काठमाडाैं । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट खर्च गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस वर्ष सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिएको छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिएसँगै भदौबाटै विकास आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा बजेट विनियोजन भए पनि मन्त्रालयहरूले समयमै अख्तियारी नपाउँदा विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धकेलिने गरेका थिए। अब भने सुरुदेखि नै बजेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। भट्टराईले भने, “अब विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन।”
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। यस वर्ष एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका योजना समावेश नगर्ने नीति लिइएको छ। टुक्रे योजना घटाएर ठूला र परिणाममुखी आयोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने साना योजनामा अनियमितता र कमिसनको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
यद्यपि, बजेट समयमै उपलब्ध गराउँदैमा विकासको सफलता सुनिश्चित हुँदैन। आयोजनाको प्राविधिक डिजाइन, ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको परिचालनमा हुने ढिलाइले पनि काम प्रभावित हुन सक्छ। साथै, सङ्घीय अनुदान तथा राजस्व प्राप्तिमा कमी आएमा प्रदेशको खर्च क्षमतामा चुनौती आउन सक्ने देखिन्छ।
विज्ञहरूका अनुसार विकास बजेटको सफलता केवल खर्च प्रतिशतले मात्र मापन गरिनु हुँदैन। आयोजना कति गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न भयो भन्ने कुरा मुख्य हो। मधेस प्रदेशका लागि अबको चुनौती बजेटको समयमै कार्यान्वयनसँगै निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम राख्नु र स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु हो। असारको अन्तिम दिन बजेट सक्ने संस्कार तोडेर भदौदेखि नै काम सुरु गर्ने अभ्यास संस्थागत गर्न सके सार्वजनिक निर्माणमा सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
