काठमाडौं। पाटन उच्च अदालतले प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएको ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन र अनुसन्धानको दायरामाथि प्रश्न उठाएको छ।
एसियन भिलेज रिसोर्ट प्रालिसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र सुकृति पराजुलीको इजलासले केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन एकपक्षीय स्थलगत निरीक्षणमा आधारित देखिएको भन्दै अनुसन्धानका क्रममा केही महत्वपूर्ण पक्ष छुटाइएको औँल्याएको हो।
अदालतले बैंकका केही उच्च अधिकारी र ऋणीलाई मात्रै अनुसन्धानको केन्द्रमा राखिएको, तर बैंकका अन्य कर्मचारीको भूमिकाबारे पर्याप्त अनुसन्धान नभएको जनाएको छ। इजलासले अञ्जल शर्मा, शैलेन्द्र डंगोल, दीपेन्द्रबाबु बिष्ट, सुनील राना, रमेश ठक तथा योगेश पौडेललगायतको भूमिका सम्बन्धित बयान तथा प्रमाणमा उठे पनि अनुसन्धान र प्रतिवेदनमा पर्याप्त रूपमा समेटिएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, कर्जाबाट प्रवाह भएको रकम पुगेका भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत पर्याप्त रूपमा अनुसन्धान नगरिएको अदालतको ठहर छ। धनकुमारी, कृष्णकुमारी, कमला अधिकारी, उर्मिला माली, सिद्धार्थ शर्मा र जुलुम शर्मालगायतका व्यक्तिका खातामा कर्जा रकम पुगेको विषय उठे पनि प्रारम्भिक राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा त्यसपछिको अनुसन्धानमा उनीहरूलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको नदेखिएको अदालतले औँल्याएको छ।
इजलासले कर्जासँग सम्बन्धित धितोका विषयमा पनि महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ। अभियोजन पक्षले समेत खरिदका लागि प्रस्तावित जग्गाको केही हिस्सा ऋणी कम्पनीकै स्वामित्वमा आइसकेको स्वीकार गरेको र बैंकको वित्तीय हित सुरक्षित गर्न केही जग्गामा मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखिएको देखिएको अदालतले जनाएको छ।
अदालतले फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्दा सबै प्रतिवादीलाई एउटै समूहमा राखेर हेर्न नहुने भन्दै व्यक्तिगत भूमिका, संलग्नताको स्तर र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। दोष प्रमाणित नभएसम्म आरोपित व्यक्ति निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्तलाई समेत इजलासले स्मरण गराएको छ।
