काठमाडौं। सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट १० वर्षको अवधिमा १८ लाख १६ हजार ८०७ परिवार लाभान्वित भएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उत्पादन वृद्धि गर्न देशभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबाट सो परिमाणमा लाभान्वित भएका हुन्।
सरकारको लगानीमा सञ्चालित कृषि उत्पादन वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएकामा आंशिक र पूर्ण गरी २३ लाख ८३ हजार १८४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको परियोजनाका सूचना अधिकारी डा जितबहादुर चन्दले जानकारी दिए।
दश वर्षका लागि तयार पारिएको परियोजनाका लागि एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको परियोजना तयारी गरिएकामा ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थात् प्रक्षेपित रकमको ४४ प्रतिशतमात्र रकम प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरू भएको परियोजना २०८२/८३ मा सम्पन्न गरिएको थियो।
किसानको उत्पादनको सहज बिक्री वितरणका लागि अग्रिम रूपमा कृषि उपज खरिद गर्ने नीति लिइएको उक्त कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका रूपमा कार्यक्रम आएको थियो, जसलाई पछि परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय एकीकृत कार्यक्रम बनाइएको हो।
कार्यक्रममा खाद्य तथा पोषणमा धान, गहुँ, तरकारी, आलु, दलहन, तेलहन, गाईभैँसी, बाख्रा, बङ्गुर तथा आयात प्रतिस्थापनमा मकै, फलफूल, स्याउ, ओखर, माछा र निर्यात प्रवर्द्धन बालीमा कफी, अलैँची, अदुवा, बेसार र मौरीखेतीलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र दिगो बनाउने, प्रमुख बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई किसानको आम्दानीमा सुधार गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रम बहुपक्षीय सरोकारवालासँग समीक्षाका आधारमा निरन्तरता दिन तयारी गरिएको सूचना अधिकारी डा चन्दले जानकारी दिए।
