रतिशतमा ऋण पाए पनि उसले बजारमा उत्पादन बेच्न नसक्ने अवस्था छ भने ऋण लिनुको अर्थ हुँदैन। ऋणको लागत घट्नु एउटा पक्ष हो, लगानीबाट प्रतिफल आउने विश्वास अर्को र अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले पनि वित्तीय प्रणालीमा पैसा सस्तो हुँदै गएको देखाउँछ। अगस्ट १६ मा अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा थियो। यस्तो न्यून दर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको प्रत्यक्ष संकेत हो।

बैंकिङ कसुरको जोखिमले पनि बढायो डर

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनुमा बजारको माग र आर्थिक अनिश्चितता मात्र कारण नभएको दाहालको भनाइ छ। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी जोखिमले समेत बैंक व्यवस्थापन र व्यवसायी दुवैलाई थप सतर्क बनाएको उनको तर्क छ।

“बैंकिङ कसुर ऐन एकदम ड्राकोनियन ऐन छ।” दाहालका अनुसार वास्तविक ठगी वा बदमासी गर्ने पक्षलाई कारबाही हुनुपर्छ। तर बैंकको व्यावसायिक निर्णय र जानाजानी गरिएको बदमासीबीच स्पष्ट सीमा नरहँदा बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापनले कर्जा निर्णय गर्दा थप जोखिम महसुस गर्न सक्छन्।

उनले बैंकले कर्जा असुलीका क्रममा सम्पत्ति लिलामी गर्दा समेत बैंकका अधिकारीमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

“बैंकको पैसाले सिर्जना भएको सम्पत्ति हो। सर्वसाधारणको निक्षेपको पैसाले नै सिर्जना भएको हुनाले यसमा बैंकको सिइओ, बोर्डको मान्छेलाई कारबाही हुन्छ भने त्यहाँ केही बदमासीका एंगल छन् भने त छुट्टै हो।”

यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा पर्न सक्छ। बैंकले जोखिम लिन डरायो भने कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया थप कडा हुन्छ। बैंकको जोखिम बढेपछि व्यवसायीको ऋण पहुँच पनि कठिन हुन सक्छ। त्यसैले नियमन आवश्यक भए पनि असल व्यावसायिक निर्णयलाई अपराधसँग एउटै डालोमा राख्ने अवस्था नबनाउनुपर्ने तर्क उठेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती पनि देखाउँछ। मध्य जनवरी २०२६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल गैरनिष्पादित कर्जा अनुपात ५.४२ प्रतिशत थियो। अर्थात् बैंकहरू आफैँ खराब कर्जाको जोखिमबाट मुक्त छैनन्।

१५ खर्ब छ, लगानी गर्ने परियोजना छैन

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार अहिलेको अधिक तरलतालाई समस्या मात्र ठान्नु गलत हुन्छ। यो विकासका लागि वित्तीय स्रोतको ठूलो अवसर पनि हो। तर त्यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त परियोजना र स्पष्ट लगानी रणनीति चाहिन्छ।

“यो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। मौद्रिक नीति वा अन्य नीतिहरूले यति ठूलो स्रोतको परिकल्पना र प्रयोग गर्ने योजना नै ल्याउन सकेका छैनन्।”

अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पैसा हुँदा सरकारले त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्ने हो। तर परियोजना तयारी कमजोर छ, नीतिगत प्रक्रिया लामो छ र कतिपय क्षेत्रमा नियामकीय अवरोध छन्। परिणामस्वरूप बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ।

थापाले जलविद्युत्लाई ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र मानेका छन्। तर विद्युत् खरिद सम्झौता, आईपीओ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थामा देखिने अनिश्चितताले लगानी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

“न्यून ब्याजदर र अधिक तरलता भएका वेला पिपिए खोलेको भए लगानीकर्ताले फटाफट लगानी गर्थे।” ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको दाहालको पनि भनाइ छ। भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापारको लक्ष्य कार्यान्वयनमा जाने हो भने उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलो पूँजी चाहिन्छ।

“१० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब १५ अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। त्यसबाहेक विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि थप पाँचदेखि सात अर्ब डलरसम्म लगानी आवश्यक पर्न सक्छ।”

यही ठाउँमा बैंकिङ प्रणालीको १५ खर्ब रुपैयाँ महत्वपूर्ण हुन सक्छ। पैसा बैंकमा निष्क्रिय राख्नुको सट्टा दीर्घकालीन उत्पादनशील पूर्वाधारमा परिचालन गर्न सकिए त्यसले कर्जा माग मात्र बढाउँदैन, अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता पनि विस्तार गर्छ।

राष्ट्र बैंक पैसा तान्दै, समाधान अझै बजारमै

बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा रहेको तथ्यांकले पनि केन्द्रीय बैंकले प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ।

राष्ट्र बैंकको ‘स्टान्डर्ड डिपोजिट फ्यासिलिटी’ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अतिरिक्त रकम केन्द्रीय बैंकमा राख्ने सुविधा दिन्छ। यसले अल्पकालीन रूपमा प्रणालीको तरलता सोस्छ। तर बैंकमा पैसा थुप्रिएको मूल समस्या यसले समाधान गर्दैन।

केन्द्रीय बैंकको आफ्नै विश्लेषण पनि यही दिशामा छ। तरलता व्यवस्थापनका उपकरणले तत्कालको दबाब घटाउन सक्छन्, तर स्थायी समाधान बजारमा कर्जाको माग सिर्जना हुनु हो।

कर्जा विस्तार बढेपछि बैंकको पैसा उत्पादन र लगानीमा जान्छ। त्यसपछि आयात बढ्न सक्छ, विदेशी मुद्राको माग बढ्न सक्छ र अहिलेको अत्यधिक तरलता क्रमशः घट्न सक्छ। तर त्यो प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोडिनुपर्छ।

अहिलेको मूल समस्या त्यसैले बैंकको ब्यालेन्ससिटमा मात्र खोजेर पुग्दैन। नेपालमा पैसा छ, तर पैसा माग्ने र उत्पादनमा लगाउने अर्थतन्त्र कमजोर छ।

रेमिट्यान्सले बैंकमा स्रोत थपिरहेको छ। निक्षेप बढिरहेको छ। ब्याजदर घटेको छ। राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर उद्योगी व्यवसायी नयाँ लगानीका लागि ऋण लिन तयार छैनन् भने समस्या मौद्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर पुगेको छ।

अब सरकारले परियोजना तयार गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई लगानीको स्पष्ट प्रतिफल देखाउनुपर्छ, कानुनी जोखिम घटाउनुपर्छ र ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि प्रशोधन तथा निर्यातजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।

नत्र बैंकमा थुप्रिएको १५ खर्ब रुपैयाँ समृद्धिको स्रोत बन्ने होइन, राज्यको कमजोर लगानी क्षमता र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासको प्रमाण बन्दै जानेछ।