काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पूर्वी टिमोरको डिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालको भोटेकोशी बाढी–पहिरोबाट भएको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै भोटेकोशी विपद्का लागि हानि–नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरिन्।
उनले भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिम–पहिरो तथा बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको जानकारी गराइन्।
मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी विपद्का लागि हानि–नोक्सानी कोषबाट आपत्कालीन राहत सहयोग माग गर्दै नेपालले औपचारिक निवेदन दिइसकेको जानकारी दिइन्। उनले विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन र पर्वतीय संकटलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिन्।
उनले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन ठोस पहल गर्नुपर्ने तथा पेरिस सम्झौताको धारा ९ अनुसार विकसित राष्ट्रहरूले पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने माग गरिन्।
मन्त्री चौधरीले अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनालाई सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने बताइन्। क्षेत्रीय सहकार्यबाट मात्रै पर्वतीय क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने सीमापार विपद्को जोखिम घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
उनले अति कम विकसित राष्ट्रहरूलाई सहानुभूतिभन्दा न्याय, ऐक्यबद्धता र ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को अवधारणा अघि सार्दै उनले पर्वतीय क्षेत्रमा हुने जलवायु विपद्को प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
चौधरीले जलवायु कार्य केवल अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको विषय नभई मानवता र अस्तित्वसँग जोडिएको सवाल भएको बताइन्।
बैठकमा सहभागी विभिन्न सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीहरूले नेपालको भोटेकोशी विपद्प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै नेपालका पक्षमा आवाज उठाएका थिए।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बैठकमा सहभागी अति कम विकसित राष्ट्रका मन्त्रीहरूले हानि–नोक्सानी कोषमार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराइने वित्त सहयोग अधिकारको विषय भएकोमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
