काठमाडौं । उद्योगपति विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका चुनौती र लगानीको वातावरणबारे विस्तृत छलफल भएको बताएका छन् । चौधरीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग करिब दुई घण्टा खुला वातावरणमा आर्थिक विकासका विभिन्न विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका हुन् ।
चौधरीका अनुसार उद्यमी व्यवसायीले वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्थिर सरकार र स्पष्ट आर्थिक नीतिको अपेक्षा गरेका छन् । भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्दै वित्तीय अपराधलाई वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्ने तथा राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई थप राम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विषय आफूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको उनले बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट यी विषयमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कायमै रहेको चौधरीको भनाइ छ । वन तथा खानीसँग सम्बन्धित विषय, लामो समयदेखि ओगटेर राखिएका तथा सरकारसँग रहेका हाइड्रोपावर आयोजनामा पारदर्शी रूपमा लगानीकर्ता सहभागी गराउने विषय, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा सम्बन्धित निकायको ढिलासुस्तीले निजी क्षेत्रमा अझै अन्योल रहेको उनले बताएका छन् ।
देशमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर घटिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार लगानी विस्तार हुन नसक्नुमा यिनै नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या जिम्मेवार रहेको चौधरीको धारणा छ । यस्तो समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै समस्याको निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको उनले बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको चौधरीले बताएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री यस विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।
कानुन निर्माणकै क्रममा उद्यम व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने पुरानो मानसिकता अझै कायम रहेको भन्दै चौधरीले त्यस्ता कानुन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । तदर्थवादलाई प्रश्रय दिने कानुनी व्यवस्थाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने भन्दै उनले लगानीमैत्री कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
चौधरीले नेपालमा लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध रहेको बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा मात्रै नभई सरकारका विभिन्न निकायमा ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको दाबी गर्दै उनले यस्तो स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, फर्टिलाइजर तथा डीएपी प्लान्ट, रारा, डोल्पा र खप्तडजस्ता क्षेत्रलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै, छिमेकी मुलुकका सहरबाट दुई घण्टाभित्र नेपाल आउन सक्ने गरी हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार गरेर वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिन सकिने उनको धारणा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको वार्षिक निर्यातलाई करिब २ अर्ब रुपैयाँबाट १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिन सकिने पनि उनले बताएका छन् ।
नेपालमा ‘एजुकेसन सिटी’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट सोच र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने चौधरीको प्रस्ताव छ । विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याएर शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने वार्षिक करिब १७० अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै राख्ने योजना बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ शिक्षालाई प्रभावकारी नियमनसहित विस्तार गरेर नेपाललाई दक्षिण एसियाकै हब बनाउन सकिने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको चौधरीले बताएका छन् ।
दीर्घकालीन र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सरकारको सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालको बैंकिङ प्रणालीले १० वर्षभन्दा लामो अवधिका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्था अझै पूर्ण रूपमा नबनेको भन्दै चौधरीले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानीको आधार तयार गरेर निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चौधरीले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीरता र गहिराइका साथ चासो राखेको बताएका छन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री र निजी क्षेत्रबीच कुनै पनि विषयमा असहमति नदेखिएको दाबी गर्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्ने वातावरण बनेको बताएका छन् ।
अब छलफलमा बनेको सहमतिलाई कति छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुराले नेपालको अर्थतन्त्रको आगामी दिशा र लगानीकर्ताको विश्वास निर्धारण गर्ने चौधरीको भनाइ छ ।
