काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठमार्फत सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको जनाएको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवा, गोरखा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। बाढीले बस्ती, सडक र पुलसँगै सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ।
आयोगका अनुसार सहयोग रकम बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापना मानवीय दायित्व भएको जनाएको छ। साथै, भविष्यमा प्राकृतिक विपद्का कारण विद्युत् सेवा र पूर्वाधारमा पर्ने जोखिम कम गर्न संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
ठूला प्राकृतिक विपद्को असर एउटै जलविद्युत् आयोजनामा मात्र सीमित नहुने आयोगको भनाइ छ। यसले समग्र विद्युत् आपूर्ति, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय दायित्व तथा सीमापार विद्युत् व्यापारमा समेत असर पार्न सक्ने भन्दै आयोगले विपद् प्रतिरोधी विद्युत् प्रणाली निर्माणमा नयाँ पहल थालेको जनाएको छ।
दक्षिण एसियाली पूर्वाधार नियमन मञ्चको भदौ १४ र १५ गते भारतको मानेसारमा बसेको बैठकले विपद् प्रतिरोधी विद्युत् नियमनसम्बन्धी प्राविधिक अध्ययनका लागि क्षेत्रीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलको नेतृत्व नेपालको विद्युत् नियमन आयोगले गर्नेछ।
कार्यदलमा भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नियामक निकाय सहभागी छन्। कार्यदलले प्राकृतिक विपद्का समयमा अपनाउनुपर्ने नियामकीय मापदण्ड, जोखिम बाँडफाँडको व्यवस्था र सीमापार विद्युत् व्यापारलाई निरन्तरता दिने साझा क्षेत्रीय नियामकीय खाका तयार गर्नेछ।
आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुरक्षित, निरन्तर र छिटो पुनःस्थापना गर्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संस्थासँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक अवस्था र पुनःस्थापनासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोधसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
