काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका जाने तयारीमा छन्। असोज ८ गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असर र क्षतिपूर्तिको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा जलवायु न्याय, हिमालय संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र हरित ऊर्जामा लगानीलगायतका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा राख्नेछ। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र दबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने भए पनि राष्ट्रसंघको मञ्चबाट तत्कालै क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने सम्भावना भने रहँदैन। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रसंघको महासभामा बोलेपछि विश्वमै एउटा दबाब पर्छ। विश्वकै ध्यानाकर्षण हुन्छ। त्यसले क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा सजिलो हुनसक्छ, तर युएनमा भाग लिएकै कारण नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने होइन।’
अर्का पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले पनि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तनप्रतिको पछिल्लो दृष्टिकोणका कारण तत्काल रकम पाउन सहज नभएको बताए। उनले भने, ‘हानि-नोक्सानी कोषमा रकम नै छैन। धेरै देशले त्यहाँ रकम नै राखेका छैनन्। कोषमा भए पो दिनु!’ साथै, रकम प्राप्त भए पनि त्यसको सदुपयोग गर्ने क्षमता र स्पष्ट नीति नेपालले विश्व समुदायलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको राहतका लागि हानि-नोक्सानी कोषसँग २० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग माग गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको हस्ताक्षरसहित पठाइएको उक्त प्रस्तावमाथि डिसेम्बरमा बस्ने कोषको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्नेछ। नेपालले यसरी सहयोग माग गरेको यो पहिलो पटक हो। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले उक्त सहयोग छिटो प्राप्त गर्नका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ।
