काठमाडौं। सरकारले पहिलोपटक अनुमति लिएर स्याटेलाइट टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ संशोधन गर्दै टेलिपोर्ट सेवाका लागि अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर तोकेको हो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ ८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नियमावलीको अनुसूची–६ र अनुसूची–७ मा संशोधन गरेको जनाएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार टेलिपोर्ट सेवाको अनुमतिपत्र दस्तुर ६ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको अनुसूची–६ मा अनुमतिपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र अनुसूची–७ मा नवीकरण दस्तुरको व्यवस्था छ। संशोधनमार्फत अनुसूची–६ मा १०(ग) र अनुसूची–७ मा १०(क) थप गरी टेलिपोर्ट सेवाका लागि छुट्टै शुल्क संरचना निर्धारण गरिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै स्याटेलाइट अर्थ स्टेसन गेटवे (एसईएसजी) तथा टेलिपोर्ट सेवा सञ्चालन खुला गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो। प्राधिकरणले साउन महिनाको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी सेवा सञ्चालनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको थियो।
टेलिपोर्ट भनेको भू–उपग्रह र पृथ्वीमा रहेका दूरसञ्चार, इन्टरनेट तथा प्रसारण नेटवर्कबीच सञ्चारको पुलका रूपमा काम गर्ने ठूलो भू–केन्द्र हो। यसमा ठूलो स्याटेलाइट एन्टेना, ट्रान्समिटर–रिसिभर, एम्प्लिफायर, मोडेम तथा नेटवर्किङ उपकरणजस्ता पूर्वाधार हुन्छन्। स्याटेलाइटबाट प्राप्त डाटा टेलिपोर्टमार्फत स्थलीय नेटवर्कमा र स्थलीय नेटवर्कबाट जाने डाटा स्याटेलाइटमा पठाउन सकिन्छ।
यसले विशेषगरी दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट कम्पनीलाई आफ्नै छुट्टै ठूलो स्याटेलाइट ग्राउन्ड स्टेसन निर्माण नगरी साझा टेलिपोर्ट वा स्याटेलाइट गेटवे प्रयोग गर्ने सम्भावना खोल्छ। यसको प्रयोग इन्टरनेट, दूरसञ्चार, टेलिभिजन, रेडियो तथा अन्य स्याटेलाइटमा आधारित सञ्चार सेवामा हुन सक्छ।
नेपालको कानुनी संरचनामा यसको नजिकको अवधारणा ‘भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र (अर्थ स्टेसन)’ हो। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले अर्थ स्टेसनलाई स्याटेलाइटमार्फत प्रसारण कार्यक्रम आदानप्रदान गर्न पृथ्वीमा स्थापना गरिने केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ। रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ ले पनि एक वा एकभन्दा बढी भू–उपग्रह प्रयोग गरी रेडियो सञ्चार आदानप्रदान गर्न सकिने सञ्चार प्रणालीलाई स्याटेलाइट सञ्चार प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
सरल रूपमा, स्याटेलाइट गेटवे स्याटेलाइट र स्थलीय नेटवर्क जोड्ने प्राविधिक प्रवेशद्वार हो भने टेलिपोर्ट त्यससँगै प्रसारण, डेटा, आवाज, नेटवर्क कनेक्टिभिटी र अन्य स्याटेलाइट सञ्चार पूर्वाधार समेटिएको ठूलो भू–केन्द्र हो। व्यवहारमा भने दुवै शब्द कतिपय अवस्थामा समान अर्थमा प्रयोग हुने गरेका छन्। नयाँ शुल्क संरचनासँगै नेपालमा यस्ता पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि पहिलोपटक स्पष्ट नियामकीय आधार बनेको छ।
