काठमाडौं। भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितका लागि विश्वभरबाट क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत उठेको सहयोग नेपाल भित्र्याउन सरकारले बाटो खोलेको छ। नेपालमा क्रिप्टो कारोबार प्रतिबन्धित रहे पनि यो संयन्त्रमार्फत डिजिटल सम्पत्तिलाई अमेरिकी डलरमा रूपान्तरण गरी परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमार्फत राहत कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
नेपाल रिलिफमार्फत दाताहरूले विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी तथा स्टेबलक्वाइनमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। संकलित रकम ब्लकचेन प्रविधिमार्फत प्राप्त भएपछि अमेरिकी वित्तीय पूर्वाधारको प्रयोग गरी डलरमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि उक्त रकम नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरिन्छ। यो संयन्त्र पोलिगनको ओपन मनि स्ट्याक प्रविधिमा आधारित रहेको छ।
यो प्रक्रियामा क्रस रिभर बैंक लगायतका अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरूले सहकार्य गरिरहेका छन् भने इङ्गेज नेपाल र कोइनमीले प्राविधिक तथा भुक्तानी पूर्वाधारमा सहयोग पुर्याएका छन्। पछिल्लो विवरण अनुसार यस कोषमा १ लाख ७५ हजार ३१० अमेरिकी डलर भन्दा बढी संकलन भइसकेको छ।
सरकारले यो संयन्त्र तयार पार्न समन्वय गरेको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको छलफलपछि सरकारबाट सहमति प्राप्त भएको र त्यसपछि २४ घण्टाभित्रै वेबसाइट तयार गरी सहयोग संकलन सुरु गरिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोको कारोबारलाई गैरकानुनी मान्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले विपद्को समयमा मात्रै यस्तो विशेष व्यवस्था गरेको हो। सरकारले क्रिप्टोलाई कानुनी मान्यता नदिई केवल विदेशमा उठेको रकमलाई फिएट मुद्रामा रूपान्तरण गरेर भित्र्याउने स्पष्ट पारेको छ।
